सभामुखले खोलेनन् मुख

|

काठमाडौं :  यतिबेला सडकदेखि सदनसम्मै अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को चर्चा छ। एमसिसी स्वीकार गर्ने र नगर्ने भन्‍ने पक्ष र विपक्षमा सत्ताधारी दल नेकपाका नेता आपसमा विभाजित छन्। पार्टीभित्र चर्को विवाद देखिएपछि एमसिसी अध्ययनका लागि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदल निर्माण गर्‍यो। 

कार्यदलको लागि एमसिसी परियोजनाबारे अध्ययनका लागि दिइएको १० दिन समय सकियो। तर, कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम बाँकी रहेको भन्दै पुन: १० दिनको समय माग्यो। 

एमसिसी परियोजनाको निर्णयमा पुग्‍न नेकपाको सचिवालय अहिले कार्यदलले तयार पारिरहेको प्रतिवेदन कुरिरहेको छ। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल छन्। 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको १० दिनमा एमसिसीबारे अध्ययनमै समय खर्चिएको एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनाल बताउँछन्। ‘हामी अहिले एमसिसी अध्ययनपछि प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त छौँ’ उनले भने, ‘अबको एक साताभित्र हामी प्रतिवेदन पेश गछौँ।’

तर, उनले एमसिसीबारे अध्ययनकै क्रममै भएकाले त्यस विषयमा अहिले बोल्नु आवश्यक नभएको तर्क गरे। अध्ययनपछि राष्ट्रको  हितविपरीत भएर कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ छ। 

एकातिर एमसिसीबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनका क्रममा एमसिसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा पारित हुने बताए। 

एमसिसीका विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सांसदहरूले मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा पारित हुने जिकिर गरे। 

उनले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्‍न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्‍य उपयोगमा कोसेढुंगा हुने दाबी गरे। 

‘अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारको १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्वीर नै बदलिने निश्चित छ।’

सांसदहरूको प्रश्‍न र जिज्ञाशामा जवाफ फर्काउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी संसदमा पेश भइसकेको र सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै अनुमोदन हुने प्रस्‍ट पारे। 

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी पास हुने पटक-पटक दोहोर्‍याइरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने एमसिसीका केही शर्त संशोधन गरेर देशका लागि उपयुक्त गरेर मात्र स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन्। 

कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययनपछि एमसिसी इण्‍डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश हो वा होइन बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने उनको तर्क छ। तर, कार्यदलको प्रतिवेदन मात्रै मान्य आधार नहुने उनको धारणा छ। 
सरकारले परियोजनाको २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। परियोजना अन्तर्गतका ३० वटाभन्दा धेरै गाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेको बताइएको छ। नुवाकोटमा निर्माण हुन लागेको विद्युत् सव-स्टेशनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाको सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ। 

सभामुखले खोलेनन् मुख
एमसिसी पारित गर्ने / नगर्ने मुख्य जिम्मेवारी अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हातमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास हुने भनिरहँदा सभामुख सापकोटालाई अमेरिकी परियोजना एमसिसी के गर्छन् भन्ने जनचासोको विषयमा बनेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अहिले सापकोटाको परीक्षा एमसिसीमा गएर ठोकिएको छ। एमसिसीको पक्षमा सत्तासिन दलका नेता, प्रतिपक्षी प्रायः सबै दल एकजुट भएका छन्।  

नेकपाका नेता तथा कार्यदल सदस्यसमेत रहेको रावल एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमै छन्। एमसिसी राष्ट्रघाती र नेपालको संविधानविपरीत भएको भन्दै पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। 

समग्रमा नेकपाका नेताहरूले नै राष्ट्रिय हितका लागि एमसिसी पास हुने प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन्। एमसिसी इण्‍डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएकै कारणले कार्यदल सदस्य रावल, देव गुरुङलगायत नेता एमसिसीको विपक्षीमा छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.