एमसिसीबारेका कतिपय कुरा भ्रमपूर्ण छन्

|

केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको गरेको सरकारसँग करिब दुईतिहाइ बहुमत छ। देश विकासका धेरै कामहरूलाई अघि बढाउने वाचासहित बहुमत जुटाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विभिन्‍न कानुन निर्माणाका लागि ल्याइएका विधेयक पनि एकपछि अर्को आलोचनामा परिरहेका छन्। पछिल्लो समय पार्टी भित्रको गुटबन्दी र अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा घेराबन्दीमा परेको देखिन्छ। नेकपाभित्रको जारी विवाद र सरकारको कामबारेमा जनस्तरबाट प्रश्‍न उठिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : 

सरकारको कामको प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना हुन थालेको छ, कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ?

यसमा तीनवटा कुरा छन्। पहिलो कुरा के हो भने, सरकारले जे कुरा गरिरहेको छ। संगठित र व्यवस्थित ढंगले बाहिर लैजान अलिकति कसो कसो परेको हुनाले पनि अलमल भएको हो।

दोस्रो कुरा के हो भने, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा निकै धेरैलाई पच्या छैन। त्यो देशभित्रका कतिपयलाई पनि पच्या छैन। बाहिरकालाई पनि पच्या छैन। र त्यो चीज चाहिँ नपच्‍नेहरूलाई यो निहुँ, त्यो निहुँ यो कारण त्यो कारण अगाडि सारेर यसको विरोध गर्ने अवस्था छ।

तेस्रो कुरा चाहीँ, यसमा अलिअलि लय नमिलेको पनि हुन सक्छ। लय नमिल्नुको पछाडि अलिअलि तर्क प्रतितर्कहरू छन। तर्क के हुन सक्छ एउटा, भने बाहिर हल्ला खल्ला भएकोले लय मिलेन भन्‍ने हुन सक्छ। अर्के प्रतितर्क के हुन सक्छ भने, तिमीले लय मिलाएर नाचौँ भने, लय मिलाएर गयौ भने त हल्ला गर्नेहरू पनि सुन्थे नी।

यस्तो पनि हुन सक्छ। यो तीनवटा चीजले यस्तो स्थिति भएको हो। अब गर्न के हो त भन्दा। आफूले गरेका राम्रा कामहरू, गर्न खोजेका राम्रा कामहरूलाई राम्रो तरिकाले काम राम्रो भएर पनि नहुँदो रहेछ। त्यो काम लाई प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि राम्रो चाहिन्छ। समय पनि राम्रो चाहिन्छ। त्यसो भयो भने ठीक ढंगले जानसक्छ।

अर्को कुरा, विरोधीहरू जो कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको मत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारमा गएको कुरा जसलाई अपच भइरहेको छ। उनीहरूलाई अब उनीहरूका समस्या बुझ्नुपर्‍यो र पच्‍न सक्ने ढंगले कसरी हुन्छ भन्दा पनि अब हामीले हाम्रो कुरालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न जान्नुपर्‍यो र लय नमिलेको कुरामा गाउने कलाकारहरू या म्युजिकल इन्स्टुमेन्टहरू, या गीतका शब्दहरू, नृत्यका लयहरू अलिकति मिलाउनुपर्ने हो भने पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ। संसदमा कमजोर प्रतिपाक्षी छ। अहिले को चाहिँ विरोधी छन् र?

