दाङ : दंगीशरण गाँउपालिका २ बस्ने सीता बस्नेतले १७ वर्षसम्म न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन्। उनको श्रीमानलाई २०५९ सालमा तत्कालीन सत्तापक्षले दाउरा ल्याउन गएको समयमा जंगलमा हत्या गरेको थियो।
शान्ति प्रक्रियापछि उनले द्वन्द्वपीडितको नाममा १० लाख राज्यवाट राहत रकम बुझिन्। तर, अहिले पनि न्याय नपाएको उनको गुनासो छ। '१० लाख रकम दिएर राज्यले न्याय गरेको सम्झन्छ भने म त्यो रकम फर्काउन तयार छु, तर मलाई न्याय चाहिन्छ' उनले भनिन्।
अहिले पनि उनको माग भनेको दोषीलाई कारबाही र सन्तानलाई रोजगारी मिलोस भन्ने हो। समाजमा एकल महिला भएर जुन दुःख मैले भोगेको छु त्यो अरूले पनि भोग्न नपरोस् भन्ने हो भने अब छिटै न्याय दिनुपर्ने उनको माग हो।
शान्तिनगर गाँउपालिका-२ का लक्ष्मण खत्रीले २०५५ साल जेठ २ गते हापुरेमा छोराको हत्या भएको बताए। तत्कालीन राज्यपक्षले निहत्था छोरोलाई मारेको उनको दावी छ। छोराको मृत्युलगत्तै १५ जनाविरुद्ध उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिए।
तर, अहिलेसम्म उक्त जाहेरीउपर कार्वाही प्रक्रिया सुरु भएको छैन। तत्कालीन विद्रोही शक्ति अहिले सरकारमा हुँदा कार्यकर्ताको दुःखमा मलम लगाउन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७ कटकुइयाकी ३३ वर्षीया आशा चौधरी पनि द्वन्दपीडित हुन्। उनी कक्षा ४ मा पढ्दै थिइन्। दिदीको घर गइरहेको समयमा उनलाई राज्यपक्षले गिरफ्तार गर्यो। केरकारका लागि उनलाई धेरै यातना दिएको उनले बताइन्। भर्खर १५ वर्ष पुग्दैगरेकी आशाले त्यतिवेलाको पीडा सुनाउँदा बर्बरी आँसु झार्दै भक्कानिइन्।
तीन महिना जेल जीवन बिताएर पहिलो वार्ताको समयमा उनी रिहा त भइन्। तर, उनले पढ्न पाइनन्। जेलबाट फर्केपछि उनलाई पनि समाजमा स्थापित हुन गाह्रो भयो। सानै उमेरमा उनका बाबुआमाले छोरीको विवाह गराउन गाह्रो हुन्छ भनेर छिटै विवाह पनि गरिदिए। अहिले पनि उनलाई समाजमा जिउन गाह्रो भइरहेको छ।
सीता, लक्ष्मण र आशा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरूजस्तै एक दर्जन द्वन्दपीडितले बुधबार तुलसीपुरमा आफ्ना पीडा पोखे। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले तुलसीपुर आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले दुःख पोखेका हुन्। अघिल्लो आयोगको कामबाट न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले अहिलेको आयोगले पनि न्याय दिनेमा शंका व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको कामप्रति विश्वास नभएको भन्दै खाटा लागेको घाउ बल्झाउने मात्रै काम भएको बताएका थिए। निवेदन दर्ताको समयदेखि अहिलेसम्म के भएको थियो भनेर द्वन्द्वको कुरा याद दिलाउने भन्दा अर्को काम आयोगले गर्न नसकेकोले यो आयोगको पनि भर पर्न नसकिने द्वन्द्वपीडित नन्दकिशोर पुनले बताए।
द्वन्द्वपीडितको समस्या द्वन्द्वपीडितले नै बुझ्ने भएकोले आयोगमा पनि द्वन्दपीडितको सहभागिता हुनुपर्ने उनले बताए। 'हाम्रो पीडा बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगमा राखेको भए हामी विश्वस्त हुने थियौँ, तर अहिलेको आयोगमा पनि सबै बाहिरका रहेकोले हामीलाई यो आयोगप्रति विश्वास छैन' पुनले भने।
यसैबीच आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले आयोगको काममा विश्वस्त नहुन तर विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष भट्टले अघिल्लो आयोगको काम हेर्दा द्वन्दपीडितहरू विश्वस्त हुन नसकेकोले यो आयोगलाई भने विश्वास गर्न आग्रह गरेका हुन्।
आयोगले विगतमा गरेका काम हेर्दा द्वन्दपीडितहरूले शंका गर्नु ठीक भएको बताउँदै उनले पहिलेको आयोगले गरेका कामको जगमा टेकेर काम हुने भएकोले आयोगलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताए।
आयोगलाई विश्वास गरेमा मात्रै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने भएकोले विश्वास गर्नुपर्ने उनले बताए। आयोगमा अहिलेसम्म ६४ हजार निवेदन दर्ता भएको बताउँदै उनले विगतका वर्षमा काम नभएको नभई द्वन्दपीडितका लागि देखिने काम मात्रै नभएको दाबी गरे।
अहिलेको आयोगले वास्तविक पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा लाग्ने उनको भनाई छ। आयोगको गठनपछि मुकाम कार्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै हिँडेको बताउँदै उनले कार्यक्रमबाट आएका सुझावलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने बताए।
आयोगमा आएका मुद्दाको छानबिनपश्चात अन्तिमम टुङ्गोमा पुग्ने भएकोले सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'आयोगमा रहेका मुद्दालाई अन्तीम किनारा लगाउन द्वन्दपीडितको सहयोग चाहिन्छ त्यसमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ' भट्टले भने।
आयोगले अहिलेसम्म विराटनगर, ललितपुर, जनकपुरपछि दाङमा आइपुगेको हो। देशभर आयोगका सात मुकाम कार्यालय रहेका छन्। आयोगका सदस्यहरूमा प्रचण्डमान प्रधान, डाक्टर गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोख्रेल कार्यक्रममा सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।