समाज

कांग्रेस इटहरी सभापति हेमकर्ण ‘अपहरण’ मुद्दा : सर्वोच्चमा पुनरावलोकन माग

माघ २९, २०७६

    इटहरी : इटहरी कांग्रेसका सभापति हेमकर्ण पौडेल लगायतले सफाइ पाएको अपहरण मुद्दामा पुनरावलोकन माग गरिएको छ। 

    महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 'मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा'को फैसलाका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गरेको हो। 

    सफाइविरुद्ध पीडित भनिएका दुर्गा बहादुर अधिकारीले फैसलासहित निवेदन दिएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन लागि सर्वोच्चमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

    इटहरी काङ्ग्रेसका नेता पौडेललाई विधि र प्रक्रिया विपरीत नै सफाई दिएको विषयमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आदेश दिएको पीडित दुर्गाबहादुर अधिकारीले बताउँदै आएका थिए।

    ३ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका पौडेललाई प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो। २०६९ सालमा इटहरीका दुर्गा अधिकारीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको भन्नेबारेमा जिल्ला अदालत सुनसरीले साढे ३ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो। जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चबाट पौडेल सहित सुर्य राई, अचित श्रेष्ठ र रोशन तामाङले पनि सफाइ पाएका थिए।

    सर्वोच्चको आदेश आउँदै गर्दापनि ’जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतमा गहन बहस भएको मुद्दामा बिनाप्रमाण र सर्वोच्चको प्रचलित कार्यविधी नै मिचेर सर्वोच्चले मुद्दा उल्ट्याएको’ भन्दै न्याय परिषद्‍मा उजुरी दर्ता भएको समेत थियो। न्याय परिषद्‍मा उजुरी दर्ता गर्दै दुर्गा अधिकारीले प्रचलित कार्यविधि र सर्वोच्च अदालतको नियामावली मिचेको उल्लेख गरेका छन्‌।

    कार्यविधि मिचेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर

    निवेदनमा मुलत फरक-फरक मितिमा पेशी तोकेर अर्कै समयमा मुद्दाको फैसला गरेको विषयलाई आदेश भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। सर्वोच्च नियमावलीको परिच्छेद ८ (तारेख र पेशी व्यवस्थापन) नियम ७१ देखि ७७ सम्म पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । यी मध्ये कुनैमा पनि एक पटक पेशीको मिति तोकिएपछि त्यसलाई अघि सार्न पाइने व्यवस्था नगरेको कार्यालयलयलाइ उदृत गर्दै पीडित अधिकारीले बताए।

    अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७५ मंसिर १७ गते सर्वोच्चले २०७५ माघ ७ का लागि पेशी तारिख तोकेको थियो। सोही दिन सर्वोच्चले अर्कोपल्ट २०७५ पुस १ गतेका लागि पेशी तारिख तोक्यो । तर पुनः हटाएर मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै भनी अर्को साताका लागि भन्दै २०७५ मङ्सिर २३ गतेनै सुनुवाइ गरेर मुद्दालाई उट्याएको अधिकारीको दावी छ।

    सर्वोच्च अदालतमा ०७३-सीआर-०९१४ दर्ता नम्बरमा भएको सो मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदनको आदेश खारेज गर्न सरकारलाई विपक्षी बनाइएको थियो। इटहरीका स्थानीय दुर्गा अधिकारीलाई अपहरण गरेको प्रमाणित गरेको जिल्ला र पुनरावेदनको आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चमा नौ वटा सुनुवाइ भएको देखिन्छ।

    हत्तपत्त हुँदैन सर्वोच्चको ’पुनरावलोकन’

    गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी भएको मुद्दामा मात्र गरिने पुनारालोकन यतिबेला इटहरी कांग्रेसका सभापति हेमकर्ण पौडेल माथिको मुद्दामा पनि माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माग गरेपछि अब भने अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने बहस हुन्छ। 

    सर्वोच्चले २०७५ मङ्सिर २३ गते पौडेलसमेत अन्यलाई सफाई दिएको थियो। प्रारम्भिक फैसला त्यति बेला नै भएपनि अन्तिम फैसलाको जानकारी २०७६ पुस ३ गते मात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय जानकारी आएको कार्यालयले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

    मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ’हत्तपत्त’ सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन हुने स्थिति देखिँदैन।अन्तिम आदेश वा फैसला भएको मितिले ६० दिनसम्म पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। संहिताको दफा २२० मा मुद्दा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ। जसमा जटिल प्रावधानहरु छन्।

    दफा २२० को उपदफा २ मा दुइ ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ। पहिलो : मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, दोस्रो: सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा।

    पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने विषयमा संहिताको दफा २२० को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ’नियम बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ।’

    हेमकर्ण भन्छन ’कानुन बमोजिम बहसमा जान्छु’

    मुद्दा पुनरावलोकनको सम्बन्धमा कांग्रेस सभापति हेमकर्ण पौडेल आश्चर्य व्यक्त गर्छन। राष्ट्रिय सरोकारका ठूला-ठूला मुद्दाका विषयमा मात्र हुने पुनरावलोकनमा आफ्नो मुद्दा पर्नुले आश्चर्य लागेको पौडेलले प्रतिक्रिया दिए।

    ’ठूला-ठूला मुद्दामा मात्र पुनरावलोकनको माग हुँदै आएको थियो, मेरो पक्षको मुद्दामा पनि पर्‍यो’ पौडेलले भने, 'अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भयो भने नियम बमोजिम बहसमा जानेछु। न्याय पाउने छौं।'

कृष्ण बहाब भट्टराई

भट्टराई थाहाखबरका सुनसरी संवाददाता हुन् । इमेल : bahab9817@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]