भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण बुधबार बिहानसम्म एक प्रहरी अधिकृत सहित २० जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार झण्डै २०० जना घाइते भएका छन्।
जिटीबी अस्पतालले बुधबार मात्र पाँच जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका घाइतेहरुमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरु रहेका छन्।
नयाँदिल्लीको सर्वाधिक प्रभाव परेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीहरुले सबै विद्यालयहरु बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेकोले सेना परिचालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलबार राति भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले हिंसा भड्किएका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय नेताहरु र प्रहरी अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेका छन्।
दिल्ली उच्च अदालतको मङ्गलबार साँझ बसेको इजलासले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन र घाइतेहरुको उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ ।
हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवासबाहिर भेला भएको भिडलाई तितरबितर बनाएको छ । यो भिडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्य समेत रहेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।
गत आइतबार उत्तरपूर्वी दिल्लीमा संशोधित नागरिक कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका खासगरी हिन्दु र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुबीच हिंसात्मक झडप शुरु भएको थियो । यो हिंसाले सोमबार र मङ्गलबार निकै डरलाग्दो रुप लिएको थियो ।
मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।
नयाँ कानुन अनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।