काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले बिचौलिया र घुस पैठ नरहेको बताएको छ। अदालतमा बिचौलिया र घुस पैठ नरहेको मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बताए। उनले न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
उच्च अदालत पाटनमा आज पत्रकारसँग भएको अन्तरक्रियामा मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले अदालतमा सेवाग्राहीको सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरेर आएका सबै र यो वर्ष दर्ता भएमध्ये ५० प्रतिशत मुद्धा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
उनले अदालतमा गुनासो र उजुरी सुन्ने गरिएको बताए। उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजनका मुद्धा धेरै दर्ता भएको जानकारी दिए। कर्मचारी समायोजनमा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फका धेरै मुद्धा दर्ता भएको दाहालले बताए। उच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दर्ता भएका ५ हजार २ सय ७६ मुद्धामध्ये १ हजार ४ सय २५ थान मुद्दा फर्स्योट भएको जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ५ हजार १ सय ५० मध्ये पुस मसान्तसम्म ३ हजार १ सय १५ थान मुद्दा फर्स्योट भइसकेको अदालतका उपरजिष्ट्रार नीलकण्ठ बरालले जानकारी दिए। अदालतमा दर्ता भएका नयाँ र पुराना गरी ८ सय ७० थान थुनुवा मुद्दामध्ये पुस मसान्तसम्म ४ सय ५४ मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। अदालतले दुई वर्ष नाघेका २४ थान मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको बताएको छ। अदालतले वाणिज्यतर्फ चेक वाउन्सका मुद्दा धेरै रहेको बताएको छ। वाणिज्यतर्फ अदालतले चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म १ करोड ३४ लाख ७७ हजार राजस्व दाखिला गरेको छ।
वाणिज्य इजलासबाट हेरिने बैंकिङ मुद्दामा प्रतिवादीसँग माग भएको नगद धरौटी र बैंक जमानत वापतको रकम प्रतिवादीले तारेख गुजारेका कारण उक्त रकम सदर स्याहा गर्ने गरी फैसलामा उल्लेख भएअनुसार १ करोड ३४ लाख ७७ हजार सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला) गरिएको हो।
प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटीमा राखिएको रकम राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने भएमा वा धरौटी फिर्ता लिनुपर्ने व्यक्तिले कानुनले तोकेको समयभित्र धरौटी फिर्ता लिन नआएमा त्यस्तो रकम राजस्वमा जम्मा गर्ने प्रक्रियालाई सदर स्याहा भनिन्छ। अदालतले ६ महिना नाघेका मुद्धामा १५ दिनभन्दा लामो तारेख नतोकिएको र १ वर्ष नाघेका मुद्दामा र २ वर्ष नाघेका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै स्टिकर टाँसिएको जनाएको छ।
अदालतको वार्षिक तथ्यांक र फर्स्योट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।