थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

सरकार दूरद‌ृष्टिको समस्याले अलमलिएको छ

सोफामा बसेपछि जनताका समस्या भुल्‍न पाइँदैन

फागुन २८, २०७६

    त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानको साबिकका काभ्रा, काँरागिठी, फलावाङ र त्रिवेणी गरी चार गाविसलाई गाभेर गठन भएको हो। शारदा, लुहाम र घुर गरी तीनवटा खोलाको संगमस्थल भएकै कारण यसको नाम त्रिवेणी गाउँपालिका राखिएको हो। कुल क्षेत्रफल ११९.११ वर्ग किमि रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा कपुरकोट गाउँपालिका, पश्चिममा कालिमाटी गाउँपालिका उत्तरमा शारदा नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दक्षिणमा दाङ जिल्ला पर्दछ।

    त्रिवेणी गाउँपालिका विश्व मानचित्रमा २८ डिग्री १४ मिनेटदेखि २८ डिग्री २० मिनेट उत्तरी आक्षांश र ८२ डिग्री ८ मिनेटदेखि ८२ डिग्री २० मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ भने समुद्री सतहबाट ७८३ देखि २,१०७ मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ।

    त्रिवेणी गाउँपालिकाले जिल्लामा विकासको राम्रो सम्भावना र दिगो स्रोत बोकेको छ। ०६८ को जनगणनाअनुसार यहाँको जनसंख्या १६ हजार ६२४ छ। विभिन्न जातजाति र धर्म समुदायको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा क्षेत्री, मगर, र कामीको बाहुल्‍यता छ।

    ०३२ कात्तिक १० गते साबिकको फलावाङको पिमखोलामा जन्मिएका मानबहादुर डाँगी ०४९ मा समेत गाविस अध्यक्ष भइसकेका हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिचित छन्।

    ०३६ मा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति प्रवेश गरेका डाँगी अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सदस्यसमेत छन्। उनी पार्टीभित्र र अन्य पार्टीसँग पनि घुलमिल गर्न सक्ने सरल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्।

    उनी स्थानीय तहमा निर्वाचित भई त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेको दुई वर्ष बढी भइसकेको छ। निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता र काम गर्दा आएका कठिनाइबारे सल्यान थाहाकर्मी दीपक शर्माले गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीसँग कुराकानी गरेका छन्‌  :

    चुनावका बेला जनतासँग गरेका प्रतिद्धता के-कति पूरा गर्नुभयो, के कति बाँकी छन्?

    विकास एकैपटक गरेर सकिने विषय होइन। हामी जुन तहमा जुन भूगोललाई हामी कार्यक्षेत्र मान्छौं।  त्यसलाई आधार मानेर होर्ने हो भने हामीले धेरै काम गरेका छौं। त्रिवेणी सुन्दर सफा त्रिवेणी र शान्त त्रिवेणी बनाउने कल्पनाले मूर्त रूप लिँदै गएको छ। जनताका समस्या र मुद्दाहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौं। त्रिवेणीका धेरै बस्ती र वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित थिएनन्। हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं। हिजो ३-४ घण्टा पैदल हिँडनुपर्ने ठाउँमा आज सडक पुगेको छ।

    खानेपानीको चरम अभाव भएका स्थानहरुमा लिफ्ट प्रविधिको माध्यमबाट पानी वितरण गरिरहेका छौं। सडक, विद्युत्, खानेपानी आधारभूत आवश्यकता हुन् ती आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै आइरहेका छौं।

    त्रिवेणीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा विद्यालय सुधार योजना सञ्चालन गरेका छौं। हाम्रो आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौं। ३० जना विद्यार्थीबराबर एक शिक्षकको अवधारणा ल्याएर विद्यार्थीहरूको चाप भएको विद्यालयमा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं। हिजो निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्‍ने जुन परम्परा थियो त्यसको अन्त्य गरेका छौं।

    हामीले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको भनेको पहिलो वर्ष विद्युत् विस्तारका लागि एक करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पोलहरू किन्‍यौँ। यो वर्ष सामुदायिक विद्युत विभागसँग १० प्रतिशत जनसहभागीताबाट उठाउने र बाँकी १३ करोड रूपैयाँ विभागले दिने गरी काम गरिरहेका छौं। दुई वर्षभित्रै त्रिवेणीका सम्पूर्ण बस्तीमा विद्युत् विस्तार हुन्छ र अँध्यारोमुक्त गाउँपालिका बन्‍नेछ।

