फिचर

भेटाका दलित परिवारको गुनासो : मर्नेबेला पनि डरैडरमा बस्‍नुपरेको छ...

देउवाको घरमा हलिया बसेको छैन घरबास

फागुन ५, २०७६

    कञ्चनपुर : डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका-१ भेटाकी तारादेवी दमाईलाई आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्ने इच्छा छ। त्यो इच्छा पूरा गरीदिने कसैलाई पनि उनले भेटेकी छैनन्। आर्थिक अवस्थाले जग्गा खरिद गरी घर बनाउन सक्ने उनीसँग हैसियत छैन।

    पहिरोका कारण पूरै दलित गाउँ विस्थापनमा परेपछि एक दशकदेखि उनी गाउँका अन्य परिवारसँगै महादेव सामुदायिक वनमा बस्दै आएकी छन्। 'बसोवासको व्यवस्था हुने आसमा बुढेसकाल लाग्न थालेको छ' उनले भनिन् ‘मर्ने बेलामा पनि डरैडरले बाच्नु परेको छ।’

    तारादेवी झैँ भेटाको दलित बस्तीका पहिरोको विस्थापनमा परेका १६ परिवारको आफनो स्वामित्वको जग्गा र घर छैन। पुर्खौंदेखि बस्दै आएको ठाउँको जग्गा र घर पहिरोले लगेपछि दलित परिवार घरवारविहीन बनेका हुन्।

    विसं २०६६ साल भदौको महिना। दिउँसो १२ बजे गाउँमाथिको डाँडाबाट पहिरो झर्दा पूरै गाउँ पहिरोमा परेपछि दलित समुदायले थातथलो गुमाउनु परेको हो। गाउँनजिकै खनिएको नयाँ सडकका कारण पहिरो गएको बहादुर दमाईले बताए।

     

    उनका अनुसार पहिरो आउदा गाउँका तन्नेरीदेखि सबैले भागेर ज्यान जोगाए। गाउँका ४५ वर्षीया नारुदेवी दमाईले शारिरीक अस्वस्थ्यताका कारण भाग्न नसक्दा ज्यानसमेत गुमाउनु पर्‍यो।

    ‘ठूलो संख्यामा चौपायासमेत पहिरोमा पुरिएर मरे। जग्गा र घर त पहिरोले लग्योनै। घरभित्र राखिएको अन्न, लुगाफाटो, गरगहना र महत्वपूर्ण कागज समेत बचाउन पाएनौँ’ दमाईले भने।

    सोही वर्षको असोज महिनामा अर्को पहिरो गयो। पहिरोले सबै घरहरू लग्यो। पहिरोमा परेर सातजना स्थानीय बासिन्दा घाइते भए। पहिरोमा परेकाहरूको नेपाली सेना, प्रहरी र छिमेकी गाउँका बासिन्दाले उद्धार गरी ज्यान जोगाए।

    'पहिरोले पुर्खौंदेखिको थालथलोसँगै जायजेथा सबै लगेपछि एकसरो कपडामा छिमेकीको गोठमा शरण लिनु पर्‍यो' पहिरोको डर लाग्दो त्यो घटना सुनाउँदै गौरे दमाईले भने, ‘त्यो पहिरोको कुरा सुनाउदा अहिले पनि डर लाग्छ। कसरी बाच्यौँ, अहिले पनि सोच्न बाध्य छौं। पुर्खौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ पहिरोले एक छिनमै तहसनहस बनायो। सपनामा समेत सोचेका थिएनौँ, यस्तो पनि होला भनेर।’

    पहिरोले भएको सबै थोक लगेपछि कैयौँ रात सुत्न नसकेको उनी सुनाउँछन्। छिमेकीले दिएको खानामै कैयौँ दिनको छाक कटे। कैयौँ रात भोकभोकै पानी मात्रै पिएर बस्नु परेको पीडा अझै ताजै डम्बर बहादुर दमाईसँग। ‘पहिरोले दिएको पीडा संगाल्नुबाहेक अझै कुनै उपाय छैन’ उनले भने।

    पहिरोबाट विस्थापनमा परेका दलित परिवारलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने समस्या टडकारो रूपमा अगाडि आयो। गाउँलेहरूले छलफल गरी अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सामुदायिक वनको जग्गामा दलित परिवारलाई राख्ने निर्णय गरे।

    सामुदायिक वनमा राख्ने निर्णय गर्नु सहज भए पनि कानुनी अड्चनका कारण सामुदायिक वनको जग्गामा दलित समुदायलाई राख्नु चुनौती थियो। जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भने झैँ सामुदायिक वनको केही जग्गालाई दलित समुदायलाई कबुलियत वनका रूपमा दिने निर्णय गरियो।

