राजनीति

बागमती प्रदेश सरकारका दुई वर्ष : ५० वटा ऐन, नाम र राजधानी नै मूख्य उपलब्धि

यस्ता छन्‌ सरकारले दाबी गरेका ४९ बुँदे सफलता

फागुन १, २०७६

    मकवानपुर :  बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार तामझम गरेर दोस्रो बार्षिकोत्सव मनायो, तर यो बीचमा सरकारले गरेको काम र कार्यक्रमको तामझामबीच खासै तालमेल देखिएको छैन।

    प्रदेश सरकारले यो बीचमा ५० वटा ऐन, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु बाहेक गरेको अरू उल्लेखनीय काम गरेको छैन। तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको 'प्रदेश सरकारको दुई वर्ष' नामक पुस्तकमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र उनको क्याबिनेटले निकै राम्रो काम गरेको उल्लेख छ। यो पुस्तकमा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुलाई ४९ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ।

    यस्तो छ यथार्थ, ऐन कार्यान्वयन नै फितलो 

    सरकारले आफैंले गरेका कामको गुणगान गाइरहँदा बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भने तर्जुमा गरिएका ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नभएको बताएका छन्‌। जबकि, प्रदेश सरकारले ऐन तर्जुमाको कामलाई नै मूख्य सफलता मानेको छ। 

    दोस्रो वार्षिकोत्सवको कार्यक्रम भइरहँदा प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले ऐन बनाएपनि सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। 

    नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले बनेका ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए। 'हामीले ऐन नियम निर्माण गर्ने मात्र होइन, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ', उनले भने, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।” यस्तै, प्रदेश सभाका सानुकुमार श्रेष्ठले पनि सरकारले ऐन कार्यान्वय प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने बताएका छन्।

    बागमती प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ९९ वटा कानून पहिचान गरेको थियो। तर हालसम्म ५० वटा कानुन प्रमाणीकरण भएपनि कार्यान्वयन  प्रभावकारी देखिएको छैन। प्रदेशसभा सचिवालयमा ५१ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सर्वोच्च अदालतले 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा-सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' भने खारेज गरेको छ।  
     
    मन्त्रिपरिषद्‌मै समावेशीताको सवाल कायमै

    बागमती प्रदेश सरकारले गठन भएको दुई वर्षसम्म पनि समावेशीको सिद्धान्त र संविधान अनुसार अगाडि नबढेको आरोप खेपिरहेको छ। बागमती प्रदेशसभामा कूल ११० सांसदमध्ये ३७ जना महिला छन्। सत्तारूढ नेकपाबाटै २६ सांसद प्रदेशसभामा छन्‌। तर प्रदेश सरकारको क्याबिनेटमा एकजना पनि महिला छैनन्‌। 

    यसअघि केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरी मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नै सम्हालेका भाैतिक मन्त्रालयमा महिला सांसदलाई नियुक्त गर्ने अपेक्षा थियो। तर रामेश्वर फुँयालको नाम आएपछि संसदमै सहभागिताको कुरा उठेको छ।

    बुधबारको प्रदेश सभाको बैठकमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले महिलालाई मन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। बैठकको बिशेष समयमा सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विवेकशील नेपाली दलले महिलालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माग राखेका हुन्‌। नेकपाकी सांसद मुनु सिग्देलले 'जनयुद्धको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेका महिला नेतृहरुलाई सरकारले किन जिम्मेवारी नदिएको?' भन्दै प्रश्न गरिन्।

    सिग्देलले 'पार्टीले दिएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले पूरा गरेका छन्, तर मन्त्रीपरिषद्‌मा किन महिला छैनन्, हरेक फोरममा यस्ता प्रश्नको सामनमा हामीले कहिलेसम्म गर्ने ?' यस्तै प्रदेशसभा सदस्यहरु रमेश पौड्याल, भीमसेन खत्री र विजया केसीले मन्त्रिपरिषद्‌मा महिलालाई पनि स्थान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

    सरकार सञ्‍चालन, कानुन कार्यान्वयन, समावेशीकरणलगायतका आलोचना खेपिरहँदा प्रदेश सरकारले भने आफूले गरेका सफल काम भन्दै ४९ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ। नेताले 'गर्ने' भनी सुनाएका र तयारी हुँदै गरेका कार्यक्रमलाई समेत सरकारको सफलता दाबी गरिएको छ। 

    यस्ता छन्‌ 'सफल काम' भनिएको सरकारी सूची :

