मुख्यमन्त्री भन्छन : सांसदको काम मन्त्रालय धाएर योजना माग्ने होइन

|
फाइल तस्बिर

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यले सरकार कार्यविधिको भरमा संचालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले प्रदेशसभालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै सुरतालमा चलिरहेको आरोप लगाएका छन्।

सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउँदै बजेट खर्च गर्दै गएको आरोप लगाए। उनले प्रदेशसभा हुँदाहुँदै पनि संसदलाई बेवास्ता गर्दै कार्यविधि बनाएर अघि बढेको आरोप लगाए। सरकार कानुन बनाएर संसदमा ल्याउनुभन्दा पनि कार्यविधि बनाउनेतिर लागेको उनको आरोप छ।  

प्रदेशसभा सदस्यले संसदबाट पारित गरेको बजेटमा पनि सरकारले मनपरी गरेको आरोप छ। साउन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद बैठकले सदनले पारित गरेको बजेटमा छेडखानी गर्न आदेश दिएपछि अहिले विभिन्न मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्।

जसको परिणाम स्वरुप आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको पुँजीगत खर्च पुस मसान्तसम्म सरकरले जम्मा ३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न स्वार्थका कारण सदनले पारित गरेका योजनामा मनपरी रूपमा रोक्ने गरेको सांसदको आरोप छ। जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य करवीर शाहीले सरकारले जाजरकोटमा चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न नदी नियन्त्रण र पदमार्गका योजनामा बजेट समावेश गरेको भए पनि वृक्षारोपण गर्ने शीर्षकको २० लाख बजेट फेबदल नै भएको बताए।

‘रातो किताबमा सरकारले नै ल्याएको थियो, सोहीअनुसार हामीले प्रचारप्रसार पनि गरेका थियौँ’ उनले भने, ‘तर हाल आएर ती आयोजना रोकिएको खबर आएको छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्को पत्र नआउञ्जेल रोक्नु भन्ने निर्देशन दिएको सुनेको छु।’ ‘रातो किताबमा आइसकेको उक्त आयोजना सरकारले रोक्न मिल्दैन् र यो सदनको नै अपमान हो’ शाहीले थपे।

रुकुम पश्चिमको निर्वाचन क्षेत्रको ‘क’ बाट निर्वाचित सांसद रातो कामीले पनि तटबन्धनका काम रोकिदा जनतामा निराशा छाएको बताए। गतवर्ष आठबीसकोट नगरपालिकाका बाढीपीडितको अवस्था दयनीय भइरहेका बेला, यस्तै पीडा सरकारका कारण थपिन्छ की भन्ने चिन्ताले जनतामा निराशा छाएको उनको भनाइ छ।

‘गुम्राघाट र ठूली भेरी तटबन्ध दश लाख, सुवा खोला धोस्रेनी खोला तटबन्ध ३० लाख, सुवाखोला पाखा स्यालीबारी ३५ लाखयस्ता अन्य पाच आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन भएको मैले थाहा पाएको छु’ उनले भने, ‘स्यार्पुताल–बाँफीकोट–सिस्ने हिमाल अत्यन्तै महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गको पनि ८० लाख बजेट विनियोजित भएको कुरा रातो किताबमा उल्लेख भएपनि हाल उक्त कार्य पनि अघि नबढाउन निर्देशन भएको छ, यो उचित भएन।’

कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले कुर्मराज शाहीले पनि योजना बदलेको र फेरबदल भएको सुनेको बताए। ‘चौकी बजारदेखि कालिका मन्दिरसम्मको २० लाख बराबरको पदमार्ग रोकिएको सुनेको छु’ उनले भने, ‘सरकारले यो वा त्यो बहानामा रातो किताबमा आइसकेको र हामीले जनतामा प्रचार गरिसकेको योजना रोक्न मिल्दैन, त्यस्तो गरेको खण्डमा चर्को आलोचना सरकारले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, यसबारेमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछु।’

मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दानसिंह परियारले सरकारले रातो किताबमा आएका योजनाको काम रोकेर सदनको अपमान गरेको बताए। ‘दोबाटो गाउँ तटबन्धन, हुलुम खोला तटबन्धन, कालापाल्त गाउँ तटबन्धन बाँधेको भए कम्तिमा ४०० घर धुरी सुरक्षित हुने थिए’ उनले भने, ‘सरकारले प्राथमिकता नभएको भन्दै आएको मैले सुनेको छु। म त्यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएका कारण मैले गाउँबाट आएको माग अनुसार सिफारिस गरेको हुँ। विनाआवश्यकता योजना छनोट गरिएको होइन।’

मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७६/०७७ को बजेट पुनरावलोकन सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन मन्त्रालयलाई जारी गरिएको थियो। हाल कृषि मन्त्रालयले भने कृषि सडकको काम अघि बढाइसके पनि व्यावसायिक कृषकलाई दिने भनेको सफ्ट लोनको काममा बाधा आएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले खर्च गर्ने अधिकार पाएको विभिन्न प्रतिष्ठानका नाउमा विनियोजित २ करोड बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ। कर्णालीका आठ ओटा प्रतिष्ठानलाई भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद गर्नका लागि भन्दै उक्त बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत गराएको थियो।

सोही मन्त्रालयले पर्यटकीय पदमार्गका नाममा विभिन्न जिल्लाका ४३ ओटा पदमार्गको नाम रातो किताबमा आइसकेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले ११ करोड विनियोजन गरेको थियो। सो काम पनि अहिले रोकिएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले यी सबै काम रोकिएको बताए।

‘अहिले यी सबै कामहरू रोकिएका छन्। हरेक जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न सकिने र यसले भौतिक प्रगति पनि देखिने थियो’ उनले भने, ‘अहिले समयमै यी आयोजनामा लगानी गर्न सकिएन भने यो वर्ष यी सबै आयोजनाको बजेट फ्रिज भएर जाने सम्भावना बढेर गएको छ।’ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको पर्यटन सडकको १५ करोड बजेट पनि जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ।

सत्ता पक्षका सांसदले नै सरकारको काम बुझ्न नसकेको बताएका छन्। ‘गत वर्ष मन्दिर नबनाउने भनियो, आफू  अनुकूलका मन्दिर, पदमार्ग बनाइयो’ सांसद अम्मर बहादुर थापा भन्छन्, ‘यो वर्षको बजेट सदनले संशोधन गरेको थियो। चालु बजेट घटाउने भनियो, घटाइएन, पुँजीगत बजेट बढाउने भनियो, बढाइएन। आफूलाई चासो परेको स्थानमा मनलाग्दी बजेट राखेकै छन्।’

उनले सरकारले रातो किताबमा आइसकेका आयोजनाको काम रोक्का गर्न वा योजना बदल्न नपाइने अभ्यास रहेको बताए। संविधानसभा सदस्यसमेत भइसकेका थापाले सरकारले योजना हटाउनुको वा रोक्का गरि शीर्षक बदल्नुको औचित्य सहित मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय गरि सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रचलन रहेकोमा कर्णालीमा त्यसो नभएको बताए।

‘म पनि छक्क परेको छु। सबै जनतासम्म पुगिसकेपछि रोक्न हुँदैन। रातो कितबामा आउनु अघि नै गर्नुपथ्र्यो‘ प्रदेश सभा सदस्सय कृष्णा शाहले भनिन्, ‘भौतिक पूर्वाधारले सडक निर्माण गरोस, पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पाउछ, कृषिमा पनि सिचाइमा ध्यान दिनुस भनेकै हो,उतिबेला सडकमा लागे। अहिले किन सरकारले योजना फेरबदल गरेको हो म दंग परेकी छु।’

यता, प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सदनको स्वीकृति लिएर योजना बदल्न पाइने भए पनि मनोमानी रुपमा सरकार अघि बढिरहेको बताए। उनले रातो किताबमा आएको कुरा बदल्न नपाइने भन्दै सरकारले सदनको अपमान गरेको आरोप लगाए।

'कहँ पाइन्छ? उसो त यो सरकार गतिलो भएको भए पो सदनको मान मर्यादा राख्थ्यो त’ उनी भन्छन्, ‘रातो किताबमा आएको कुरा औचित्यविना सरकारले संशोधन गर्नु भनेको सदनको अपमान हो। जनताको आशा र अपेक्षामाथि ढुंगा हान्नु हो।’ उनले यो सरकारको काम गर्न चाहना नै नभएको बताए।

‘अहिले कर्मचारी भर्ना गरेकै छन्। सात महिना वितिसकेको छ। विकास खर्च शून्य छ। भएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने, अनि अरूलाई दोष दिने बानी यो सरकारको छ’ उनले भने, ‘सांसदका योजना रोक्ने, मन्त्रीहरूका योजना कार्यान्वयन गर्ने चरित्र स्वीकार्य हुँदैन्, नियम सबैका लागि एकै हुनपर्छ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भने सदनमा बोलेका कुरा अनुसार मात्रै योजना रोक्का र संशोधन गर्ने प्रयास भएको बताइन।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले भने सांसदको काम मन्त्रालयमा गएर योजना माग्ने, कुलो र बाटो माग्ने नभएको बताए। प्रदेशसभाका सदस्यले सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई रुलिङ्ग गर्नुपर्ने बताए। विकास निर्माणका काम सरकारले अघि बढाइरहेको भन्दै सरकारलाई सही मार्ग दर्शन संसदले गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको जोड छ।

तर, प्रदेशसभाका सदस्यले भने नेपालको परिप्रेक्षमा सांसदले बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, योजना बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै  सरकारको भनाइको खण्डन गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.