प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामै कुरा उठाएपछि नैतिक प्रश्न
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामै कुरा उठाएपछि नैतिक प्रश्न
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ गतेका दिन बालुवाटारस्थित ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा लेखे :
सार्वजनिक सम्पति दुरुपयोग र किनबेच प्रकरणमा सम्भवतः सबैभन्दा कुख्याती कमाएको ललितानिवास प्रकरणबाट आफूलाई चोख्याउन बाबुरामले त्यसपछि पनि इन्टरनेट सञ्जालमा लगातार लेखिरहे। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफू निर्दोष रहेको सफाई दिईरहे।
मैले पनि असहजता महसूस गरेको छु!सुर-असूर द्वन्दबाट निस्केको कालकुट विष पिएर शिवजी निलकण्ठ बने झैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि ‘निलकण्ठ’बन्न तयार छु!तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्!वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चैं फस्ने नहोस्!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 6, 2020
डा. भट्टराईले ललितानिवास प्रकरणमा यसरी प्रोभोक गर्नुको अन्तर्य जे भएपनि जनसाधारणले चाहिँ सरकारमाथि दबाब दिन र आफूलाई यो आरोपबाट मुक्त बनाउन बाबुरामले कसरत गरिरहेका छन् भन्ने बुझे। किनकी बालुवाटार प्रकरणमा डा. भट्टराईसँगै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि मुछिएका थिए।
अख्तियारले नेपालसँगै भट्टराई र पौडेललाई पनि मुद्दा खेप्नुपर्नेका सूचीमा नराखी तत्काललाई राहत दियो। तर उच्च ओहोदाका शक्तिधारी र पार्टीनिकट नेताहरुलाई बचाएको भन्दै हास्यव्यंग्य कार्यक्रमका मञ्चदेखि चियापसलसम्म सत्तारुढ नेकपाको आलोचना भइरह्यो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि केही आश्वस्त बनेका बाबुरामको चैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्नेक्रममा खोसिदिए। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएको दुई बर्ष पुगेको अवसरमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भनेका छन् :
ओलीको यो प्रतिबद्धताबमोजिम मातातीर्थको जग्गाकाण्डमा कारबाहीको तीर चल्ने हो भने यो सीधै डा. बाबुराम भट्टराईमा गएर ठोक्किनेछ। किनकी १२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईकै पालामा सो जग्गा नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय भएको खुलेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले २०६९ साल कात्तिक २ गते नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत सो जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने निर्णय गराएका थिए। सो जग्गामा चलखेल गर्ने भूमाफियाहरुले बालुवाटारमा झैं नक्कली मोही खडा गरी ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएका थिए।
मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय भएकाले मालपोत कार्यालय कलंकीले पनि २०७० असार ७ गते नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (नक्कली मोही) को नाममा कायम गरिदिएको थियो।
को फस्ने, को नफस्ने?
समाजवादी पार्टीको सत्ता बहिर्गमनसँगै ओली उपेन्द्र यादवसँग जति रुष्ट भए, त्यो भन्दा बढी आक्रोश बाबुरामको हकमा देखिइँदै आएको थियो। त्यसमाथि साविकको पार्टीमा हुँदा सँधै किचलो र आलोचना सहेका प्रचण्डले पनि राजनीतिक धारबाटै अलग भएका बाबुरामसँग त्यति धेरै आत्मीयता महशुस नगर्नु स्वाभाविक नै छ। बालुवाटार प्रकरणमा त सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु नेपाल र पौडेलसँगै नाम मुछिएकाले भट्टराई पनि कारबाहीको दायरामा तानिएनन्।
तर, आलोचकमाथि इगो साँधेर मर्ममै प्रहार गर्न खोज्ने खुबी भएका ओलीले संसदमै जब मातातीर्थ जग्गा प्रकरण उठाए, त्यो सिधासिधा बाबुरामप्रति नै लक्षित थियो भनी बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। बालुवाटार प्रकरणमा आफूलाई सफाई दिएका र सत्तारुढमाथि खनिएका बाबुराम पनि यस मामिलामा मौन देखिएका छन्। नत्र, विवादहरुबाट आफूलाई अलग राख्न र आलोचकहरुमाथि खनिने मामिलामा बाबुराम पनि ओलीकै हाराहारी आइपुग्छन्।
