साक्षीहरुलाई अझै धम्क्याउँदैछन् आलमका सहयोगी
साक्षीहरुलाई अझै धम्क्याउँदैछन् आलमका सहयोगी
बारा : इँटाभट्टामा २३ भन्दा धेरै मानिसलाई जिउँदै जलाएको आरोपमा कारागार पुगेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलम र जिल्ला सरकारी वकिलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन हालेपछि मुद्दामाथिको सुनुवाइ एकसाता पर धेकेलिएको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनिएका आलमले आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्न रौतहट जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
यस्तै, आलम पक्षले आतंक मच्चाउने जोखिम भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत रौतहटमा रहेको मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा सार्न पाउनुपर्ने भन्दै अर्को रिट दायर गरेको छ। दुवै पक्षबाट फरक-फरक रिट दायर भएपछि मुद्दामाथिको सुनुवाई एक साताका लागि सारिएको हो।
जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा राख्न दिएको आदेश बेठीक रहेको भन्दै आलमका वकिलले साधारण तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने मागसहितको निवेदनको पेशीमाथि पनि बिहीबार नै सुनुवाइ तोकिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जले हालेको रिटउपर पनि सुनुवाइ हुने भनिएको थियो।
यसअघि पुस १७ गते न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुको संयुक्त इजलाशले दुवै रिट निवेदनउपर गत बिहीबारका लागि पेशी तोकेको थियो। तर आलम पक्षको वकिलले मुद्दा सार्न निवेदन दिएपछि सुनुवाई आगामी बिहीबारसम्मका लागि सरेको हो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विरगञ्जले रौतहट जिल्ला अदालतमा आलमको मुद्दा अघि बढाउँदा जाहेरीवालासहितका साक्षीहरुलाई आलमले प्रभावित पार्ने, प्रमाणहरु नष्ट गर्नसक्ने र निष्पक्ष सुनवाइ नहुने भन्दै उच्च अदालत वीरगञ्जको अस्थायी इजलासमा अर्को रिट निवेदन दिएका हुन्।
‘रौतहट जिल्ला अदालतबाट मुद्दा सार्न स्वीकृति दिने या नदिने र आलमलाई तारेखमा राखेर कारवाही गर्ने या थुनामै राखेर कारवाही अगाडी बढाउने भन्ने निर्णय एकै दिन हुने गरी पेश्की तोकिएको हो,’ उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यले भने, ‘आलमपक्षका वकिलले मुद्दा सारीपाऊँ भनी निवेदन दिएकोले सुनुवाई आगामी बिहीबारका लागि सारिएको हो।’
नारायणसिंह राजपुतसमेतको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकारले मोहम्मद अफताव आलमसहित ११ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको बाँकी बहस कहाँबाट गर्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ। सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जका सह-न्यायाधीवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले मुद्दाका साक्षीहरुलाई आलम पक्षबाट धम्की आइरहेको बताए।
‘अझै पनि साक्षीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा धम्की आइरहेको छ भन्नुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘आलम पक्षले मुद्दाका प्रमाणहरुलाई नष्ट पार्छन् कि भन्ने अर्को चिन्ताको विषय भएकाले रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा सारीपाऊँ भन्ने हाम्रो मागदाबी हो।’
यसअघि पुस १७ गते भएको बहसमा निवेदक सरकारी वकिलका पक्षवाट सह-न्यायाधिवक्ता कोइराला, उप-न्यायाधिवक्ता रुद्रराज पन्थी एवम् मुहम्मद मुन्नाले रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी हेर्ने व्यवस्थाका लागि स्वीकृति मागेका थिए।
यस्तै, पीडित जाहेरवाला नारायणप्रसाद राजपुतको तर्फवाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र दीपेन्द्र ढकालले जाहेरवालासहित साक्षीहरुको सुरक्षा हुने र न्यायिक निष्पक्षता कायम रहने सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकारले वस्तुगत अवस्था देखाउन नसकेको दाबीसहित बहस गरेका थिए।
मुद्दाका प्रतिवादी मोहम्मद अफताव आलमको तर्फबाट अभिवक्ता यदुनाथ खनाल, विनय सिंह, सुधीरकुमार कर्णसहित १२ जना वकिलहरुले आलम रौतहट जिल्लाबाट विस्थापित भई नख्खु कारागारमा रहेको अवस्थामा निजबाट हुने क्रियाकलापबाट न्यायिक निष्पक्षतामा असर नपर्ने दाबी गर्दै आदेश जारी नगर्न बहस गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका अफताव आलम हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दुई महिनादेखि नख्खु कारागारमा छन्।
पूर्वमन्त्री आलमलाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत्र २७ गते रौतहटको राजपुर फरदहवामा बम विष्फोट गराई घाइतेहरुलाई जिउँदै इँट्टा भट्टामा जलाएको आरोपमा गत असोज २६ गते रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।