निजी क्षेत्रबाटै अर्थतन्त्र गतिशील भइरहेछ : अर्थमन्त्री

|

काठमाडौं : निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सरकारप्रति सशंकित भएका छन्। सरकारले आफु निजी क्षेत्रकै पक्षमा भएको स्पष्टीकरण दिइरहे पनि निजी क्षेत्रले आशंका गरेको हो। 

देशको सबैभन्दा पुरानो निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ६९औँ वार्षिक साधरण सभा त्यस्तै माहोल देखियो। सरकारका मन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गरे। तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भने सरकारप्रति संशकित देखिएका छन्। 

सरकारले ल्याएका ऐन कानुनबाट निजी क्षेत्र सशंकित देखिएको हो। सरकारका अधिकारीहरुले भने निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्ने बताइरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने कोशिस गरे। उनले सकारले एकतिहाइ मात्रै लगानी गर्ने बताउँदै बाँकी दुईतिहाइ निजी क्षेत्रकै भएकाले यसैबाट अर्थतन्त्र गतिशील भइरहेको दाबी गरे।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई कच्चापदार्थ, प्रविधि, उत्पादनको प्रकृया, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा निकासी अनुदान लगायतमा सहयोग गरेकाले त्यसको फाइदा लिन पनि खतिवडाले आग्रह गरे। 

मन्त्री खतिवडाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि पुरानै शुल्क तिर्नुपरेकोबारे हेर्ने आश्वासन दिए। 

उनले उद्योग क्षेत्रको विद्युत् महसुल थप सरल बनाउने तयारीमा सरकार रहेको पनि जानकारी दिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले जथाभावी एलसी नखोल्न पनि बैंकहरूलाई सचेत गराए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण नभएको गुनासो आएको भन्दै सरकारले सोच्नुपर्ने बताए। 

उनले उद्योगीहरु उद्योग मन्त्रालयमा आउनै नचाहेको भन्दै अब फरक शैलीमा काम गरिरहेको बताए। दुगडले कुनै पनि काम एक साताभित्र हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरे। आर्थिक मुद्दामा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागप्रति उनले समर्थन जनाए। 

निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण नबनेको बारम्बार गुनासो गरिरहेको उनले सम्झिए। अब निजी क्षेत्र मैत्री कानुन बनाइरहेको बताएका दुगडले कतिपय निजी क्षेत्रमैत्री नभएका कानुन संशोधन गरिएको जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रको शंका

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भने सरकारको कामप्रति आशंका व्यक्त गरे। चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले विभिन्न ऐन कानुनमार्फत निजी क्षेत्रलाई सशंकित पार्ने काम भएको बताए। 

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको भन्दै आर्थिक मुद्दामा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्ने माग गरे। आर्थिक मुद्दामा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई जेल सजाय हुने हो भने देशमा उद्योग व्यवसायको वातावरण समाप्त हुने जिकिर गरे।

सरकारले एकपटक सबै नेपालीको पुँजी अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने उनले बताए। 'विद्यमान स्वदेशी स्रोतको अभिलेखीकरण गरिए धेरै हदसम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिका लागि वातावरण बन्नेछ,' श्रेष्ठले भने। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.