काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले गोरखा सैनिकका विषयमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनका लागि बेलायतलाई पठाएको प्रस्तावको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले स्वागत गरेको छ।
सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ तत्काल दिएर बेलायतले गोरखा सैनिकले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन हुने विश्वास गेसोले व्यक्त गरेको हो। गेसोले पछिल्लो समय सत्याग्रह संयक्त संघर्ष समिति र बुद्धिजीविहरूको नाममा गोरखा भर्तीविरुद्ध अभियान चलाइएको, गोरखा ट्रेनिङ बन्दका लागि पत्राचार गरेको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ।
बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, सधैका लागि वार्ता भंग गर्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले स्थगित भएको गेसोले जनाएको छ । यस्ता गैर जिम्मेवार र अराजक आन्दोलनले थप उपलब्धि नभएर बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरू बन्द गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गेसोले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि दबावमूलक अभियान र आन्दोलन जारी राख्ने सभापति कृष्णकुमार राईले बताए।
गेसोले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावना रोग्ने गरी कुनै पनि कार्य आगामी दिनमा कसैले नगर्ने बताएको छ। अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमबाट पछि हटेकोमा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिलाई गेसोले धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।