यसमा अलिअलि लय नमिलेको पनि हुन सक्छ। लय नमिल्नुको पछाडि अलिअलि तर्क प्रतितर्कहरू छन। तर्क के हुन सक्छ एउटा, भने बाहिर हल्ला खल्ला भएकोले लय मिलेन भन्‍ने हुन सक्छ। अर्के प्रतितर्क के हुन सक्छ भने, तिमीले लय मिलाएर नाचौँ भने, लय मिलाएर गयौ भने त हल्ला गर्नेहरू पनि सुन्थे नी।

विरोधी छन् की छैनन भन्‍नेवित्तिकै तपाईं हेड काउन्टमा जानुभयो। चाहे प्रदेश, चाहे केन्द्रमा तपाईंले हेड काउण्न्टको हिसाब किताबले भन्‍नुभयो। मैले समग्रताका हिसाबमा भन्दैछु। त्यो हेडा काउण्टभित्र पनि पर्छन बाहिर पनि पर्छन्। त्यस्तो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ।

योसँगै गासिएको अर्को कुरा विशेष महत्वपूर्ण के हो भने, तपाईंलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा म बताउँछु। यो सरकार मात्रै परिवर्तन भएको होइन, प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो। प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा कहिले गर्‍यो, हामीले भन्दा २०६२/२०६३ को आनदोलन पछि प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गर्‍यौँ। के भन्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौ हामीले। प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गरेको झण्डै १० वर्ष लाग्यो संविधान घोषणा गर्न। २०७२ साल असोजमा मात्रै संविधान घोषण गर्‍यौँ।

आज के छ त भन्दा हामीले राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौँ तर यो घोषणासित मिल्दो हिसाबले विशेष नीति, कानुन, संरचना बन्‍न नसक्दा बनी नभ्याउँदा समस्या परे। एउटा विम्ब तपाई बुझ्नुहोस्, छाना त बनाइएको छ। त्यो छानालाई टिकाउने, त्यो छतलाई टिकाउने त्यसका पिलरहर विम्बहरू त्यही अनुसारका दरो भएका छन् की छैनन भन्दा त्यो दरो नभएको कारणले पनि परिणाममा प्रकट हुन नसकेको अवस्था हो।

त्यसकारण अब अरुत के छ भने हामीले जतिसक्यो चाँडो प्राणलीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले, प्रणालीमा भएको परिवर्तनको संवैधानिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले हाम्रा विशेष नीति, कानुन र संरचनाहरू बनाउनु जुरुरी छ। यी चीजले नै जनतामा डेलिभरी प्रभावकारी बनाउछ। सुनिश्‍चित गर्छ। यो चीजमा भएको कमीले हामीलाई अफ्ठ्यारो पारेको हो।

विगतमा के गर्‍यौँभन्दा हामीले संविधान जारी भएको यति अवधिभित्र कतिवटा कानुन बनाइसक्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति थियो। कानुन बनाउँदा जसरी मिहेनतपूर्वक लाग्‍नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा थियो। हामी समयको सीमको कारणले त्यसलाई हतार हतार त्यसलाई टुंग्याउने तर्फ लाग्यौँ। के लुकाइरहनु त्यस किसिमले बनाएका कतिपय कानुनहरू काचो कट्मिरो अवस्था पनि रह्‍यो। जसले गर्दा त्यो कानुनमा त्यस्तो हुँदा व्यवहारमा के भयो भन्दा त्यसलाई व्यवहारमा प्रकट गर्ने बेला समस्याहरू भए।

लागू गर्ने कुरामा समस्याहरू भए। त्यसलाई फेरि सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था हामी झेल्दैछौँ। अब यसको उपाय पनि एक्सक्युजमा आएको होइन। स्थितिको मैले चित्रण मात्रै गरेको हो। यो स्थितिको चित्रण किन गरेको हुँ भने समस्यालाई ठीक ढंगले चिन्‍न सक्यौँ भने तपाईं र मैले समाधानको पनि आधार हुन्छ त्यसले समाधानको आधार दिन्छ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा निकै धेरैलाई पच्या छैन। त्यो देशभित्रका कतिपयलाई पनि पच्या छैन। बाहिरकालाई पनि पच्या छैन। र त्यो चीज चाहिँ नपच्नेहरूलाई यो निहुँ, त्यो निहुँ यो कारण त्यो कारण अगाडि सारेर यसको विरोध गर्ने अवस्था छ।

