समाज

सिमरा 'सेज'को साढे पाँच सय बिगाहा जग्गा अतिक्रमण

माघ २३, २०७६

    सिमरा : बाराको जीतपुरसिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको झण्डै ६ सय बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

    तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा सरकारले उद्योग मन्त्रालय मातहत ल्याएको दशक बितिसक्दा पनि सरक्षणमा चासो नदेखाउँदा सो जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। सेजको आठ सय ३३ विगाहामध्ये हाल पाँच सय बिगाहामा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर खेती गर्दै आएका छन् भने ५० विगाहामा स्थानीयले घर बनाएर भोगचलन गरिरहेका छन्।

    विभिन्न जिल्लाबाट आएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानीयले सो क्षेत्रमा पक्की घर बनाएर भोगचलन गरेका छन्। तर, स्थानीय निकायले नै अतिक्रमण परेको सरकारको जग्गा संरक्षण गर्नुको साटो बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारहरू घरघरमा पुर्‍याइदिएको छ।

    ‘५ सय बिगाहामा स्थानीयले नै खेतीपाती गरेका छन् भने ५० विगाहा जतिमा बस्ती छ’ सिमरा सेजका इन्चार्ज अजय चौधरीले भने। सिमरा सेजमा पाँचवटा ब्लकहरू रहेका छन्। जुन जीतपुरसिमरा उपमहानगर- ४, १४, १५, र १६ मा पर्दछ। वडा नं ४ मा रहेको ‘ब्लक ए’ को एक सय ६५ बिगाहाबाहेकका अधिकांश जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेका इन्चार्ज चौधरीले बताए।

    उनका अनुसार सेजको जग्गामै घर बनाएर बस्नेको संख्या झण्डै ६ सय घरधुरी रहेको छ। उद्योग मन्त्रालयले ‘ए’ ब्लकको तीन सय ४३ बिगाहामध्ये एक सय ६५ बिगाहामा उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण गरिररहेको छ भने अन्य ब्लकमा स्थानीयको अवरोधका कारण पर्खाल लगाउने काम पूरा हुन सकेको छैन।

    ‘सेज सञ्चालनमा आउछ भनेर विश्वास दिलाउनैका लागि पनि हामी तत्कालै ‘ए’ ब्लकलाई 'गार्मेन्ट प्रोसेसिंग जोन'को रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी छौ’ चौधरीले भने। २०७५ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास भएको सिमरा सेजमा शिलान्यास भएको दुई वर्षमा परिणाम देखिने कुनै काम हुन सकेको छैन्।

    कसरी भयो अतिक्रमण ?

    सेज प्राधिकरणको ८ सय ३३ बिगाहामध्ये अहिले साढे पाँच सय विगाहा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। २०२१ सालमा वीरगञ्ज चिनी मिलले स्थानीयलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सो ठाँउमा चिनी मिल सञ्चालन गरेको हो।

    चिनीमिल सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा मिलले ९३ मजदुर परिवारलाई प्रतिपरिवार ६ कठ्ठा दिएर बसोबासको प्रबन्ध गरेको थियो। २०५९ सालमा वीरगञ्ज चिनी मिल बन्द भएपछि ९३ घरपरिवारसहितका आफन्त र धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापबाट आएका स्थानीयले सेजको जग्गा जोतभोग गरेर भोगचलन गर्न थालेका हुन्।

    २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले ३५ घरधुरी बाढीपीडितलाई सेजकै जग्गामा व्यवस्थापन गर्‍यो। ‘२०५९ सालपछि अन्य जिल्लाबाट आउनेहरूको संख्या पनि ह्वातै बढेर अहिले सेजको जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्ने ६ सय घरधुरी पुगिसको छ', ईन्चार्ज चौधरी भने। विभिन्न जिल्लाबाट आएका स्थानीयसँगै उनका आफन्त पनि आएर सेजको जग्गामा घरटहरा बनाएर सिमरा सेजमा अतिक्रमण गर्न थालेको इन्चार्ज चौधरीले जनाए।

    जीतपुरसिमरा उपमहानगर-१५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले पक्की र कच्ची गरेर वडाभित्र मात्रै सेजको जग्गामा पाँच सय घरधुरी रहेको बताए। ‘अहिले दुई वर्षदेखि हामीले सेजको जग्गामा नयाँ घर बनाउनेलाई बिजुली, खानेपानीको सिफारिस रोकेका छौँ’, वडाध्यक्ष लामिछानेले भने।

    समस्या के छ सेजमा?

    सेजको जग्गामा अधिक्रण गरेर बस्ने स्थानीयको अन्यत्र व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको सिमरा सेजले जनाएको छ। बस्ती व्यवस्थापनका लागि उद्योग मन्त्रालय आफैँले ठोस निर्णय नगरेसम्म स्थानीय तहबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताउँछन्, जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल।

    ‘सेजको समस्या स्थानीय तहबाट समाधान गर्न नसकिने भएकोले मन्त्रालय स्तरबाटै यसको समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ‘यसका लागि छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले पनि मन्त्री ज्युलाई पनि पटकपटक भनेका छौँ।’

    उद्योग मन्त्रालय मातहत आएको झण्डै डेढ दशकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले कामको गति भने लिन सकेको छैन। सेजको ‘ए’ ब्लकबाहेक बि, सि डि र ई मा पर्खाल लगाउने क्रममा प्रशासन र स्थानीयबीच पटकपटक झडप हुने गरेको छ। 

    सेजको जग्गा अतिक्रममा गरेर बसेकालाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादर खत्री। ‘यो विषयमा हाम्रो तहबाट निर्णय गरेर हुने कामै होइन, सेज बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउने हो भने नेपाल सरकार आफैँले ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ।’

    सरकारको सर्त उद्योगीद्वारा अस्वीकार, २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटरको जग्गाभाडा ३ रुपैयाँ

    उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सिमरा सेजको ‘ए’ ब्लकलाई गार्मेन्ट प्रोसेसिङ्ग जोन भनेर छुट्याइएको छ। त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले २०७५ पुष ९ गते नै टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। तर, उद्योग मन्त्रालयले सेज सञ्चालनका लागि राखेको शर्त गार्मेन्ट उद्योगीको संगठन गार्मेन्ट संघले अस्वीकार गरेको छ।

    ‘गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि हामीले जग्गाको रेट प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँ निर्धारण गरेका छौँ, अर्को कुरा पुराना कलकारखाना सेजभित्र ल्याउन नपाइने सर्त राखेका थियौँ। तर, उहाँहरूको माग प्रतिवर्गमिटर जग्गाको भाडा २० रुपैयाँलाई घटाएर ३ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने र पुराना कलकारखाना पनि सेजभित्र ल्याउन पाउनुपर्ने माग छ,’ सिमरा सेजका इन्चार्ज अजय चौधरीले भने ‘उद्योगीहरूको मागमा समायोजन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयबाट छलफल भइरहको छ।’

    उद्योग मन्त्रालयले सेज सञ्चालनका लागि उद्योगीलाई प्लट छुट्याएर जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउने र उद्योगका लागि आवश्यकताअनुसारको संरचना सम्बन्धित उद्योगी आफैँले बनाउनुपर्ने प्रावधान छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]