के भन्छन् कांग्रेसका नेता र संविधानविद्?
के भन्छन् कांग्रेसका नेता र संविधानविद्?
काठमाडौं : कांग्रेसका उपसभापतिसहितका १७५ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउप-प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदारको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। गच्छदार सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।
अख्तियारले दाबी गरेअनुसार अदालतको अन्तिम फैसलामा गच्छदार दोषी ठहरिए, उनी राजनीतिमा फर्किन पनि पाउने छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेपछि अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेपछि अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भए पनि गच्छदार पार्टी उपसभापतिबाट भने हट्ने छैनन्। कांग्रेसको विधानमा आरोप लाग्दैमा पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था छैन।
तर, गच्छदार पार्टी उपसभापति मात्रै होइनन्, कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेतासमेत हुन्। सांसद पदबाट निलम्बन भइसकेका गच्छदार दलको उपनेता हुन पाउनेकी नपाउने सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले गच्छदार दलको उपसभापति रहने या नरहने विषयमा संसदीय दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउने बताइन्। ‘यो संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हिजो सकियो अब संसदीय दलले बैठक आह्वान गरेपछि मात्रै यसबारे निर्णय हुन्छ’ भुषालले भनिन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राज्यको लाभ लिने पदबाहेक अन्यत्रको पदमा कानुन बाधन नबन्ने बताए। ‘राज्यकोषको सुविधा खाने पद चाहीँ निलम्बन हुन्छ पार्टीकोलाई त्यो अनिवार्य छैन’ उनले भने, ‘नैतिकताको आधारमा आफैँले म त्यो पदमा रहन्न भन्न चाहीँ सक्छन्।’
कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले गच्छदार आफैँले दोषी हुँ नभनेसम्म उपसभापति चाहीँ रहन पाउने बताउँछन्। ‘उहाँ आफैँले म दोषी हुँ भनेर भन्नु भयो भने भिन्दै कुरा हो। नत्र पार्टीले तपाईँ उपसभापति रहन पाउनुहुन्न भनेर भन्न पाउँदैन,’ श्रेष्ठले थाहाखबरसँग भने, ‘कांग्रेसको विधान त्यस्तो व्यवस्था छैन। उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिइरहनु भएको छ। अख्तियारले पनि दोषी ठहर गरेको हैननी । संसदबाट निलम्बन भयो भन्दैमा पार्टीको उपसभापतिबाट पनि निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन।’
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि गच्छदार उपसभापति तथा उपनेता बनिरहन पार्टीको विधानले नछेक्ने बताउँछन्। ‘नेपालको कानुनको व्यवस्थाले मुद्दा लाएपछि सांसद पदबाट निलम्बन हुने भन्यो पार्टी उपसभापति हुन नहुने भन्ने पार्टीको कानुनमा छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दा लाग्नु भनेको दोषी ठहर हुनु हैन। उहाँ उपसभापति रहिरहनु हुन्छ।’ उनले अख्तियार सरकारको प्रभावमा परेर गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरेको आरोपसमेत लगाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।