|

पर्सा : जिल्लाको मात्र नभइ प्रदेश २ कै एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाका निजी विद्यालयहरू आफ्नो तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा बुझाउन अधिकांश अटेर रहेको खुलेको छ।

विद्यार्थी संख्यालगायत विद्यालयको वास्तविक तथ्यांक महानगरपालिकाले माग गरेको डेढ वर्षसम्ममा पनि विवरणले बुझाएका छैनन्। ८८.६९ प्रतिशत निजी विद्यालयहरूले महानगरपालिकामा तथ्यांक नबुझाई अटेर गरेर बसेको खुलेको हो। 

महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षाको स्तर उकास्न ठोस नीति बनाउनका लागि सबै निजी विद्यालयको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न चाहेको जनाएको छ। तर वास्तविक तथ्यांकको अभावमा महानगरपालिकाले ठोस शिक्षाको नीति बनाउन सकिरहेको छैन महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले भने।

महानगरले नीति नै नबनाएको भने होइन। तर वास्तविक तथ्यांकसहितको बनाउन सकस परिरहेको छ उनले भने।

विद्यालय र प्याव्सन गुहार्दा पनि पार लागेन

एन प्याव्सन, प्याव्सनलगायत निजी विद्यालय संचालकको छाता संगठनका नेतृत्वकर्ता र हरेक विद्यालयसँग डेढ वर्षदेखि विद्यालयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। बल्ल २५ वटा निजी विद्यालयले मात्र आफ्नो तथ्यांक महानगरपालिकामा बुझाएका छन् शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले भने।  

महानगर क्षेत्रमा कुल २२१ निजी विद्यालयहरू छन्। जसमध्ये अहिलेसम्म १९६ वटा विद्यालयले आफ्नो वास्तविक तथ्यांक वीरगन्ज महानगरपालिकालाई बुझाएका छैनन्। यो भनेको अहिले सम्म कुल ११.३१ प्रतिशतले मात्र तथ्यांक बुझाएका छन्। बाँकी ८८.६९ प्रतिशत विद्यालयले भने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाको वास्तविक तथ्यांकसहितको विद्यालयको विवरण दिन दिएनन् उनले भने। 

कर छल्न र अतिरिक्त सुविधा लिन नपाउने डर 

विद्यालयको वास्तविका तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा दिँदा कर छली गरी खान र विद्यार्थीको गलत तथ्यांकले अतिरिक्त सुविधा पाउने दुवै कुरामा मात्र नभई शिक्षक शिक्षिका पनि योग्य राख्नुपर्ने दवावले उनीहरू तथ्यांक लुकाएर नै राख्न चाहन्छन्। ती विद्यालय संचालकका लागि वास्तविक तथ्यांक गुपचुप राख्दा नै फाइदा छ।

त्यसैले सकेसम्म उनीहरू मौखिक तथ्यांक दिएका भरमा उम्किन चाहन्छन् शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले भने। वास्तविक विद्यार्थी संख्या, अयोग्य शिक्षक, शिक्षिकालाई योग्य बनाई राज्य र अभिभावकलाई ठगी गरेको कुरा बाहिर आउने डर उनीहरूसँग छ। 

विद्यालयहरूको वास्तविक तथ्यांक नआउँदा महानगर क्षेत्र भित्रको शिक्षाको अवस्था सुदृढ बनाउन सकिएको छैन। मुलुकको पछिल्लो नीति अनुसार स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षाको स्तर सृदृढ बनाउन ठोस नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर महानगरपालिका भने निजी विद्यालयको व्यवहारले अप्ठ्यारो परिरहेको महानगरपालिकाको दावी छ। 

तथ्यांक बुझाउने विद्यालयहरू

महानगरपालिका भित्र २२१ निजी विद्यालयहरू रहे पनि कादम्बरी एकेडमी, सेन्ट जेभियर्स इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, हिमालयन इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, ग्रीन लैण्ड इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, मास्कोट एकेडमी, होली एन्जल सेकेन्ड्री स्कूल, पिस जोन इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, जीवन ज्योति इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, विद्या सदन इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, कनकामना इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, लिटल एन्जल इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, कञ्चनजंगा इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, गौतम इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, मेरीगोल्ड इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, रहेका छन्।

त्यसै गरी चिल्ड्रन वल्ड इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, मालिनी एकेडमी, लर्ड बुद्ध एकेडमी इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल, सिटी एकूल अफ वीरगन्ज, जीएचपी मा.वि., आचार्य एकेडमी, गुरुकुल एकेडमी र सेन्ट जोन्स इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल र पपुलर इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलले मात्र डेढ वर्षको अन्तरालमा आफ्नो तथ्यांक वीरगन्ज महानगरपालिकामा बुझाएको तथ्यांकले देखाएको छ।

बाँकी १९६ निजी विद्यालयको भने वास्तविक तथ्यांक वीरगन्ज महानगरपालिकासँग छैन। 

नगरप्रमुखको लगानीको स्कूल पनि अटेर 

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको ठूलो लगानी रहेको ज्ञानदा एकाडेमी बोर्डिङ स्कूलको पनि महानगरमा तथ्यांक आइपुगेको छैन। कुन निजी विद्यालयमा कस्को लगानी छ? त्यो त सबै हामी कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन। तर हामी कहाँ तथ्यांक आएका विद्यालयहरूमा त्यो विद्यालयको नाम छैन महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.