गुल्मी : गुल्मी जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। मुद्दा फर्छ्यौटको हिसाबले गुल्मी जिल्ला अदालत प्रदेश ५ मा उत्कृष्ट रहेको अदालतले दाबी गरेको छ। अदालतका अनुसार अघिल्लो आर्थिकबाट जिम्मेवारी सरेका १६१ र नयाँ दर्ता भएका ३८८ गरी ५४९ मुद्दामा बार्षिक फैसला गर्नुपर्ने ३५५ मुद्दा छन्। माघ ६ गतेसम्म ३५० थानमा १५८ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
लक्ष्य अनुसार पुस मसान्तसम्म १५२ मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्थ्यो। तर अदालतले ६ थान मुद्दा बढी फर्छ्यौट गरेको छ। १९२ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन्। एक वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ३३ रहेको गुल्मी जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले बताए।
१५ वटा मृत्युको न्यायिक घोषणा
कार्यान्वयनमा रहेको नयाँ मुलुकी संहिताले बिषेश प्रकृतिका निवेदनअन्तर्गत मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार गुल्मी जिल्ला अदालतमा २५ वटा मुद्दा यो वर्ष दर्ता भएका छन्। जसका १५ जनालाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएको श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले बताए। उनले १२ वर्षभन्दा बढी घरको कुनै सदस्य बेपत्ता भएमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिन्छ।
सोही व्यवस्था अनुसार १५ जनाको सवै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मृत्यु घोषणा गरेको लामिछानेले बताए। उनीहरूले सरकारबाट पाउने सवै सेवा सुविधाको लागि मृत्यु न्यायिक घोषणा हुनुपर्ने बताए। बाँकी १० जनाको पनि केही प्रक्रिया मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए।
सवैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा
गुल्मी जिल्ला अदालतको प्रगति विवरणका अनुसार सवैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका छन्। अदालतमा माघ ६ गतेसम्म दर्ता भएका १९० नयाँ मुद्दामा ११८ सम्बन्ध बिच्छेदका छन्। जसमा पुरुषले दर्ता गरेका मुद्दा ३३ छन् भने १३३ थान मुद्दा महिलाले दर्ता गरेको लामिछनेले जानकारी दिए। फैसला हुन बाँकी मुद्दा पनि सम्बन्ध बिच्छेदकै बढी छन्। कानुन अनुसार मुद्दाको प्रक्रियामा फर्छ्यौट गर्न एक वर्ष लाग्ने भएकाले धेरै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको लामिछानेले बताए।
फैसला कार्यान्वयन कम्जोर
अन्य सवै क्षेत्रमा अब्बल देखिएको गुल्मी जिल्ला अदालत फैसला कार्यान्वयनमा भने कम्जोर रहेको पाइएको छ। अदालतले जिम्मेवारी सरेका र नयाँ गरेर पाँचसय २२ वर्ष ११ महिना ११ दिन कैद भुक्तान गराउनुपर्ने छ। यस वर्ष ८१ वर्ष दुई महिना एक दिन मात्रै भुक्तान गराएको छ भने अझै ४४० वर्ष नौ महिना १० दिन भुक्तान गराउन बाँकी रहेको छ।
फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरी प्रशासननै सक्रिय नभएसम्म सम्भव नभएको लामिछानेले बताए। उनले भौगोलिक विकटता, जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। उनले सवै पक्षको साथ र सहयोगमा यो काम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रविधिमैत्री सेवा
गुल्मी जिल्ला अदालत प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ। अदालतले दैनिक वयान, वकपत्र, पत्राचार लगायतका सवै काम कम्प्युटरमार्फत गर्ने गरेको जनाएको छ। साथै दण्ड जरिवानाको लगत सवै सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने गरेको छ।
करिव १२ हजार मिशिल कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिएको गुल्मी जिल्ला अदालतले जनाएको छ। त्यस्तै दुई प्रकृतिबाहेक पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको कागज पत्र सडाउने काम पनि गरिसकेको छ। बैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत थुनुवा तथा असहायका मुद्दामा निशुल्क वकपत्र, बहस पैरवी गरी प्रतिरक्षा गरीदिने एवं बैतनिक वकिलमार्फत साप्ताहिक रुपमा कारागारको अनुगमन गर्ने गरिएको सूचना अधिकारी कृष्णशरण लामिछानेले बताए।
फैसलाको मिशिल सोही दिन दिने सक्ने व्यवस्था समेत मिलाएको लामिछानेले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।