    वन र वातावरणलाई बचाउनुपर्छ भनेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गर्ने, सिँचाइ, कुलो र कृषिका कार्यहरूले तीव्रता पाइरहेका छन्।

    गाउँपालिकाभित्रका सबै सडकहरूको स्तरोन्नतिलाई जोड दिएका छौं। नयाँ सडक खन्नेभन्दा पनि भएका सडकलाई बर्षैभरी सञ्‍चालनमा ल्‍याउने योजनामा लागेका छौं। विकास गर्दै जाँदा त्यहाँ विकास भयो, यहाँ किन भएन भनेर आक्रोश पनि आउँदो रहेछ। जनताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विकास निर्माणलाई अघि बढाइरहेका छौं।

    स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले चाडपर्व तथा बिदाको दिन पनि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीमा २४ सै घण्टा सेवा दिने व्‍यवस्था मिलाएका छौँ।

    जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने खालका के कस्ता विकास गर्नुभयो, त्यो बताइदिनुस् न?

    अबको दुई वर्षभित्र त्रिवेणीका सबै बस्तीमा बिजुली पुर्‍याइसक्‍ने गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै, सम्पूर्ण बस्ती सडक सञ्जालले जोडिएका छन् र जोडिने क्रममा छन्। सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार मात्र होइन बिदाको दिनमा समेत सेवा दिइरहेका छौं। खानेपानीको चरम अभाव भएका स्थानहरूमा लिफ्ट प्रविधिको माध्यमबाट पानी वितरण गरिरहेका छौं। सडक, विद्युत्, खानेपानी आधारभूत आवश्यकता हुन् ती आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै आइरहेका छौं।

    संघ र प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तहलाई के कस्ता समस्या आएका छन्?

    कानुन नबनाए काम गर्न पाइँदैन। स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघले बनाउने कानुनसँग बाझिनु हुँदैन। हामीलाई कानुन नभई भएको छैन। प्रदेश र संघले कानुन बनाएको छैन। उनीहरूले कानुन बनाएनन् भनेर हामी यत्तिक्कै बस्न पनि मिलेन। आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाएर काम गरिरहेका छौँ। जति छिटो कानुन बन्‍नुपर्थ्‍यो, त्यो नहुँदा हामीलाई असर भने परिरहेको अवश्‍य छ।

    संघले कानुन बनाउँदा प्रदेशले बनाउन सकिरहेको छैन। प्रदेशले नबनाउँदा स्थानीय तहले बनाउन सकिरहेका छैनन्। यस विषयमा तीन तहका सरकारसँग छलफल हुन आवश्यक छ।

    कानुन बनाउन हामीसँग विज्ञ, कर्मचारी र दक्षता नहुँदा समस्‍यामा छौँ। तथापि, अहिलेसम्म हामीले १२ वटा कानुन, १४ वटा कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छौं।

    तपाईंले यस्तो बताए पनि जनताले जति सेवा पाउनुपर्ने हो, त्यसको सानो सानो पनि अनुभूति त गर्न पाएको देखिँदैन नि?

    एकदम सही कुरा हो। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार यसलाई भनिएको छ। संविधानले कल्पना गरेअनुसार जनताले सेवा पाएकै छैन। त्यही त हाम्रो लडाइँ हो। संघीय सरकार सुन्ने, प्रदेश सरकार देख्‍ने र स्थानीय भोग्ने सरकार हो। जनताको सम्पूर्ण कुराको प्रत्‍यक्ष सम्बन्ध यही सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छ।

    हामी जनताको सेवक हो। पाँच वर्षका लागि आएका हामी त्यसपछि जनता भएर सोही गाउँमै बस्नुपर्छ। आफ्नो स्वैच्छाचारी निर्णय गर्ने, जनताको भावनाविपरीत निर्णय लिँदा भोलि यो व्यवस्थाप्रति, संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा फैलन सक्छ।

    त्यसैले राज्यले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कृषिमा हामीसँग एकजना कृषि प्राविधिक छ। बजेट छ तर प्राविधिक छैन। बजेट मात्र भएर पुग्दो रहेनछ दक्ष जनशक्ति नहुँदासम्म बजेटको कुनै काम छैन। यही कुरा संघमा शासन गर्नेहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। संसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो तर उहाँहरु कानुन बनाउनेभन्दा अरू नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कानुन बनाइदिए हामी सबैलाई सहज हुने थियो।

    स्थानीय सरकार स्वायत्त भन्दा बढी स्वच्छन्‍द भए भन्ने आरोपबारे के भन्‍नुहुन्छ?