अब, यति ठूलो जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि बाबुरामले के गर्लान्? ललितानिवास प्रकरणमै मुछिएका नेताहरुलाई सुरक्षाकवचमा राखिरहेको सत्तारुढ नेकपाले के गर्ला? संक्रमणकालिन अवस्थामा सत्ता हाँक्दा जानेर/नजानेर पदको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति घोटालामा प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्न भएका उच्चपदस्थहरुमाथि कारबाही होला/नहोला? यो मामिलामा को फस्ने या नफस्ने भन्नेबारे सत्ता र शक्ति समीकरणलै निर्धारण गर्नेछ। तर अहिलेसम्मका विवाद र घोटालाहरु हेर्दा प्रमुख दलका कुनै न कुनै नेताहरु यो मामिलामा मुछिएका छन्, त्यो पछाडिको कारण नियती होस या नियत।
राजनीतिको खिचडी
तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असहमति राख्दै २०७३ जेठ ३० गते पार्टी फुटाएर नयाँ शक्ति गठन गरेका डा. भट्टराईले त्यसयता पनि पूर्वअध्यक्षसँग निरन्तर कटुतापूर्ण सम्बन्ध राखे। उनले नयाँ शक्ति विघटन गरी गत वैशाख ३० गते फेरि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकता गरे। ओलीप्रति पनि खासै सकारात्मक रुझान नराख्ने डा. भट्टराईले निरन्तर सत्तामाथि प्रहार गरिरहे।
आफ्ना कमजोरीहरुलाई सकेसम्म लुकाउने र अरुको कमजोरीमाथि कटु आलोचना गर्ने स्वाभाविक औषत मानवीय अवगुण बारम्बार दर्शाउने गरेका बाबुरामले वर्तमान सरकारको दुईतिहाई संसदीय मतको हैसियतलाई नै तोडिदिए।
उपप्रधानमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र यादवलाई तारान्तार दबाब दिँदै सरकारबाट फिर्ता हुनैपर्ने स्थितिमा पुर्याएर बाबुरामले राणाकालपछिकै शक्तिशाली भनिएको ओली नेतृत्वको सरकारको दुईतिहाई बहुमत खोसिदिए।
हुन त समाजवादीको सत्ता बहिर्गमनका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपेन्द्र यादवकै मनमुटाव पनि एउटा कारण थियो। यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय नै फेरिदिँदा पनि उपेन्द्रले कुर्सी छाडेका थिएनन्। तर कानूनमन्त्री बनेपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि त्यसैलाई बहाना बनाएर उपेन्द्र सत्ताबाट बाहिरिए।
ओली 'क्याबिनेट'ले हासिल गरेको दुईतिहाईको ट्याग हट्यो। यसरी सरकारलाई हुँदाखाँदाको दुईतिहाईबाट बञ्चित गराउन बाबुरामले निरन्तर कोशिस गरेकै थिए।
कालाकुट विष बन्न सक्ने मातातीर्थ प्रकरण
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ। तर पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको सम्पति संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएको जग्गामा भूमाफियाहरुले आँखा गाडे।
ट्रष्ट बाहिर सरकारको स्वामित्वमा भएकै ललितानिवास पनि छाडेनन्। राजनीतिक सेटिङ मिलाउँदै मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा कायम गराइछाडे।
राजनीतिक खिचातानी र त्रिशंकु सत्ता समीकरणका कारण त्यतिखेर खासै वास्ता नगरिएका यस्ता घोटालाहरु अहिले धमाधम सार्वजनिक हुँदैछन्। मातातीर्थको जग्गा प्रकरण र ललितानिवासको भन्दा पनि ठूलो हुने देखिन्छ। किनकी ललितानिवासको १२६ रोपनी जग्गामा जालझेल गरिएको हो। तर मातातीर्थमा घोटाला भएको भनिएको जग्गा ललितानिवासको भन्दा पनि धेरै अर्थात १७५ रोपनी भनिएको छ।
व्यक्तिका नाममा सो स्थानको जग्गा नामसारी गर्दा कलंकी मालपोतले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार भनी उल्लेख गरेको छ। अर्थात, मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता बाबुरामले गरेका थिए र सो निर्णयमा उनको हात थियो भन्ने सोझै बुझिन्छ। अर्कातर्फ ललितानिवास प्रकरणमै मुछिएका दिनेशहरि अधिकारी मातातीर्थको जग्गामा गडबढी गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव थिए।
के गर्लान् त बाबुराम?
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कालाकुट विष पिउन तयार रहेको बताएका डा. भट्टराईलाई मातातीर्थको जग्गाले यही हालतमा पुर्याउला कि नपुर्याउला, त्यो त आगामी दिनमै थाहा हुनेछ। निर्दोष भए उनले सजायको भागीदार अवश्य हुनुपर्दैन।
तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामै मातातीर्थ प्रकरण उठाएपछि डा. भट्टराई अवश्य अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।