विचार

अर्थतन्त्रको आँकडा सुध्रियो, अवस्था सुध्रिएन

फागुन २०, २०७६

    यही फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले दिएका विकास र प्रगतिका  आँकडाहरू र अक्टोबर २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएका आँकडामा केही भिन्नता भए पनि नेपालको आर्थिक अवस्था केही सुध्रिएको छ किनभने बितेका ३ वर्ष लगातार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ।

    प्रतिव्यक्ति आयमा पनि २०१७ को तुलनामा २०१९मा १५ ले वृद्धि भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन २०१९ मा ३४ खर्ब ६४ अर्ब  छ। जुन २०१७ भन्दा १८.३९ प्रतिशतले बढी हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १९४ देशमध्ये  नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर पनि राम्रो र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सुधार भएको छ।

    यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनता न त उत्साही छ न त वैदेशिक रोजगारी जान चाहानेको संख्या र तीव्रतामा कमी आएको छ।कुनै देशका जनताको सशक्तीकरणमा त्यस देशको आर्थिक सशक्तीकरणले ठूलो भूमिका खेल्दछ त्यसमा द्धिविधा छैन।

    अहिले नेपालमा २६ प्रतिशतले निर्यात बढ्यो तर पाम तेल, छोकडा मरिच जस्ता चिज तेस्रो मुलुकबाट न्यून भन्सार तिरेर ल्याइन्छ र भारतमा सुविधापूर्ण तरिकाले निर्यात गरिन्छ। यस्तो निर्यात सुधारले देशका जनताको आर्थिक सुधार हुन पाउँदैन। 

    आँकडा तथा तथ्यांकहरूमा केही सुधार हुँदाहुँदै पनि आम जनताको सशक्तीकरण कोशौँ टाढा रहेको यथार्थलाई हामी कसैले लुकाउनु पर्दैन। फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको डुइङ बिजनेसको अवस्थामा सुधार भएको कुरालाई उपलब्धिको रूपमा लिनु भएको थियो।

    सरकारमा बस्नेले विकास भएको देख्‍ने र बाहिर बसेका पर्यवेक्षकले तात्विक रुपमा केही परिवर्तन भएको नदेख्‍ने अवस्था आजको नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता हो।

    तथ्यांकमा  सुधार आयात बढे पनि हुन्छ निर्यात बढे पनि हुन्छ। तर, निर्यात बढ्दा रोजगारीका सम्‍भावना पनि तीव्ररूपमा बढेको हुन्छ र रोजगारीको माध्यमबाट धेरैहदसम्म आर्थिक वृद्धिको लाभ गरिब जनताको घरसम्म पुग्नसक्छ तर आयात  बढ्नुले  त्यो लाभ जनतासँग पुग्न पाउँदैन।

    नेपालको आर्थिक वर्ष ०७६/७७  बजेटअनुसार साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिएको छ र प्रधानमन्त्रीले २ वर्ष पुगेको अवस्थामा गरेको भाषणमा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ भनिएको छ। यर्थाथ के हो? यो ३ निकायले  फरक आर्थिक वृद्धिको आँकडा देखाएका छन्। केही दिन अगाडि नेपालको बजेटलाई १० प्रतिशत घटाइयो तर आर्थिक वृद्धिको आँकडा घटाइएको छैन।

    यी तीन निकायले आ-आफ्नै तरिकाले आँकडा पेश गरेको भए पनि  नेपालको आर्थिक वृद्धि केही वर्षदेखि  ६ प्रतिशतबाट माथि रहेको र ०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी नै हुन्छ। आर्थिक वृद्धिदर माथि जाँदाजाँदै पनि रोजगारी र सम्पन्नता आएको महशुस भएको छैन।

    अहिले नेपालमा २६ प्रतिशतले निर्यात बढ्यो तर पाम तेल, छोकडा मरिच जस्ता चिज तेस्रो मुलुकबाट न्यून भन्सार तिरेर ल्याइन्छ र भारतमा सुविधापूर्ण तरिकाले निर्यात गरिन्छ। यस्तो निर्यात सुधारले देशका जनताको आर्थिक सुधार हुन पाउँदैन। 

    पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आयको समान वितरण नहुने भएकोले आर्थिक वृद्धि भइरहँदा पनि जनताको ठूलो अंश गरिबीमा अति विपन्न जीवन बिताउन बाध्य हुनसक्छ।  नेपाल पनि पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो, जापान र अमेरिका पनि पुँजीवादी मुलक हुन्।

    सन् २०१९ जहाँ नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्व बैकका अनुसार ७ प्रतिशत भयो, अमेरिकाको २ प्रतिशत भयो र जापानको १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो। तर, नेपालका करिब ३ करोड जनता आज पनि गरिब नै छन् तर अमेरिकाका ३३ करोड ३ लाख जनता र  जापानका १२ करोड ७० लाख जनता अति धनी र खुशी छन्। यही नै आँकडा र अवस्थाको अन्तर हो।

    यसको अर्थ तथ्यांकको सुधारले आर्थिक वृद्धिले र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिले मात्र जनताको घरमा खुसियाली जान्छ भन्ने कुरामा  कुनै सत्यता  देखिँदैन। अर्थतन्तन्त्रको सुधारमा जनताको संलग्नता छैन भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट पुष्टि भइरहेको छ। फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको भाषणमा बितेका २ वर्षमा ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भयो भनिएको छ।