    हो, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि देखिएको छ। जनप्रतिनिधि भनेको सेवकको रूपमा काम गर्ने हो। धेरै मान्छेहरूसँग हात जोडेर हामी तपाईंको दुःख सुखमा साथ दिन्छौँ भनेर आएका हौं। त्यो कुरा बिर्सनु भएन। गाउँपालिकाको सोफामा बसेपछि गाउँका जनतालाई बिर्सियो भने स्वच्छन्‍द त भइहाल्छ नि। हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन।

    हामी जनताको सेवक हो। हामी पाँच वर्षका लागि आएको हो पाँच वर्षपछि हामी पनि जनता भएर सोही गाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने बोध जनप्रतिनिधिमा भएमा स्वच्छन्‍द हुनबाट बचिन्छ भन्ने लाग्छ। आफ्नो स्वैच्छाचारी निणर्य गर्ने, जनताको भावनाविपरीत निर्णय लिँदा भोलि यो व्यवस्थाप्रति, संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा फैलन सक्छ। त्यसतर्फ सबै जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यक छ।

    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरविरोधका कारण पनि विकासले गति लिन सकेन भन्नेलाई के भन्‍नुहुन्छ?

    संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने भनेर नीति ल्यायो। कर्मचारी समायोजन ऐन पनि ल्यायो। तर, कर्मचारी समायोजन ऐनले त अलिअलि भएका कर्मचारीहरू पनि संघमा तान्ने काम गर्‍यो। नेपालको इतिहासमा दुईपटक राजनीतिक दलले ठूलो राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे।

    २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइको सरकार बनायो र धेरै वर्षपछि अहिलेको सरकार दुईतिहाई नजिकको सरकार बनेको छ। यो मुलुकका लागि पनि एक अवसर हो। कुनै एक पार्टीलाई नाफा घाटा होला त्यो एक ठाउँमा छ। यस्तो युगमा एकपटक हुने गर्दछ विश्वका इतिहास हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ।

    यस्तैबेला धेरै काम गर्न सक्छ यो सरकारले। किन भने यो सरकार ढल्ने सम्भावना कम हुन्‍छ। कसैसँग नडराई ट्याक ओपन गरेर बलियो जग बसाउन सक्छ। तर, यो सरकार कर्मचारीतन्त्रका कारण हो या आफ्नै दूरदृष्टिको समस्याले हो एकदमै अलमलिएको छ। संघीयतालाई बलियो बनाउने एउटै आधार थियो कर्मचारी समायोजनलाई दह्रोसँग स्थानीय तहमा पठाइदिएको भए। कर्मचारीहरुबाट प्रभावित भएर काम हुँदा त्यसको मार जनताले भोगिरहेका छन्।

    सल्यानको ऐतिहासिक फलावाङ दरबार भग्नावेशमा परिणत भइरहेको छ, त्यसको पुनर्निर्माणको कुनै योजना छैन?

    यो सल्यानको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशकै इतिहास बोकेको सल्यानी राजाको दरबार हो। यसको पुनर्निर्माणमा दुईवटा समस्या छन्। म २०४९ सालमा फलावाङको गाविस अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन सल्यानी राजाका सन्तान शरदचन्द्र शाहसँग भेट गरेर कुरा गरेको थिएँ। त्यतिखेर विभिन्‍न कारणले असफल भइयो र अहिले पनि कर्णाली प्रदेशबाट दरबार पुनर्निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ बजेट आएको थियो। तर, दरबारको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा हुँदा समस्या भएको छ।

    सरकारले कुनै व्यक्तिको नामको दरबार बनाउन सक्दैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या नै त्यही हो। यो आफैँमा धरोहर थियो। द्वनद्वका नाममा केही मान्छेहरूले दरबार भत्काउने काम गरे। शाह परिवारले उक्त सम्पत्ति राज्यको नाममा, वा कुनै वडा, गाउँपालिका वा सार्वजनीकिकरण गरिदिए हामी दरबार पुनर्निर्माण गर्न तयार छौं।

दीपक शर्मा

शर्मा थाहा खबरका सल्यान समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]