रुकुम : कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभरका जिल्लाबाट संरक्षणविहीन मानव खोज्ने अभियान थालेको छ।
सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित कर्णाली प्रदेश बनाउन संरक्षणविहीन तथा स्वयं आफ्नै आफ्ना लागि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई उद्धार गरिरहेको हो।
एक गाँस भोजन र एकसरो कपडाको अभावमा मागेर गुजारा चलाइरहेका वा मागेर समेत गुजारा चलाउन नसकेर खुल्ला आकाशमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकालाई उद्धार गर्ने अभियान थालेको हो। त्यस्ता मानवलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको मानवसेवा आश्रममा राखेर निशुल्क पालनपोषण, पछि सम्पर्कमा आएमा पारिवारिक मिलन र मनोरोगीलाई आवश्यक परेमा मनोचिकित्सक सेवा पनि प्रदान गरिँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले पनि सडक पेटीमा रहेका सहाराविहीनको उद्धार गरेर सहयोगापेक्षी सडकरहित देश बनाउने लक्ष्य यस अघि नै लिइसकेको छ। देशको राजधानी काठमाडौंलगायतका बिभिन्न शहरमा रहेका धेरै बेसाहरालाई उद्धार गरिसकिएको छ। रुकुम पश्चिममा पनि केही दिन अघि कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लामा पनि बेसहारा सडक मानव भए जानकारी गराएर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यस अभियानमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मानव सेवा आश्रम र सरोकारवाला निकायको सहकार्य छ।
प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजगत्वमा सरोकारवाला निकायबाट प्रतिनिधि रहने गरी एक समिति समेत गठन गरिएको छ। जस समितिमार्फत बेसहारालाई आश्रमको सम्पर्क लिन सहजीकरण गरिने छ। सबै स्थानीय तह, सरोकारवाला र मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश छिटै घोषणा गरिँदै छ।
पुस ८ गतेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। संविधानको मर्म र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक पार्न तथा सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले सडक मानवरहित प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको बताइएको छ।
मानवसेवा आश्रम सुर्खेतका संयोजक सिर्जना ओलीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभरबाट १५० जनालाई सडकबाट उद्धार गरेर ल्याइएकोमा अन्यलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। अव सडक सहयोगापेक्षी मानव देख्नेवित्तिकै प्रहरी, सम्बन्धित स्थानीय तहले मानवसेवा आश्रममा बुझाउन सक्नेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।