जनकपुरधाम : धनुषाका १८ मध्ये १३ स्थानीय तह कारबाहीमा परेको छन्। यहाँको एकमात्र उपमहानगरपालिका जनकपुरधामसहित १३ स्थानीय तह राजस्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी लापरबाही गरेका हुन्। सोही कारण ती सबै स्थानीय तहलाई कारबाहीस्वरूप अनुदान कटौती गरेको छ।
प्रदेश कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विनोद गेलालका अनुसार वित्तीय व्यवस्था ऐनमा नबस्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिरी हुन नदिने कतिपय स्थानीय तह पनि कारबाहीमा परेको छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसरनिया, नगराइन, कमला, बटेश्वर, औरही, जनक नन्दनी, गणेशमान चारनाथ, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी र हँसपुर नगरपालिका छन्।
धनुषाका सबैला नगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र लक्षमीनियाँ गाउँपालिका भने कारबाहीबाट बचेका छन्। यी पाँच स्थानीय तहले समयमै सबै काम गरेकोले अनुदान पठाउने निर्णय भएको प्रमुख गेलालले जानकारी दिए।
संकलन गरेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। राजश्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान पनि कटौती हुनेछ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बुझाएका छैनन्।
राजश्व प्रदेशलाई बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख गेलालको भनाइ छ। ‘राजश्व बुझाउन पत्राचार भएको छ । नबुझाउने स्थानीय तहको सेवा सुविधा काटिनेछ’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।