गुल्मी : गुल्मीमा सडक खन्दा सबै जग्गा सकिएपछि ११ घरपरिवार लालपुर्जा बिहिन भएर बस्न बाध्य भएका छन्।
गुल्मीको मालिका गाँउपालिका ७ घमिर सिलादीका ११ दलित परिवार विगत लामो समयदेखि लालपुर्जा बिहीन भएका छन्। घमिरबाट टुनिखोला हुँदै अर्जै जाने सडक खन्दा सबै जग्गा मोटरबाटोले सकेपछि उनीहरु सिलादीको सार्वजनिक स्थानमा बसेका थिए। त्यस यता उनीहरु सिलादीको सार्वजनिक स्थानमा नै बस्दै आएका छन्। त्यसबेला जुठे सुनार सहित कुल तीन घर–परिवार सिलादी झरेका थिए।
पछिल्लो समयमा गुल्मीमा खरका छाना विस्थापन गरी 'टिनका छाना', 'उज्यालो जिल्ला एक घर–एक धारा' लगायतका कार्यक्रमहरु लोकप्रिय कार्यक्रम मानिन्छन्। तर जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा सिलादीका दलित नागरिक आफ्ना आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ।
एक घण्टाको दुरीमा रहेको खोल्साको पानीबाट गुजारा चलाएको माया विकले गुनासो गरे। सरकारको सेवा सुबिधा पाइन् छ भन्ने आसमा जिन्दगी जान लागेको उनको गुनासो छ। सोहि ठाउँका जुठे सुनारले तत्कालिन अवस्थामा गाउँका ठुलाबडाकै सल्लाहमा सिलादिमा बसेको भएपनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाउँदा दुःख लागेको बताए।
यस्तै सोही स्थानकी सुन्तली विक अहिले ६७ बर्षकी भइन्। सिलादी बस्न सुरु गरेदेखि नै उनले लालपुर्जा पाउने आशमा धेरैपटक भोट कुनै पार्टीलाई मतदान गरिन्। निर्वाचनमा राजनीतिक दलले लालपुर्जा दिने आश्वासन पनि नदिएका होइनन्। उनले भोट दिएयता धेरैले जितेर सत्तामा पनि पुगे।
तर विकको पीडा जहाँको त्यहि छ। ‘गाउँका नेताहरुबाट निर्वाचनका बेला धेरै आश्वासन आउँछ, भोट दिइन्छ।’ उनले भने, 'भोट दिएपछि अहिलेसम्म कोहि पनि अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन्।’ अर्की ६० वर्षीया कुमारी नेपालीका १० छोराछोरी छन्। जसमध्ये जेठा छोराले नजिकै चउरमा अलग्गै घर बनाएर बसेका छन्। अहिलेसम्म लालपुर्जाको लागि धेरैपटक आफुले जिताएकासँग अनुरोध गरे। तर उपलब्धि शुन्य भएपछि सिङ्गो गाउँ नै निराश बनेको छ।
वडाध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीले आफुहरु प्रदेश सरकारको बाटो कुरेर बसेको बताए। 'प्रदेशले आयोग बनाएर पठाउँछ भनेर कुरेका छौँ,' उनले भने, ‘त्यस्त्तो नभए हामी नै जग्गा खोजेर भएपनि व्यवस्थापन गछौँ।’ अझै पनि आफुहरुले जग्गा खोजेको तर उचित ठाउँ नभएकोले समस्या परेको बताए। उक्त बस्तीमा खानेपानी पुर्याउन डिपिआर भइरहेको दाबी गरे।
यता मालिका गाउँपालिकाका प्रबक्ता एबम वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष शोभाखर गिरीले वास्तविकता बुझी व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार विस्थापित भएका भनिएकाहरुको जग्गा कतै भएको भन्ने हल्ला आएकाले वास्तविकता बुझी यदि कतै जग्गा नभएको भएमा स्थानीय सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।