सिमरा मालपोतको भवन निर्माण गर्ने जग्गामा 'जालझेल', बजेट नै फिर्ता हुने अवस्था

बारा : सिमरा मालपोत र नापी कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणमा जालझेल देखिएको छ। 

आवश्यक भवन निर्माण गर्न जग्गासमेत छनोट गरेर नापी विभागसँग अनुमति लिएपनि मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरुले सो सहमति रद्द गरेपछि विवाद चुलिएको हो। जनप्रतिनिधिहरुले नै मालपोतका अधिकारीहरुले गडबढी गरेको आरोप लगाएका छन्। 

यसअघि मालपोतले नापी विभागसँग वडा नं ४ मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भवन निमार्ण गर्नेगरी सहमती लिएको थियो। तर बझनीमा रहेको मालपोत र नापीलाई वडा नम्बर ४ मा लैजाने चलखेल गरेको भन्दै विवाद चुलिएको हो। 

जग्गामै विवाद भएपछि भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट समेत फिर्ता हुने अवस्था आएको छ। मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले भने, ‘माघ १५ सम्म जग्गाको छनोट गरी निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा रकम फिर्ता हुने जानकारी विभागले दिएको छ, । हामीलाई विभागवाट आईसकेको छ।’

मालपोत प्रमुखले कुनै शक्तिको प्रभावमा परेर यसअघिको सहमति उल्ट्याउने निर्णय गरेका हुनसक्ने, तर मालपोत कार्यालय सिमरालाई हामीले वडा नं ३ वाट अन्यत्र सार्न नदिने वडा नं ३ का वडाध्यक्ष जगन्नाथ घिमिरे बताउँछन्। जनप्रतिनिधिको राय सुझावबिनै मालपोत कार्यलय अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको भन्दै जीतपुरसिमराका झण्डै एकदर्जन वडाध्यक्षले केही दिनअघि मालपोत प्रमुखको कार्यकक्ष घेराउ र चर्को विरोध गरेका थिए। 

दुई वर्षअघि बाराको जीतपुरसिमराका स्थानीयबासी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, समाजसेवी र युवाहरुले मध्यरातमा बाराको सदरमुकाम कलैयास्थित मालपोत र नापी कार्यालयबाट कागजपत्र ल्याएर बझनीमा कार्यालय स्थापना गरेका थिए। जिल्लाको दक्षिणी भेगको तुलनामा जग्गाको सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने सिमरा, कोहल्वी, निजगढ क्षेत्रहरु सिमरा मालपोत अन्तर्गत पर्दछन्। 

हाल मासिक ८२ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिरेर निजी घरमा नापी र मोलपोतका कार्यालय राखिएका छन्। यी दुई कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक बर्षभित्र खर्च गर्नेगरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

मालपोत सिमराका प्रमुख आचार्यले भवन निर्माणका लागि जग्गा दान दिन खोजिएको र त्यसका पछाडि ठूलो स्वार्थ रहेकाले व्यक्तिको जग्गा नलिने निर्णय भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘भएको सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग गरौं भन्ने हाम्रो विचार हो, यसमा वडाध्यक्षहरु असमत हुनुहुन्छ भने निर्णय फिर्ता लिन हामी तयार छौं।’

नेपाली कांग्रेसका नेता पुष्कर रायमाझीले भने, ‘बझनीमा रहेको मालपोत र नापीलाई वडा नम्बर ४ मा लैजान चलखेल भएको थाहा पाएपछि हामीले विरोध गरेका हौं, हामीले विरोध गरेपछि मालपोतका हाकिमले सार्ने निर्णय प्रकिया खारेज गर्नुभएको छ।’

मालपोत कार्यालय सिमराअन्तर्गत मात्रै सैयौं विगाहा सार्वजनिक जग्गा छ, तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समन्वयकारी भुमिका खेल्न नसक्दा विनियोजन भएको रकम फिर्ता हुने र त्यसले निजी भाडाबापत लाखौ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। 

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘यहाँ त मालपोत जहाँ सर्‍यो, त्यहीँको जग्गाको भाउ बढ्ने, मालामाल हुने भएकोले यसमा सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ।’

मालपोत र नापी कार्यालय अनुकुल क्षेत्रमा सार्न बाराका भुमाफिया/जग्गा दलालहरु पनि सक्रिय देखिएका छन्। प्रजिअ पोखरेलले भने ‘केही भुमाफिया र जग्गा दलालहरुले आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउन निःशुल्क जग्गा दिने प्रस्ताव पनि ल्याएका छन्, तर नापी र मालपोत कार्यालय कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिले नगरपालिकाले निर्णय लिनुपर्छ।’

निर्णय नभए रकम नै फिर्ता हुने अवस्था

भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले मालपोत र नापी कार्यालय सिमराको नयाँ भवन निर्माण सम्वन्धमा दुई साताभित्र जग्गाको टुंगो नलागे रकम फिर्ता हुने जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘उहाँहरुले अव बढिमा दुई साताभित्र जग्गाको टुंगो लगाउनु भएन भने रकम हामीले अन्य जिल्लाको भवन निमार्णको लागि रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ, जग्गा छनोट प्रकिया छिटो टुंगो लगाउनुस् भनेर म आफैले पनि छिटो सहमती गर्न त्यहाँका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कर्मचारीलाई पटक पटक अनुनय–विनय गरिसकेको छु।’

हाल भाडामा कार्यालय रहेको क्षेत्रवाट २/४ किलोमिटर दायाँबायाको सार्वजनिक जग्गामा भवन निमार्ण गर्नेगरी सहमती जनाउन विभागले सिमरा मालपोतलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यो कार्यालय भविष्यमा स्थानीय तहअन्तर्गत नै रहने हो, त्यसैले कर्मचारीसँग विवाद गरेर भन्दा जनप्रतिनिधिले पनि छलफलका माध्यमवाट जग्गाको टुङ्गो लगाउनुपर्छ, ठाँउको टुंगो लगाएर भवन निमार्ण थालिए बाँकी बजेट यहि वर्ष निकासा हुन्छ, तर अव अवरोध भइरह्यो भने यो बजेट अर्को जिल्लामा जान्छ र आगामी वर्ष पनि विनियोजन गर्न समस्या हुन सक्छ।’