इटहरी : सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको मुद्दा दोषी ठहर भएका प्रदेश-१ की सांसद गुलेफुन खातुन हराएको भन्दै खोजी गर्न सदनमा माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले हराएको सांसदको खोजी गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन्।
बिहीबारको संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कार्कीले खातुनतर्फ इंकित गर्दै उनको खोजी गर्न आग्रह गरेका हुन्। 'सभामुख महोदय एकजना सांसद हराइरहेको जस्तो लाग्दछ, हामीले एकजना सांसद देखिरहेका छैनौँ’ कार्कीले भने ’धेरै दिनदेखि बाहिर सही पनि देखेका छैनौँ, सभामुख महोदय हराएको सांसद कहाँ हुनुहुन्छ, पत्रिकामा खोजी हुन्छ कि हुँदैन?’
संसद्मा सामान्य प्रसङ्ग मात्र कोट्याएका कार्कीले फोन सम्पर्कमा भने खातुनलाई नै इंकित गरेको बताए। ’कृष्णबहादुर महराविरुद्ध फौजदारी केस दर्ता भएलगत्तै निलम्बन परे’ कार्कीले भने 'यो त झन् प्रमाणित भएको विषय हो, अहिले मैले सामान्य इंकित मात्र गरेको हो। अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्ने छौँ।’
कार्कीले इंकित गरेको सांसद नेकपाबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित खातुन हुन्। खातुनलाई उच्च अदालत विराटनगरले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि उनी अझै प्रदेश-१ को प्रदेशसभा सदस्यमा कायमै छन्।
उच्च अदालत विराटनगरले गत पुस ६ गते उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलालाई आंशिक सदर गर्दै खातुनलाई १४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बिगो कायम हुने फैसला सुनाएको थियो।
संविधान 'अयोग्य’ मान्छ, प्रदेशसभा नियमावलीमा 'निलम्बन’
नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको सदस्यको योग्यता निर्धारण गरेको छ। संविधानको धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्य हुन नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ। जुन विषयलाई धारा १८० ले धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा समेतका अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
संविधान मात्र हैन प्रदेशसभा आफैँले बनाएको नियमावलीमा पनि सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को दफा १९० मा स्पष्ट परेको छ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनमा थप गरिएको दफा १९० को उपदफा ४ भन्छ ’....कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधि भरी र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभरि त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्ने छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।