    पाँच वर्षका लागि दलित समुदायलाई सो जग्गा नारथला कबुलियत वनका रूपमा दिइयो। त्यसपछि समयावधि थप गर्दै पाँच वर्ष थप गरिएको छ। सो पाँच वर्ष पनि पूरा हुनै लागेको छ। सामुदायिक वनमा बस्दै आएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि कुन ठाउँमा गएर बस्ने भन्ने पिरलो दलित समुदायलाई छ।

    गाउँका सबै जनाको परिवारको साँझबिहानको खाना खर्च र एक सरो लुगाफाटोको व्यवस्था मजदुरीले धानेको छ। डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामभन्दा निकै टाढा रहेको भेटा गाउँ पुग्नका लागि भत्काँडाबाट डेढ घण्टाको पैदल दूरी तय गर्नु पर्दछ।

    सबै जनाले मजदुरीसमेत पाउने गरेका छैनन्। मजदुरीमा समेत विभेद हुने गरेको दलित समुदायको भनाई छ। अधिकांस परिवारले निर्माण मजदुरका रुपमा कार्य गर्दै आएका छन।

    घर निर्माणका लागि ढुंगा बोक्ने, निकाल्ने, बालुवा बोक्नेलगायतको कार्य गर्दै आएका छन्। पुरुष महिलाले समान रूपमा मजदुरी गर्दै आएका छन्।

    ज्याला पाउदा पुरुषले पाँच सय र महिलाले चार सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। महिला पुरुष बराबर भने पनि समान काममा समान ज्याला पाउन नसकेको बेलु विकले बताइन्।

    बस्दै आएको ठाउँनजिक विद्यालय नहुँदा बालबालिकालाई टाढाको विद्यालय पुर्‍याउन दलित समुदायलाई निकै समस्या रहेको छ। बालबालिकाले १०/१२ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै विद्यालयको मुख देख्न पाउने गरेका छन।

    'टाढाको विद्यालय ससाना बालबालिकाले हिँडेर पुग्न नसक्दा ठूलो उमेरमा विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ' बेलुले भनिन् ‘ठूलो उमेरमा विद्यालय भर्ना गरेपछि एक दुई वर्ष बालबालिकाले विद्यालय पढने गरे पनि उमेर बढदै जादा अन्य ससाना बालबालिकासँगै विद्यालय पढन संकोच मान्ने कारणले बीचमै विद्यालय छाडने गरेका छन्। दलित बस्तीका कुनै पनि परिवारका बालबालिकाले आठ कक्षामाथि पढेका छैनन्।’

    बालबालीकालाई विद्यालय पढाउन नसक्नुको अर्को चुनौती दलित परिवारसामू आर्थिक अवस्थाको पनि हो। मजदुरीले परिवारको छाक टार्न नसकिदा अधिकांस परिवारले बीचमै विद्यालय छुटाएर आफूसँगै मजदुरीमा संलग्न गराउदासमेत दलित परिवारका बालबालीकाले विद्यालयको शिक्षा पूरा गर्न नपाएका हुन्।

    बस्तीका कोही बिरामी परे खटोलामा बोकेर आधा दिन लगाई स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउनु पर्ने दिलत समुदायका लागि अर्को समस्या छ। समयमै स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउन नसक्दा धेरै जनाले बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा दलित समुदायसँगै छ।

    लघुवित्त संस्थामा आवद्ध भएर समूह जमानीका आधारमा ऋण लिएर चुक्ता गर्न नसक्दा बस्तीका चार परिवार दलित बस्ती छाडेर पलायन  भएका छन्। लघु वित्त संस्थाबाट लिएको ऋण माग्न आउन थालेपछि नपाए पछि कानुनी कार्वाहीको डर देखाउन थालेपछि परिवारसहित दलित परिवार भारततर्फ पलायन भएका छन्। एक समूहबाट ऋण निकाल्यो। अर्को समूहको तिर्‍यो। अर्को समूहको तिर्न रकम नभएपछि चार परिवार पलायन भएको बस्तीका बासिन्दा बताउ छन्।

    जेठ, बैशाखका महिना हावाहुरीका कारण सल्ला सुसाउँदा बस्तीका सबै जनाले झोपडी छाडेर लालाबाला बोकेर सुरक्षित स्थानमा भाग्ने गरेका छन्। सल्लाका रूखहरू झोपडीमा खस्ने डरले सबै जनाले बस्ती छाडने गरेका हुन्।

    'वर्षातमा पहिरो जाने डरका कारण निदाउनै नसक्दैनौँ' डम्बर दमाईले भने, ‘पहिलाझै पहिरो पो जाने होकी भन्ने डर अझै छ। जुन सुकै सुरक्षित ठाउँमा सरकारले पुनर्स्थापन गरे। जान तयार छौँ। कहिले पुनर्स्थापनमा पर्ने हो अन्यौलता छ।’