त्यसकारणले समस्यलाई ठीक ढंगले पहिचान गर्नु भनेको आधा समाधान हो। हामी यतिबेला छलफल गरिरहँदा समस्यालाई ठीक ढंगले चित्रित गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्दैछौँ। यो ठाउँमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने समाधान पनि अब हामी यही ढंगले जान सक्छौँ। त्यसका लागि मैले यो उल्लेख गरेको हुन्छ।

लय समात्दै जाँदा, पछिल्ला पछिल्लो समय २, ३ वटा कानुन बन्‍ने तरखरमा छन्। कोही छलफलमा छन्, कोही पारित भएर गए। कानुन बनाउँदा अलिकति हतारो होइन, अपरिपक्‍व र बदनियतले बनायो की भन्‍ने शंकाहरू भए। मिडियासँग जोडिएका केही कानुन सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो, ल्यायो। जुन हिसाबले सरोकारवालाले आफ्नो विचार प्रकट गरिरहेका छन्। यो त हाम्रा लागि अर्थात बृहत्तर उद्देश्यका लागि हितकर छैन भन्‍न थालिसके। सरकारकै विरोध गर्न थालिसके। यो सही नियतले आएन भन्‍न थालिसके। यसबारे अपरिपक्‍व भएको हो की, लय नमिलेको हो, के हो?

यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही कुरा छैन। किन भने सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्‍यो। त्यो भनेको के? त्यो भनेको के हो भने अब बृहत ढंगले छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाका कुरा पनि संसदबाट प्रकट गर्ने सच्याउनुपर्ने छन् भने 'विथ ड्यु प्रोसेस' सच्याउने, जनताका भ्वाइसहरू पनि संसदको प्लेटफर्ममार्फत ल्याउने, त्यसलाई थप सापेक्षित रुपमा पूर्ण बनाउने कुरो त यही हो। प्रकृया यही हो। अनि किन 'ह्युमन क्राई' गरेको। ल सरकारले ल्यायो अनुचित कुराहरू छन भने त जनताका प्रतिनिधिहरूले समितिमा छलफल गर्लान्। फुल हाउसमा छलफल गर्लान्। राम्रा चिजहरू छन् भने बाहिर त्यसले जनमत पनि ल्याउँछ। करेक्सन हुन्छ। यो त यही प्रकृया हो नी। हुनुपर्ने यही हो नी। सरकारले ल्यायो त्यसमा सत्याउनु पर्ने कुरा दशौं होलान् त सच्याए भइगयो नी। विधि प्रकृयाबाट सच्याउन त पाइन्छ। ल्याउनुको अर्थ त्यो प्रकृयामा नहालेको त होइन्। प्रकृयामा त हालेको छ नी। प्रकृयामा हालेपछि त सच्याए भैगो नी।

बहुमतले निर्णय गरियो नी त?

सूचना प्रविधि विधेयक समितिको निर्णय होइन, संसदीय प्रकृयामा गइसकेपछि ठीक छ भने त्यसको जस बेठीक छ भने अपजसका लागि त तयार हुनुपर्‍यो नी। ल सरकारले ल्यायो, त्यहाँ बहुमतले पास भयो भने त त्यसलाई त मान्‍नुपर्‍यो नी। लोकतान्त्रिक अभ्यास त यही होला नी । तपाईले भनेको चिज राम्रै कुरा हो भने पनि प्रकृयाबाटै राम्रो पुष्टि हुनुपर्‍यो। साबित हुनुपर्‍यो। स्वीकार गरिनुपर्‍यो नी, त्यही कारणले पनि जब लोकतान्त्रिक विधिको कुरा, प्रकृयाको कुरा जब हामी गर्छौँ भने त्यसलाई प्रकृयाले नै स्वीकार गर्नुपर्‍यो। 

भिडियो

पार्टीभित्रको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक  ध्रुवीकरण तिर जाने हो की भन्‍ने शंका बढ्न थालेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