    अर्थात् दिनको ५.७ प्रतिशतका दरले कालोपत्र भयो र सोही भाषणमा भनिए अनुसार कुनै वर्ष नेपालमा मात्र १० प्रतिशत मात्र सडक पिच भएका थियो। अब २ वर्षमा सयौँ किलोमिटर पिच हुँदा नेपालको आर्थिक अवस्था जमिनमा पनि केही सुधारिएको देखिनुपर्ने। त्यस्तो कुनै चमत्कार भएको छ जस्तो देखिएको छैन। बाटो बनेको पनि सत्य हो जीवनस्तर नसुध्रिएको पनि सत्य हो।

    यस्तो किन भयो होलाभन्दा नेपालका अधिकांश परियोजना विदेशी ऋण वा अनुदानको मात्रा बढी हुन्छ। परियोजनाका मेशिन र कच्चा पदार्थ, इन्‍धन, प्रविधि सबै विदेशबाट नै आयात गरिन्छ, धेरै तलब खाने विशेषज्ञ पनि विदेशी हुन्छन्। यो कारणले निर्माणका काम हुँदै गर्दा नेपालीको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन बरु अनुदान दिने देशकै अवस्था राम्रो भएको हुन्छ।

    मुद्राकोषले भनेअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०१९ मा १०४७ अमेरिकी डलर  छ र यो सन् २०२४ सम्ममा १५८२ अमेरिकी डलर  पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन तुलनात्मक रुपमा सुधार हो  तर सन्तोष लिने आधार होइन। प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी  हुँदाहुँदै पनि विदेश बेरोजगारीको  संख्या नघटेको अवस्था, अर्थतन्त्र रेमिटेन्सबाट मात्र धानिएको अवस्था बढ्दो रूपमा  यथावत छ। जतिसुकै राम्रो वस्तु उत्पादन गरे पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन।

    ३ करोड लगभगको जनसंख्या भएको देशमा ३२ लाख बढीले आफ्नै संस्था खोलेर आर्थिक कारोबार गरेको देखाइएको छ। यो राम्रै अंक हो तर दर्ता नभएका संस्थाहरूले त सडकमा पसल थाप्नेदेखि सनाठूला केही काम गरेका हुन सक्छन्।

    खाद्यान्न, मासु, इलेक्ट्रिक सामान, अटोमोबाइल, फेन्सी कपडा, इन्धन आदि सबै आयात गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताको कारणले नेपालमा यावत वृद्धिका बावजुद पनि सम्पन्नता देखिएको छैन।

    नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार ४ अप्रिल २०१८  सम्ममा नेपालका सबै ७५३ स्थानीय निकायमा ९२३,३५६ संगठित आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था रहेका छन्। यसमध्ये ४६२, ६०५ निकायहरू कुनै सरकारी  कार्यालयमा दर्ता भएकाछन्  भने ४६०,४२२ दर्ता नभई सञ्चालन छन्।

    यसमा सानादेखि ठूला पसलहरू, नियमित रुपमा व्यापार गर्ने सडकका पसलहरूलाई पनि गणना गरिएको थियो।  यस्ता निकायहरू ४००,८४८ आफ्नै घरमा स्थापित छन् भने , ४२६,३८० भाडाको घरमा ३४,१०१ सडकका पसलहरू थिए।  यो सर्वेक्षणअनुसार कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक क्रियाकलापमा उपस्थित व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या ३२ लाख २८ हजार  ४५७ रहेको छ।

    ३ करोड लगभगको जनसंख्या भएको देशमा ३२ लाख बढीले आफ्नै संस्था खोलेर आर्थिक कारोबार गरेको देखाइएको छ। यो राम्रै अंक हो तर दर्ता नभएका संस्थाहरूले त सडकमा पसल थाप्नेदेखि सनाठूला केही काम गरेका हुन सक्छन्। तर रजिस्टर गरिएका तर कारोबार नगरेका हजारौँ मानिस छन्।  कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्तामा देखिने तर वास्तवमा काम नगर्ने हजारौँ संस्था पनि यो सर्वेक्षणमा समेटिएको हुन्छ।

    यसैले ९ लाख बढी कारोबार गर्ने निकाय देखिए पनि वास्तविक रोजगारी दिन सक्ने, निर्यात व्यापार गर्न सक्ने उद्योगहरू  नेपालमा छैनन्। यिनै करणले गर्दा आँकडाको भरमा मात्र नेपाल समृद्ध भयो भनेर गर्व गर्ने अवस्था धरातलमा देखिँदैन। जसरी विद्यार्थीको अंकले भन्दा उसको कार्यक्षमता र व्यवहारले ऊ कति सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ।

    त्यसैगरी, हाम्रो देशको वृद्धि भइरहेका आँकडाहरूको भरमा आत्मरती गर्नुभन्दा मानिसको गुणस्तर जीवन, उनीहरूको खरिद क्षमता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचको साथै देशको आर्थिक विकासप्रति जनता कति विश्वस्त छन् भन्ने कुराहरूबाट देशको अवस्था हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। जे होस् पूर्वाधारमा विकास हुँदै जाँदा अवस्था पनि सुध्रिएला भन्ने आशा राखौँ।

रामप्रसाद गौतम

प्राध्यापन पेशामा संलग्न कथाकार गौतम समसामयिक विषयमा लेखहरू पनि लेख्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]