संखुवासभा : निर्माणाधीन विद्युतका विभिन्न आयोजनाका लागि सामुदायिक वन क्षेत्रका ५ हजारभन्दा बढी रूख काटिएका छन्। संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र २२० को कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सामुदायिक वन क्षेत्रका ५ हजार ४ सय रूख काटिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र २२० को कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सामुदायिक वन र निजी वन क्षेत्रका ११ हजार भन्दा बढी रूख काटिएको भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले जनाएको छ।
विद्युत् विस्तार गर्न सरकारी वन क्षेत्रको मात्रै ५ हजार ४ सय रूख काटिएको डिभिजन वन कार्यालय संखुवासभाका सहायक डिभिजन वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिए। अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जिल्लाको १८ सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख काटिएको छ।
विद्युत् आयोजनाका लागि जिल्लामा सामुदायिक र नीजी बन क्षेत्रका १४ हजार बढी रूख काट्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा ड्याम साइड र चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवा पावर हाउसमा १२३.२२ हेक्टरमा भएका सामुदायिक र निजी
क्षेत्रका ६ हजार २ सय ९४ रूख काटिसकेको सतलज कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाले ट्रान्समिसन लाइनका लागि ९० हेक्टरका सामुदायिक वन र निजी वनका ६ हजार ९ सय ९७ रुख काट्नलाई नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको ५०१ ट्रान्समिसन लाइनमध्ये सङ्खुवासभामा ४३ वटा ठूला टावर रहनेछन्। आयोजनास्थल ड्याम साइड र पावर हाउसमा लगिने ३३ केभी प्रशारण लाइनले ९ सय ९४ र २२० को कोशी करिडोरले ७ सय ३० रुख काटिएका छन्।
अरुण तेस्रोको ड्याम साइड, पावर हाउस पुखुवामा १२३.२२ हेक्टर, कोशी करिडोर ४.३७ हेक्टर र ३३ केभीका लागि ४.९८ हेक्टर क्षेत्रको काम ९० प्रतिशत रूख काट्ने काम सकिएको बताइएको छ।
संखुवासभामा निर्माणाधीन रहेका साना तथा ठूला विद्युत् आयोजनाबाट १४ हजार एक्काइस रूख काटिनेछन्। विद्युत् प्रसारण लाइन हुने करिब २ किलोमिटर लम्बाइ र ४६ मिटर चौडाइ क्षेत्रका रूख काट्नु पर्नेछ।
९ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको ४४.१८ हेक्टर वन प्रयोग गरेको छ। वन ऐनअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एक रूख बराबर २५ विरुवा र अन्य वन क्षेत्रमा एक रूख बराबर २ विरुवा लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर वन ऐनअनुसारको काम भने नभएको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।