अवैध बालुवाखानी सञ्चालकलाई गाउँपालिकाकै संरक्षण
अवैध बालुवाखानी सञ्चालकलाई गाउँपालिकाकै संरक्षण
गोरखा : गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा अवैध बालुवाखानी सञ्चालनमा आएको पाइएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता नै नगरी उक्त गाउँपालिकामा केही अवैध बालुवाखानी सञ्चालन भइरहेका छन्।
'गोरखा रिसोर्स प्रालि'ले गण्डकी ७ चुवाटारको १३४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ। गोरखा रिसोर्स प्रालिका सञ्चालक खोमनाथ अधिकारी विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको आफ्नो उद्योग अहिलेसम्म पनि विभागमा दर्ता नभएको स्वीकार्छन्। ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै पटक खानी विभाग धाएँ, तर दर्ता गर्न सकिएन सकेको छैन, गाउँपालिकाबाट भने सञ्चालन अनुमति लिएका छौँ,’ अधिकारीले भने।
एउटै कागजातबाट दुई वटा खानी सञ्चालन
गण्डकी ७ चुवाटारमा नै 'गोरखा रिसोर्स प्रालि'कै कागजपत्र प्रयोग गरी अर्का व्यवसायी विनोद रेग्मीले पनि बालुवा खानी सञ्चालन गरेका छन्। रेग्मीले 'गोरखा रिसोर्स प्रालि'कै कागजपत्र देखाएर उक्त ठाउँको करिब १० रोपनी जग्गामा अवैध खानी सञ्चालन गरेका हुन्। त्यस्तै गण्डकी ८ धवादीघाटमा पनि विभागमा दर्ता नगरी ५३ रोपनी जग्गामा बालुवा खानी सञ्चालन भएको छ।
'सिद्धिदर्शन बालुवा प्रशोधन केन्द्र'को नाममा सञ्चालनमा आएको सो कम्पनी गाउँपालिकाको स्वीकृतिमा चलाएको सञ्चालक सुजित रेग्मी बताए। सो प्रालिले बालुवा खानी मात्र होइन, क्रसर उद्योग समेत दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेको छ।
बस्ती उठाउँदै, बालुवा झिक्दै
स्थानीयलाई पैसाको प्रलोभनमा पारी यी उद्योगले सो ठाउँको बस्ती उठाउँदै, बालुवा झिक्ने गरिरहेका छन्। विनोद रेग्मीले 'गोरखा रिसोर्स प्रालि'कै कागजात प्रयोग गरी खानी सञ्चालन गर्ने क्रममा सो ठाउँका १० घर विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारलाई घर भत्काउन र नयाँ ठाउँमा घर बनाउनका लागि सो कम्पनीले प्रतिघर १० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराएको स्थानीयले बताए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी उत्खनन्
दर्ता नै नगरी चलाइएका उद्योगको अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत गराइएको छैन भने गराएका केही ठाउँमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा ठीक विपरीत तरिकाले उत्खनन् भइरहेको छ। उद्योग सञ्चालकले जहाँ धेरै बालुवा निस्किन्छ, त्यहाँ धेरै गहिरो गरी रुख-बिरुवा फाँडेर उत्खनन गर्दा धेरै डाँडा उजाड बनिसकेका छन्।
सडक छेउमै रहेको जग्गामा अत्याधुनिक मेशिनसहित उद्योग स्थापना गरिएको छ। गाउँपालिकाले राजस्व लिने नाउँमा अध्ययन नै नगरी बालुवा खानी तथा फिरफिरे सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि राजस्व तिरेको आडमा सञ्चालकले मापदण्ड पूरा नगरी खानी सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। खानी सञ्चालनका कारण उर्वर भूमीमा बालुवा मिसिँदा कृषि उत्पादन घट्ने निश्चित भएको उनीहरुले बताएका छन्।
राजश्व लिँदै, अवैध उद्योगलाई संरक्षण गर्दै गाउँपालिका
गण्डकी गाउँपालिकाले विभागमा दर्ता नभई चलेका यी प्रशोधन केन्द्रसँग प्रतिटिपर एक हजार ६९५ रुपैयाँ राजस्व लिएर अवैध खानी सञ्चालकको संरक्षण गर्दै आएको आलोचना भैरहेको छ। ‘हाम्रो वडाबाट जम्मा भएको राजस्वमध्ये २५ प्रतिशत यहाँको विकासका लागि आउँछ,’ वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष तुलसी रेग्मीले भने, ‘खानी विभागमा दर्ता गर्न समस्या हुने कानुनी प्रावधानका कारण केही जटिलता देखिएको छ, यी खानी गाउँपालिकामा दर्ता छन।'
गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले भने, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बालुवा, ढुंगा-गिट्टी उत्खननको जिम्मा हामीलाई दिइएको छ, राजस्व लिएर हामीले उत्खनन गर्न दिएका हौं।’ अध्यक्ष रानाले नियमअनुसार मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिएको दबी गरे।
‘स्रोतको व्यवस्थापन गरेर विकास निर्माणमा लगानी गर्दै आएका छौं’, चालू वर्षको पुस मसान्तसम्म गाउँपालिकाले बालुवा उत्खननबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ कर लिएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भने जस्तो, गाउँपालिकाको नियमभित्र रहेर काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने छौँ।’
खानी सञ्चालन गर्न विभागबाट स्वीकृति अनिवार्य
नदी पैदावर पदार्थको उत्खनन कार्यविधि बनाएर सिधै गाउँपालिकाले गर्न सक्ने भए पनि खानीबाट उत्खनन गरिने बालुवाको भने विभागबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले बताए।
‘कुनै पनि गाउँपालिकाले यसरी खानी उत्खनन गर्न आफू खुसी अनुमति दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘खानी तथा खनिज नियमावलीमा सञ्चालकले आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने, विभागबाट प्राविधिकले जाँच गरेपछि स्थानीय तहलाई अनुमति दिन सिफारिस गरेपछि मात्र स्थानीय तहले प्रमाणपत्र दिने र खानी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।