पार्टीभित्रका सम्बन्धहरू निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन्। एक पटक बनेका सम्बन्धहरू निरन्तर त्यही रहिरहँदैनन्। पुनर्गठित हुन्छन्। उन्‍नतस्तरमा पुग्छन्। हिजो सम्बन्धहरू विगठित हुन्छन् र हिजो सम्बन्ध राम्रा थिएनन् भने पनि फेरी पुनर्गठित हुन्छन्। हरेक चीज गतिमा बाँचेको हुन्छ, पार्टीभित्रका सम्बन्धहरू पनि त्यसरी प्रकट हुन्छ। मैले के भन्‍न खोजेको हुँ भने अब नयाँ अवस्थामा छलफलको आवश्यकता पर्न सक्छ। छलफल हुन्छ।

राम्रा चिजहरू छन् भने बाहिर त्यसले जनमत पनि ल्याउँछ। करेक्सन हुन्छ। यो त यही प्रकृया हो नी। हुनुपर्ने यही हो नी। सरकारले ल्यायो त्यसमा सत्याउनु पर्ने कुरा दशौं होलान् त सच्याए भइगयो नी। विधि प्रकृयाबाट सच्याउन त पाइन्छ। ल्याउनुको अर्थ त्यो प्रकृयामा नहालेको त होइन्। प्रकृयामा त हालेको छ नी। प्रकृयामा हालेपछि त सच्याए भैगो नी।

तर छलफललाई एउटा विधिबाट प्रकृयाबाट हामी टुंगो लगाउन चाहान्छौँ। विधि र प्रकृयाबाट टुंग्याउँदै जानुपर्छ। यसरी हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ पार्टीभित्र पनि। तर विधि प्रकृया मानेनौँ भने जति राम्रो कुरा भएपनि त्यो राम्रो परिणाममा प्रकट हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाई हाम्रा राम्रा कुराहरूलाई पनि राम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्न राम्रो र फलदायी ढंगले परिणाममा पुर्‍याउन तरिका राम्रो अपनाउनुपर्छ।

पार्टी भित्र बहस, छलफलहरू भएका छन्। मैले लुकाउँदिन, पार्टी भित्र चल्ने कतिपय छलफल अस्वस्थ ढंगले बाहिर पनि आएका छन्। विभिन्‍न इस्युमा यस्तो भएको छ। यो इस्यु, त्यो इस्यु, तमाम इस्यु छन्। तर यसको समाधान के त? त्यो तरिकालाई निरन्तरता दिएर समाधान हुन सक्दैन। पार्टीभित्र विधि र प्रकृयाबाट छलफललाई अगाडी बढाइयो भने त्यो सिंगो पार्टीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। केही सही बिचार बोल्ने साथीहरूले पनि तरिका राम्रो अपनाउनु भएन भने त्यसले योगदान दिन सक्दैन।

त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई के भन्‍न चाहान्छु भने हाम्रो पार्टी भित्रको छलफल बहस पार्टीसित गाँसिएका मुद्दाहरूको छलफल-बहस चाँही विधि र प्रकृयाको ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याउनुपर्छ। त्यो ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याएर हामीले बहस छलफल गर्‍यौँ भने सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

तर पछिल्लो समय केही निर्णय त अलिकति बलमिच्याईँ नै पो गरियो की भन्‍ने जस्तो पनि छ नी। जस्तो की सभामुख चयनमा लामो समय लिइ विभिन्‍न नामहरू आए। फेरि अर्को नाम आयो। एउटा समूह नै निर्माण गरेर बल मिच्याइँ भयो भन्‍ने हामीले पढ्न पायौँ, सुन्न पायौँ र निर्णय नै त्यही आएपछि त हो नै रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यस्तो लाग्यो। म के भन्‍न चाहान्छु भने पार्टीभित्र विभिन्‍न तहका साथीहरूबीचमा अनौपचारिक छलफल, भेटघाट, बहस हुन सक्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।