    दलित बस्तीका सबै जनाले पुर्खौंदेखि हलिया बसेर काम गरेका छन्। दशदेखि बाह्र पुस्तासम्म पनि हलिया बसेका परिवार बस्तीमा रहेका छन्। हलिया बसे पनि यहाँका कुनै पनि परिवार हलियाको लगतमा समावेश गरिएका छैनन।

    'गाउँनजिकैको रुवा खोलाका देउवा कहाँ हलिया नबसेको कोही पनि परिवार छैनन्' डम्बरले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको घरमा समेत हलिया बसेर काम गरेका परिवार बस्तीमा छन्। तर, लगत संकलन गरेर लगिए पनि लगतमा समावेश नगर्दा पुनः स्थापनमा पारिएको छैन। वास्तवीक हलिया भए पनि सामुदायिक वनमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ।’

    हलियाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आउनु भएका हरि सिंह बोहरासमेत लगत संकलन गरी मन्त्रालयमा पठाएको बताउ छन्। 

    'लगत संकलन गरी पठाएका सबैको नाम लगतमा समावेश भएर आयो। यहि बस्तीका कुनैको पनि नाम लगतमा समावेश भएन। हामी पनि आश्चर्यमा छौँ', उनले भने, ‘जिल्लास्थित हलिाय पुनर्स्थापन कार्यदलको बैठक बसेर निर्णय गरी मन्त्रालयमा पुनः लगत कायम गर्नका लागि पठायौँ। समावेश हुन सकेन।’ 

    'हलिया बसेका परिवारलाई मालिकका नाममा मुद्दा हाल्नसमेत भनेका थियौँ' उनले भने, ‘गाउँमा विरोध हुने डरले कसैले पनि मालिकविरुद्ध मुद्दासमेत हालेनन।’

    चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएको अश्वासनसमेत बस्तीका दलित समुदायले भुलेका छैनन्। चुनावका बेला चायपानी खर्च भनेर केही रकम छाडेर जान्छन।

    'पछि फर्केर आउँदैनन्' दीपक दमाईले भने, ‘सबै निकायमा पुनर्स्थापन गरिदिन भनेर अनुयविनय गरे पनि अश्वासबाहेक केही पनि पाएका छैनौँ।

    गाउँपालिकादेखि मन्त्रालयसम्म समस्या लगेर पुगेका छौँ। अश्वास बोकेर फर्कन्छौँ। पुनर्स्थापनका लागि कार्य अगाडि बढाइँदैन।’

    पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा एउटै गाउँपालिकाका बासिन्दा भए पनि उनले पनि समस्याप्रति चासो नदेखाएको प्रति दलित समुदाय असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्।

    'गाउँपालिका अध्यक्ष नवल मल्ल चुनावका बेला हलियाको परिचयपत्रसहित घर जग्गा दिएरै छाड्छौँ भन्थे। अहिलेसम्म उहाँले पनि केही गरेका छैनन्' पवित्रा दमाइले भनिन्, ‘देउवाका हलिया नबस्याका कोइ छैनन्। हामीनै हलियाको सूचिमा परेनौँ।'

    'यहाँबाट सामुदायिक वनले उठाए कुन ठाउ गएर बस्ने पिरलो छ। नत देउवाले केही गरे। अहिलेका सर्वहाराका लागि लडेका भनेका ओली प्रधानमन्त्री हुँदासमेत केही गरिएको छैन’ उनले गपे।

    नेपालको संविधान भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र जातजातिकै आधारमा विभेद नगरिने उल्लेख गरिएको भए पनि जातीय रूपमा उत्पीडनसमेत खेप्नु परेको दलित समुदायको भनाइ छ।

    'समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिकका आधारमा विभेद नहुने भनिए पनि त्यो पनि खेप्दै आएका छौँ' बस्तीका दलित महिला भन्छन्, ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने, दलित विद्यार्थीलाई च्च शिक्षा पढने, दलित समुदायको परम्पागत पेशा संरक्षण गरिने, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, बसोवासको व्यवस्था गर्नेलगायतका संविधानप्रदत्त अधिकार पाउनबाट बञ्चित रहेका छन।’

    'लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। संविधानमा अधिकार पनि पायौँ। केवल कागजमा मात्रै। व्यवहारमा लागू नहुँदा सामुदायिक वनको सल्लाघारीमा अनेकौँ कष्ट सहेर बाच्नु पर्ने बाध्यता भएको छ' दीपा लुहारले भनिने, ‘सहजरूपमा बाच्ने ग्यारेन्टी छैन। कुनै सुविधा छैन। टाउको लुकाउने झोपडीबाहेक कुनै सम्पत्ति छैन। अरूका घर हेर्दा हाम्रो पनि यस्तै भए हुन्थ्यो भन्ने सपना मात्रै मनमा छ।’

राजेन्द्र पनेरु

पनेरु थाहा खबरका कञ्चनपुर समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]