उपसमिति बनाएर लिजबारे छानबिन गर्न माग
उपसमिति बनाएर लिजबारे छानबिन गर्न माग
काठमाडौं : नेपाल ट्रष्ट र गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकरणलाई लिएर सांसदहरुबीच चर्काचर्की परेको छ। बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यी दुई स्थानको लिज प्रकरणलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुको मत बाझिएको हो।
सरकारले यी दुई स्थानको जग्गा यती होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागिरहेका बेला लेखा समितिका सदस्यहरुबीच चर्काचर्की भएको हो। सांसदहरुले बोल्दा जवाफ दिँदा मर्यादाको ख्याल नगरेको भन्दै बिहीबारको लेखा समिति बैठकमा पनि विवाद भएको हो।
यी दुई स्थानको लिज प्रकरणमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल, मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन, सल्लाह दिने जिम्मेवारी लिएको लेखा समितिमा विवाद भएको हो।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिनेबारे भएको छलफलमा ट्रष्टको कार्यालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले सांसदहरूमाथि नै प्रश्न तेर्स्याएपछि समिति सभापति र सदस्यहरू जंगिएका हुन्।
अन्तत: ‘धेरै बोलेको भए माफी पाऊँ’ भनेर नेपाल ट्रष्टका सहसचिव राजेश्व ज्ञवाली पछि हट्नुपर्यो। त्यसका बावजुद समिति सभापतिले लेखा समितिको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीबारेमा पढेर सुनाए।
सांसदहरुले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गामा लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी रहँदै थप ३० वर्षलाई किन दिएको? दरबारर्मागको जग्गा मूल्यांकन समितिले दिएको रकम भन्दा कममा दिएको? जस्ता प्रश्नले अधिकारीहरुलाई घेरेका थिए।
जग्गा दिने क्रममा किन सार्वजनकि खरिद ऐन मिचेको र खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरिएको लगायतका जवाफ समिति सभापतिले भरतकुमार शाहाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग मागेका थिए।
सभापति शाहले सोधेका प्रश्नको एक चरणमा उत्तर आए पनि सांसदले स्पष्ट नभएको भन्दै पुन: प्रश्न तेर्स्याए। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट बोलेका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले सांसदहरुको कमजोरी देखाउने प्रयास गरे।
‘समय अगावै लिजअवधि बढाउने भनेर तपाईंहरुले नै बनाएको कानुनमा उल्लेख गरिएको छ, कानुन बनाउने बेलामा के हेर्नुभयो? हामी त कानुनको कार्यन्वयन गर्ने मात्रै हो’, ज्ञवालीले भने, ‘हामी जता पनि जवाफ दिँदै हिडेका छौँ। दुई संवैधानिक निकायबीच तालमेल छैन, एकतर्फ अदालतले सम्पूर्ण कागज लगिदिएको छ, अर्कोतर्फ महालेखाले बेरूजु देखाउँछ। अहिले यो विषय अदालतमा पनि छ। लेखा समितिले पनि बोलाएको छ, हामीले सबैतिर जवाफ दिइरहेका छौँ।’
उनले सरकारले कसको कुरालाई आधार मान्ने भन्दै समितिमा प्रश्न तेर्साए। ‘हामीलाई अख्तियारले क्लिन चिट दिएकै छ, हामी कसले भनेका कुरा सुन्ने हो,’ ज्ञवालीले यति भनि नसक्दै सभापति शाह कड्किए, ‘यो लेखा समित हो, पढेर पनि आउने गर्नुहोला, कानुनमा सम्झौता अवधि नसकिँदै लिज थप्ने याद दिने भनेको होला तर ६ वर्ष अगाडि पनि भनेको छ र?’
ट्रष्टका अधिकारीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि शाहले उल्टै झपारे। 'अन्टसन्ट कुरा होइन, सही उत्तर दिनस्, कानुन यतिधैरै जानेको मान्छेले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको विषयमा किन नबोलेको,’ शाहाले भने।
समिति सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि प्रस्तुति बराबरको महत्व बुझ्न आग्रह गरे। ‘यति दिएर नपुगेर यती दिनुपर्ने, अख्तियारी किन मिचिएन भन्ने सावलमा तर्क गर्न नसक्ने, अर्को पटक अरु आउला भनेर अहिले नै आत्तिनु पर्ने यो के हो ? अनि हल्का जवाफ दिएर टार्न खोज्ने,’ रिजालले भने।
सांसद रिजाल, सांसद तेजुलाल चौधरी लगायतले लिज प्रकरणमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। सांसदहरू तातिएपछि बैठकलाई सहसचिव ज्ञवालीले नै शान्त बनाए। उनले धेरै बोलेँ भने माफ पाऊँ भनेर नरम शैलीमा प्रस्तुत भए।
‘हामीले कानुन अनुसार काम गरेको हो, मौजुदा कानुन टेकेका छौँ, कतिपय कानुनको अभावमा समस्या पनि परेको छ, समितिले गर्ने छानविनमा हामील सहयोग पुर्याउने छौँ,’ उनले भने।
उनले गोकर्ण रिसोर्ट कानुन संशोधन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै दिइएको जवाफ दिए। समितिमा यस्तै चर्काचर्की विगतमा स्वर्गीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, खाद्य तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वाबु पुडासैनी, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा, विद्युत प्राधिकरणाका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतले पनि समाना गर्नु परेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।