पार्टीभित्र खबरदारी गरिनुपर्ने, गलत कुरा हो भनेर स्वीकार गर्न नसकिने कुरा चाँही के हो भने सन्दर्भ समूहहरू बनाउने, सन्दर्भ समूह बनाएर त्यहाँ पोजिसन बनाउने, सन्दर्भ समूहमा छलफल गर्ने, पोजिसन बनाउने, त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र संस्थागत ढंगले बार्गेनिङ गर्ने कुरा गरियो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो मान्न सकिँदैन।

एमसिसी र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौतापत्रमा जे चिज छ त्यो सुरक्षित छ। त्यसपछि यो सँग गाँसिएर आएका भ्रमपूर्ण कुराहरू, कतिपय योसँग गाँसिएका विज्ञहरूले, स्वयम् अमेरिकी राजदूतावासको तर्फबाट औचारिक जारी गरिएको वक्तव्यले योसँग गाँसिएर सार्वजनिक भएका गरिएका भ्रमपूर्ण कुराहरू छन।

तपाईंले अहिले भन्‍नुभएको सभामुखको प्रसंगमा पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका विभिन्‍न नेताहरू बस्नुभयो रे, छलफल गर्नुभयो रे, पोजिसन बनाउनुभयो रे त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र वा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पार्नुभयो रे भन्‍ने टाइपका  समाचार आएका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केही केही छलफल गरेको हुन सक्छ। छलफल प्रधानमन्त्रीसँग आएको हुन सक्छ। आजको समग्र सन्दर्भमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा साझा समझदारी भएपछि दुई पार्टी अध्यक्षले जे प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुभयो, त्यही प्रस्तावलाई सचिवालयले मानेको हो।

१५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ। तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटिमा छलफल हुने एजेण्डाहरू के के छन्?

यसमा के हुन सक्छ भने, अहिलेको अवस्थामा यसबीचमा भएका गरेका कामको समिक्षात्मक सरकारको पार्टीको कामसित सम्बन्धित भएर केही समिक्षात्मक प्रतिवेदन आउँछ। र, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू के-के छन्। ती कामहरू उल्लेख गरिन्छ। ती कामहरू सम्पन्‍न गर्न व्यवस्थित कार्ययोजना प्रस्ताव गरिन्छ। यी नै कामहरू हुन्छन्।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा छ। पार्टी भित्र र संसदमा पनि लिने की नलिने भनेर पक्ष र विपक्षीमा मतहरू आइरहेका छन्। सरकारले  होमवर्क गर्‍यो। होमवर्क गरेपछि यो अवस्थामा आइपुगेको छ। यसबारे सरकारको आधिकारीक धारणा के हो?

एमसिसीबारेमा सबैभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा भएको पालामा इनिसिएटिभ लिएको कुरा होइन। विगतका विभिन्‍न कालखण्डका सरकार, सरकार प्रमुखहरू संलग्‍न रहँदै यो प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेको कुरा हो एक। दोस्रो कुरा त्यो सम्झौता अहिले संसदमा विचाराधीन छ। यो अहिले विचाराधीन बनाउनलाई ल्याइएको होइन, पहिलेदेखि नै संसदमा विचाराधीन छ। र, संसदमा छलफल भएर टुंगो लाग्छ।

तेस्रो कुरा अहिले जसरी बजारमा अनेक भ्रमपूर्ण कुरा आएका छन्। त्यो सबै कुरा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौतापत्रमा जे चिज छ त्यो सुरक्षित छ। त्यसपछि यो सँग गाँसिएर आएका भ्रमपूर्ण कुराहरू, कतिपय योसँग गाँसिएका विज्ञहरूले, स्वयम् अमेरिकी राजदूतावासको तर्फबाट औचारिक जारी गरिएको वक्तव्यले योसँग गाँसिएर सार्वजनिक भएका गरिएका भ्रमपूर्ण कुराहरू छन। त्यसलाई चिर्न आधिकारिक धारणा बाहिर आएका छन्। त्यसकारण मैले ती कुरालाई दोहोर्‍याइरहनु परेन। एउटा कुराचाहिँ मैले भन्छु नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि कुरा हुने छैनन्। कोहीसँग सहयोग लिँदा सहयोग दिनेहरूले केही आफ्ना राजनीतिक अभिष्ठहरू राख्न सक्छन्।

