दार्चुला : दार्चुलाका ९ स्थानीय सरकारमध्ये एउटाले मात्रै नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट खर्च गर्न भ्याएको छ। दार्चुलाका ९ सरकारमध्ये नौगाढ गाउँपालिकाले मात्रै नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका सबै बजेट खर्च गरेको हो।
नौगाड गाउँपालिकामा गतवर्ष प्राप्त १० करोड ६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान, १५ करोड २४ लाख ९ हजार सशर्त अनुदान, १ करोड ८७ लाख ६४ हजार समपूरक अनुदान र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदानको सबै रकम खर्च गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिह धामीले जानकारी दिएका छन्।
गतवर्ष शैल्यशिखरमा १३ करोड ६१ लाख, महाकाली नगरपालिकामा १३ करोड २२ लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १० करोड ६१ लाख र लेकम गाउँपालिकामा १० करोड २७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान थियो। त्यसैगरी, दुहुँमा ८ करोड, अपिहिमालमा ६ करोड तथा व्यास र मार्मामा समान ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान थियो।
स्थानीय तहहरुले सशर्त अनुदानको बजेट सबै खर्च गर्न सकेका छैनन्। महाकालीमा २३ करोड १७ लाख ११ हजार सशर्त अनुदान भएकोमा २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। शैल्यशिखरमा भने सशर्त अनुदानको सबै बजेट खर्च गरिएको छ। अपिहिमालमा ८ करोड ९४ लाख ४३ हजार सशर्त अनुदान रहेकोमा ७ करोड ४३ लाख १८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
दुहुँमा ९ करोड ८५ लाख ९३ हजार सशर्त अनुदानमध्ये ८ करोड ९६ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ। व्यासमा १० करोड ४९ लाख ८९ हजारमध्ये १० करोड ३ लाख ७४ हजार सशर्त अनुदान खर्च गरिएको छ। मार्मामा १३ करोड ३५ लाख ४९ हजार अनुदानमध्ये १२ करोड ३० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको कोलेनिका दार्चुलाले जनाएको छ।
मालिकार्जुनमा १६ करोड ९ लाख २९ हजार सशर्त अनुदानमध्ये १४ करोड १ लाख १४ हजार खर्च गरिएको छ। लेकममा १५ करोड १७ लाख ७४ हजारमध्ये १४ करोड २० लाख ९४ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान गतवर्ष खर्च भएको छ। निर्धारित कार्यक्रम र क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने शर्त भएकोले सशर्त अनुदानको सबै बजेट स्थानीय तहहरुबाट खर्च हुन नसकेको कोलेनिका दार्चुलाका सुचना अधिकारी इन्द्र सिंह धामीले बताए।
सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउदा स्थानीय तहको बजेट, आम्दानी, खर्चलगायतका आर्थिक विवरणबारे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जानकारी हुन नसकेको कोष नियन्त्रक भूपालसिंह कार्कीले बताए।
माघदेखि सबै स्थानीय तहमा सुत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सुत्र प्रणालीले स्थानीय तहहरुले बजेट र कार्यक्रमको विनियोजन विवरण, आम्दानी, खर्चलगायतका सबै आर्थिक विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।