ताप्लेजुङ : पाथीभरा क्षेत्रको ३१७ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले ८० वर्षका लागि निःशुल्क यति समूहलाई दिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ। वर्षौदेखि वन जोगाएका स्थानीय उपभोक्ताको हकविपरित सरकारले एकलौटी रुपमा यति समूहको पाथीभरा केबलकार प्रालिलाई दिइएको महासंघको ठहर छ।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी यस क्षेत्रको काफ्लेपाटीदेखि मन्दिरसम्मका ६ हजार ६२१ वटा रुख काट्न दिने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष सुरज ओझाले बताए। यो कार्यमा केन्द्र सरकारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गरेको उनले बताए। महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएको हो।
स्थानीय उपभोक्ताको हितविपरितका निर्णयहरू तुरुन्त सच्याउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासंघका अध्यक्ष ओझाले आफूहरु विकास विरोध नभएको र विकास गर्दा कानुनसम्मत गर्न मात्र माग रहेको बताए। उनले निर्णय नसच्याए वन उपभोक्ता समूह र वन उपभोक्ता महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुरज ओझाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पर्यटकीय क्षेत्रको जग्गा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने जनहित विपरितको निर्णय गराउन नेपाल सरकारलाई फुङ्लिङ नगरपालिका र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ती निकायप्रति पनि आपत्ति उठाइएको छ।
समुदायका सदस्यले संरक्षण गर्दै आएको सो जमिनमा बिगत लामो समयदेखि लाली गुराँस, लौठसल्ला जस्ता महत्वपूर्ण प्रजातिहरू रहेको अवस्थामा त्यसको बिनास हुने गरी भएको निर्णय वन संरक्षणकर्ताका लागि घातक हुने समेत उसको निष्कर्ष छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।