पहिलो कुरा हामी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो अखण्डता हाम्रो स्वाधिनता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुरा कनै पनि कुरालाई मान्‍न सक्दैनौँ । दोस्रो कुरा नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठवन्धनमा या क्षेत्रीय सैनिक गठवन्धनमा सामेल हुँदैन। यो हाम्रो 'फाउण्डस्ट्याण्ड' हो। अब यी दुई कुरालाई ख्याल गरेर हामीलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि विदेशी संस्था, मुलुक सहयोग गर्न चाहन्छन् भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल हाम्रो प्राथिमकतामा तय गरिएका एजेण्डालाई पूरा गर्न हामी ती सहयोग स्वीकार गछौँ, लिन्छौँ। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।

जहाँसम्म संसदमा रहेको अहिलेको विषय छ, संसदमा यि विभिन्‍न कोणबाट उठेका कुराबारेमा छलफल होला, जनप्रतिनिधिले त्यसमा खुलेर छलफल गर्नुहोला, एमसिसीसँग गाँसिएका केही भ्रमपूर्ण कुराहरू, केही लुकेका कुराहरू, केही वास्तममा प्रकाश पार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि ती सबै आउलान्। र जनताका प्रतिनिधिहरू भएको एउटा संस्थाले त्यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल नै अगाडि बढाउँछ।

यसैसँग जोडिएको प्रश्‍न मात्रै हो। एउटा चाहिँ संविधानसँग बाझिएका कुराहरू अलि जोडतोडका साथ उठका छन्। ति के हुन् नि?

हामी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो अखण्डता हाम्रो स्वाधिनता स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुरा कनै पनि कुरालाई मान्‍न सक्दैनौँ । दोस्रो कुरा नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठवन्धनमा या क्षेत्रीय सैनिक गठवन्धनमा सामेल हुँदैन। यो हाम्रो 'फाउण्डस्ट्याण्ड' हो।

यो सम्झौतामै जस्ताको तस्तै छ। जस्तो भनौं एकछिनलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन संस्थासँग, अर्को मुलुकसँग कुनै सम्झौता गरियो, केही विषयमा सम्झौता गरियो। निर्माण गर्ने भनिएको विद्युतको हाइटेन्सन लाइन बनाउने अथवा यो यातायातलाई अलि गुणस्तरीय र विस्तार गर्ने हिसाबले सम्झौता भएको हो।

अब तीन वर्ष चार वर्षको अवधिमा पूरा गरिसक्नुपर्ने छ हाम्रा देशभित्रका कतिपय कानुनी प्रावधानहरूले, प्रबन्धहरूले त्यसलाई छिटोछिटो गर्ने कुरामा बाधा पुग्छ भने त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप नै हुनुपर्‍यो नी। हाम्रा कानूनको आधारमा मात्रै त हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई एउटा 'कन्ट्रोभर्सी' बनाएर बाहिर प्रचार गर्नुको केही अर्थ छैन। मूल कुरा के हो भने दुईपक्षीय सम्झौता गरिरहँदा जे कुरा गरिएको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ।

अन्तिम प्रश्‍न, केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाउँछ की पाउँदैन?

अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यहरूले आफूलाई लागेको कुरा भन्‍नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। त्यसमा उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसमा कुनै प्रश्‍नै हुँदैन। ती प्रश्नहरूको पार्टी अध्यक्षहरूले, छलफलमा सहभागी अरु साथीहरूले त्यसबारेमा प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.