'पति गुमाएकी पूर्णीमायाले अग्नि सापकोटामाथि उठाएको प्रश्न स्वभाविक'

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एउटा आदेश जारी गरेको छ। जसमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको कार्यभार अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ।

२०६२ सालमा माओवादीद्वारा अपहरणपछि हत्या गरएका आफ्ना पति अर्जुन लामाका लागि न्याय खोजिरहेकी पूर्णीमायाको पक्षमा पनि सर्वोच्च बोलेको छ। कर्तब्य ज्यान अभियोग लागेको भन्दै सापकोटालाई सभामुखका रुपमा काम गर्न रोक्नुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दुई महत्वपूर्ण कुरा गरेको छ।

जसमा पहिलो कुरा सापकोटालाई सभामुखका रुपमा काम गर्न अब समस्या हुने छैन। दोस्रो अर्जुन लामा हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिको प्रतिवेदन पनि सरकारले सर्वोच्चमा बुझाउनुपर्नेछ।

त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिटमा दुई दिनसम्मको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासबाट भएको आदेशको सार न्यायको पहुँचमा अबरोधको अनुभुतिको प्रश्न पूर्णीमायाले उठाउनु स्वाभाविक हो। सर्वोच्चले सभामुख चयन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट हाल्नुलाई पनि स्वभाविक भनेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक इजलासमा सोमबारदेखि शुरुभएको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

'निवेदकले उठाएका कतिपय प्रश्नहरुप्रति ईजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। एउटा महिला जसले पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौतारिरहेको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको सर्वोच्च पदमा पदाशिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वभाविक देखिन्छ', अदालतको आदेशमा भनिएको छ। 

सर्वोच्चले यसअघि यो मुद्दामा सरकारले गरेका अनुसन्धान प्रगति विवरण पनि मागेको छ। ‘…यसअघि पनि यसै अदालतबाट निज अग्नि प्रसाद सापकोटा नै विपक्षी भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको सन्भर्दमा ती प्रहरी प्रतिवेदन प्रस्तुतीको अवस्था, अन्तरिम आदेशहरुको कार्यान्वयनको स्थिति र हाल कर्तब्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ? सोको प्रगतिको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत यो आदेश भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रपालान्चोक समेतका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । अरु नियमानुसार गर्नु।’

अन्तरिम आदेशबारे 

अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका भनिएका सापकोटालाई सभामुख पदमा रहेर काम गर्न नदिन भने अन्तरिम आदेश जारी गरेन। 'अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख पदमा निर्वाचित भई शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन', आदेशमा अगाडि भनिएको छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा आइतबार पेशी तोकिएको थियो। तर सापकोटा विरुद्धको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नहुँदै बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो। सोमबार बहस सुरु भई हेर्दाहेर्दैम राखिएको थियो ।  

सापकोटाविरुद्ध अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले हालेको ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानको अवस्था ३० दिनभित्र जानकारी गराउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नगरे पनि पूर्णीमायाका लागि न्यायका लागि लडिरहन नैतिक सहास दिएको दाबी मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले गरेका छन्। उनले यो आदेशले सरकार अझै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था ल्याएको बताए।

के हो अर्जुन लामा हत्या प्रकरण?

माओवादीले चलाएको द्वन्द्वको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा मुछिएका सापकोटाविरुद्धको मुद्दा लामो समय चलेको थियो। त्यस मुद्दालाई टुंग्याउने जिम्मेवारी संवैधानिक इजालासलाई तोकिएको थियो।  

गत असार १५ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको सोधेको थियो। उजुरी परेको भएमा त्यसको प्रतिलिपि दिन अदालतले आदेश दिएको थियो। 

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो।  

२०७२ साल चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रले सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न भनेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। सभामुखमा निर्वाचित सापकोटाविरुद्ध एउटा कर्तव्य र अर्को अदालतको अवहेलना मुद्दा चलेको थियो। पछिल्लो पटक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि अर्को रिट हालेका छन्। 

यी दुई मुद्दाको निरुपणको तयारीमा छ संवैधानिक इजलास। त्यहीकारण अदालतले सत्यनिरुपण आयोगसँग उजुरीबारे पत्र खोजेको थियो। सापकोटाविरुद्ध परेको उजुरीमा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबासका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगेको आरोप छ।  

अपहरित लामाको शव दुई महिनापछि शव काभ्रेकै बुढाखानी गाविसमा फेला परेको थियो। यही प्रकरणमा लामा पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटासहित नेकपाका नेता सूर्यमान दोङविरुद्ध पनि मुद्दा हालेकी थिइन्।  

यो मुद्दालाई अन्तिम पटक यही असोज २९ गते पेसीमा राखिएको थियो। तर न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याइने भनेर सुनुवाइ सारेका थिए। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेका बेला सभामुखमा प्रस्तावित सापकोटमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि छ।  

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि निष्कृय रहेको बेलामा सापकोटा सभामुखमा प्रस्तावित भएका थिए।