जुम्ला : कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि अदालतमा रिट परेको छ।
हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षित्र सत्र सुरु भएको तेस्रो सातासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट परेको हो।
नेपालको संबिधानको धारा ४६, १४४(१) र (२) बमोजिम 'परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ' भनि रिट दायर गरिएको छ। साविकको कर्णाली अञ्चलका
जिल्लाहरुमा शैक्षिकसत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको समाचार विभिन्न संचार माध्यमा प्रकाशन भएपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले अदालतमा रिट दायर गरेका हो।
इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठीमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मुल्याङ्कन परिषद, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठीमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएर बुधबार उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेको हो।
त्यस्तै विपक्षीमा मूख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर सुर्खेत रहेका छन्। इकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई जुम्ला, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मुगु, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई डोल्पा, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई हुम्ला, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, कालिकोटलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो।
दायर रिट तयार गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले भने, 'राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेका संचार जगतले यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाई रहँदासमेत शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कुनै चासो नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो।' राज्यका सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भितापुर्वक लिनुपर्ने उनले बताए।
जुम्ला जिल्ला लगायत हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा समेत सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको समाचार प्रकाशन भएपछि रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।
अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ विद्यार्थीहरु खालीहात स्कुल जाने गरेका छन्। जुम्लाको हकमा सामान्यतया: अरु कक्षाको पाठ्यपुस्तक पुगेपनि सिञ्जा गाउँपालिकास्थित कैलाश माध्यामिक विद्यालय फुङग्रका प्रध्यानाध्यापक बिष्णुलाल रोकायाका अनुसार कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक छापिएर नआएका कारण अझैसम्म विद्यार्थीलाई वितरण गर्न सकिएको छैन। उनले भने, 'अरु सवै कक्षाका विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण भईसकेको छ।'
कक्षा १ को पुस्तक किन नआएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानाध्यापक रोकायाले भने, 'पहिला पुस्तक छापिएको, तर पछि पुन: पाठ्यक्रम परिर्वतन आएर आएपछि फेरि पुस्तक छाप्नु पर्ने भएकोले ढिलो भएको बुझिन आएको छ।' इन्सेकका तर्फबाट रिट दायर गरेका जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र शिक्षकको पनि लगनशीलता समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले शैत्रिक सत्रभर पाठ्यक्रम वितरण नहुने र कर्णालीका विद्यार्थीले पढ्नै नपाई बार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
त्यसैगरी जुम्लाका विद्यार्थी विपन्न लक्षित छात्रबृत्ति पाउनबाट पनि गत आर्थिक बर्षमा बञ्चित भएको उनले बताए। उनले भने, 'विद्यालय प्रशासनले चासो नदिएपछि विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिबाट बञ्चित भएका हुन्।'
नेपालको संविधान र नेपाल कानुनले काम कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेशलगायत उक्त जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शिक्षा सम्बन्धी हक र बालबालिकाको हक प्रचलन गरीपाउँ भन्ने दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।