    १. प्रदेश सभाको मिति २०७६ पौष २७ गतेको बैठकले प्रदेश स्थायी राजधानीको रुपमा हेटौंडा र प्रदेशको नाम बागमती गर्ने निर्णय गरिएको।
    २. पर्यटन वर्ष २०२० को प्रदेशस्तरीय उद्घाटन चितवनको सौराहामा भव्य रुपमा आयोजना गरिएको।
    ३. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन पारित भएको र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको।
    ४. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकोे गठन गरिएको।
    ५. प्रदेश अन्तर्गत हालसम्म ५० वटा ऐन निर्माण गरिएको।
    ६. प्रदेश सरकारको आवधिक योजना २०७६/७७-२०८०/८१ अन्तिम मस्यौदा तयार भएको।
    ७. प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भैरहेको।
    ८. प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा लिन सहयोग पुर्‍याइएको।
    ९. प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तिमा एकवटा सरकारी विद्यालयमा १ जना हुने गरी १२१ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको।
    १०. मूख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्यपरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते एवं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेत एक लाख जनताहरुकोे स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको।
    ११. छोरी बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत ४०० जना छात्राहरु लाभान्वित।
    १२. २०७६ जेष्ठ २२ र २३ गते काठमाडौंमा सार्कस्तरीय युवा बैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिएको।
    १३. युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना गरिएको।
    १४. चितवनको माडीमा १०० विघा र सिन्धुलीको दुधौलिमा १२१ विघामा सामुहिक खेती शुरू भएको।
    १५. बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाकोे उद्दार गर्न भक्तपुरमा पुनस्थापना केन्द्र्र सञ्चालनमा ल्याइएको।
    १६. ५५ सामुदायिक विद्यालयहरुमा ई-लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड र आइटी ल्याब स्थापना गरिएको।
    १७. मकवानपुर जिल्ला र भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त घोषणा गरिएको।
    १८. काठमाडौंं उपत्यका काँठ चक्रपथ परियोजनाकोे कुल १५० किमि सडकको सम्भाव्यता अध्ययन तथा २७ किमि सडककोे डिपिआर तयार भएको।
    १९. मकवानपुर जिल्लामा दुईवटा वस्ती विकास सम्बन्धी अध्ययन कार्य गरिएको।
    २०. रुवीभ्याली एकीकृत विकास योजनाको डिपिआर तयार भैरहेको।
    २१. पोष्टबहादुरबोगटी (भिमफेदी-कुलेखानी) शुरूङमार्गको डिपिआर निर्माण कार्य भइरहेको।
    २२. चितवनकोे नारायणी लिफ्ट सिंचाई प्रणालीको मर्मत सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको।
    २३. 'एक घर एक धारा कार्यक्रम' लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनकोे लागि २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको।
    २४. घुम्ती माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन भइरहेको।
    २५. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकहरुलाइ दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण, यसबाट दुग्ध उत्पादकत्वमा वृद्धि (पाँच प्रतिशत) भएको पाइएको।
    २६. २५००० स्याउ र ५ लाख फलफूलकोे विरुवा वितरणमार्फत प्रदेशलाइ फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन।
    २७. १० जिल्लाका १३ स्थानमा 'कोल्ड स्टोरेज' निर्माण भैरहेको, जसबाट १६३०० मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल भण्डारण तथा बजारीकरण सहज हुने.
    २८. सार्वजनिक-निजी-साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत आधुनिक कृषि बजारको परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन मुना कृषि लिमिटेड स्थापना गर्ने (प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत शेयर लगानी हुने गरी) कार्य अगाडि बढाइएको।
    २९. उपत्यकाभित्र प्रदुषण गर्ने उद्योग स्थानानतरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको।
    ३०. १७९१४ हेक्टर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको।
    ३१. ५९ वटा जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिएको।
    ३२. २४ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन भएको
    ३३. २ वटा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर स्थापनाकोे लागि डिपिआर सम्पन्न भएको।
    ३४. एक स्थानीय तह एक ग्राम उद्योगको पूर्वाधार निर्माणको लागि स्थान छनौट तथा डिपिआर सम्पन्न भएको।
    ३५. पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि ८ वटा हिल स्टेसन घोषणा, ३९ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको।
    ३६. पाँच करोड रुपैयाँको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषकोे स्थापना तथा सञ्चालन भएको।
    ३७. १९ वटा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा न्यायीक समितिको इजलास निर्माण शुरू भएको।
    ३८. प्रहरी सुदृढीकरण अन्तर्गत १० जिल्लाका ४७ वटा प्रहरी इकाई भवनहरूको निर्माण प्रारम्भ भएको।
    ३९. प्रदेश नं २ को प्रदेश सरकारमार्फत बारा-पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरी पिडितलाई आवास निर्माणका लागि रु २ करोड र सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाका बाढी पिडित व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्न १२००० वटा त्रिपाल हस्तान्तरण गरिएको।
    ४०. सञ्चार रजिस्ट्रारको नियुक्ति एवं कार्यालयको स्थापना गरी प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन नियमन प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाइएको।
    ४१. प्रदेशभित्र संचालन गर्न विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढेकोे छ। विद्युतिय बस संचालनको लागि यातायात निगम गठन प्रकृया अघि बढेको छ।
    ४२. मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई यसै वर्षदेखी अध्ययन अध्यापन कार्र्य शुरू गर्ने प्रकृयामा रहेको।
    ४३. केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान (गौरिटार रंगशाला) निर्माण प्रकृया अघि बढेको छ।
    ४४. प्रदेश भित्र नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिएको छ।
    ४५. नारायणी दासढुङगा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक गुरुयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
    ४६. प्रदेश स्तरीय खेलकुद परिषद र १३ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद परिषद गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकिएको।
    ४७. पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय मुल सहजीकरण समिति गठन गरिएको।
    ४८. आगामी वर्षदेखी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मार्फत पत्रकारहरुलाई दुर्घटना बिमा, सुत्केरी महिला पत्रकारहरुलाई लेखनवृति तथा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन दिईने भएको छ।
    ४९. गत साउनदेखी प्रदेशसरकारको गतिविधिहरु सहित 'घरघरमा प्रदेश सरकार' कार्यक्रम ४० वटा एफएम र नेपाल टेलिभिजनसहित ७ वटा टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको।

अमृत चिमरिया

चिमरिया थाहा खबरका मकवानपुर समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]