|

 

१- जागिरको तलब, कामको घुस

नेपालका सरकारीलगायत सडक र यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई लाग्न गरेको आरोप भनेको अधिकांश कर्मचारी घुस्याहा छन् भन्ने हो। सरकारी कर्मचारीको बलियो आमदानीको स्रोत हो- लाइसेन्स, ठेक्कापट्टा, जाँचबुझ, ओभरलोड। के गर्नु, त्यसबाट आमदानी नभए घर खर्च नै चल्दैन! त्यसैले त्यसको जरुरी छ।

मेरो विचारमा त्यो घुस होइन। त्यो बेइमानी र व्यभिचारी पनि होइन। फगत मान्छेले काम र जागिरको परिभाषा नबुझेर त्यस्तो पाप सोचेका मात्र हुन्। मेरो विचारमा धिक्कार छ तिनलाई, कर्मचारीले तलबवापत पाउने मासिक जाबो १५-२० हजार! भत्ता, उपचार, पेन्सन, बोनस आदिबाट त के पो आउँछ र! घर जाने बेलामा पाउने १०-८ लाख त हो, त्यो पनि सरकारी जागिर खाइदिएवापत!

अनि घुस नि! त्यो त काम गरेवापतको ज्याला हो। घुस त आधारभूत अधिकार हो। एउटा हस्ताक्षरले अरुले करोडौँ कमाउने भएपछि राष्ट्रसेवकले हस्ताक्षर गरेवापतको अतिरिक्त रकम लिँदा किन विरोध? बुझ्नुभो त? तलब- जागिरवापत, घुस- काम गरेवापत, सक्की गो नि!

 

२- सुझाव महिमा

सुर्खेत-जुम्ला सडक खण्डको दुर्घटनामा सरकारले यातायात सचिवको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गर्‍यो। तीन महिनापछि १७ लाख ६ हजार खर्च गरेर गम्भीर, संवेदनशील र वैज्ञानिक सुझाव दियो- छानविन समितिले, जसमा:

निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणको अप्ठ्यारोबारे सुझाव दिए। सडक विभागले गम्भीर रुपमा सडकको गुणस्तर छानविन गर्‍यो।

यातायात व्यवस्था विभागले गाडीको स्तर अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्‍यो।

ट्राफिक प्रहरीले ऐन, कानुन भए, नभएको हेर्‍यो।

कानुन मन्त्रालयले ऐन, कानुन पालना भए, नभएको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्‍यो।

मजदुर संघले गुरुजी र सहायकको अधिकार, सेवा, सुविधा र सुरक्षाबारे चासो दियो।

यातायात व्यवसायी संघले गाडीको क्षतिपूर्ति र बीमाको लागि गम्भीर रूपमा आवाज उठायो।

हुन पनि हो, साह्रै राम्रो रिपोर्ट आयो, किनकि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट सक्दो योगदान गरे।

फगत एउटा मात्र छुट्यो- निर्दोष जनताको मृत्यु, घाइते र अपाङ्ग बिरामीको कुरा!

 

(भट्टराईको भर्खरै प्रकाशित व्यङ्ग्य कृति 'व्याक गियर'बाट)

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.