चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान भएको थियो। यसले चिनियाँ उत्पादन, आपूर्ति संयन्त्र र अर्थ व्यवस्थामाथि गम्भीर चोट पुर्याएसँगै विश्वकै अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ। कोरोना भाइरसको फैलावटका कारण श्रम, पुँजी र व्यापारमा अवरोध आएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुटिओ)ले विश्वभर कोरोना महामारीको घोषणा गरेको छ। त्यसो त कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप्पले संकटकाल घोषणा गरीसकेका छन्। यो महामारीले आर्थिक–सामाजिक जटिलतालाई निम्त्याएको छ। महामारी कति लम्बिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन।
उत्पादन र आर्थिक गतिविधि शून्यतिर झर्न थालेको आभास हुन थालेको छ। आम नागरिकमा रोजीरोटीको समस्या सुरु हुन थालेको छ।
सरकारले ढिलै भए पनि अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन, २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुन, सार्वजनिक सवारीसाधन सिटभन्दा बढी यात्रु नराख्न, युरोपियन मुलुकका सबै नागरिकलाई ३ वैशाखसम्म नेपाल आउन रोक, ९ देखि २१ चैतसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न,
सोही अवधिसम्म नेपाल भित्रिने सबै आन्तरिक हवाई उडान स्थगित गर्न, १० चैतदेखि लामो दूरीका यात्रुबाहक सवारी सञ्चालनमा रोक, कालोबजारी गर्नेलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने जस्ता निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
तर, कोरोना भाइरस लाग्नुपूर्व सावधनी अपनाउनेतर्फ भने प्रगति हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको आशंकमा कुनै एउटै मात्र हस्पिटलमा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जाँच गर्ने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको लागि उक्त भाइरसको जाँच गर्दा संक्रमणले नभेट्ने भौतिक र प्रविधिको विकास गर्न सकेको देखिँदैन।
स्वास्थकर्मीहरू रेस्पिरेटरी (एन९५) र सर्जिकल मास्कको भरमा सेवा दिन बाध्य छन्। त्यस्ता स्वाथ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा कसले लिने? यी कुराहरूमा राज्यपक्षले अझसम्म पनि संवेदनशीलता अपनाउन सकेको देखिँदैन।
यस्तो संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले विकल्पसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ दुवै निकाय निष्क्रिय प्राय बनेका देखिन्छन्। अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले आर्थिक हिसाबले सरकार र बजार दुवैको असफलताका सन्दर्भ र कारण भिन्न नहुने बताएका छन्।
हामीकहाँ पनि सरकार र निजी क्षेत्रको अवस्था अहिले यस्तै रहेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा नामै चलेका व्यावसायिक घरानाले मुलुकमा यस्तो आपतकालीन संकटको अवस्था देखिँदासम्म पनि राहतको लागि कुनै पनि सहयोगको कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु आफैँमा दुभाग्यबाहेक अरू के हुन सक्छ?
अहिले आर्थिक गतिविधिमा आएको गिरावटको रफतार सन् २००९ कै अवस्थामा पुगेको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन्स एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)को तथ्यांकमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा दातृ निकायले करोडौँ डलर कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। बेलायतले ३० अर्ब पाउन्डको आर्थिक सहायता योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
निजी कम्पनीका कामदार कोरोना संक्रमित भएमा या संक्रमणको आशंका भएमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवधिको तलब सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसो त कोरोनाबाट अति प्रभावित मुलुक इटलीले २८ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत योजना ल्याएको छ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले कोरोना भाइरसको प्रभाव कम गर्न १४ अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज अनुमोदन गरेका छन्। यो सहायता विभिन्न राष्ट्रहरू र कम्पनीहरूलाई तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोभिड–१९ निरोध, पहिचान तथा सम्बोधनका लागि उपलब्ध गराउने विश्व बैंकले जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ पनि सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा रहेको रकम त्यसतर्फ खर्च गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। रकम अभाव भएमा सरकारले दातृ निकायसँग सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएर भए पनि कोरोना सक्रमण आउन नदिनेतर्फको सावधानीमा खर्च गर्नसक्नुपर्छ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा कोरोना संक्रमणले अकल्पनीय असर पारिसकेको छ। बढ्दो परनिर्भरता कम गर्न सरकारलाई बिज्ञहरूले आग्रह गरेको लामो समय भइसकेको छ। तर त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन।
विश्वव्यापी आर्थिक विकासमा तीन दशकको अवधिमा विश्वका उदीयमान बजारले तीव्र गतिमा वृद्धि गरेर विकसित अर्थतन्त्रलाई भेट्टाएका थिए। तर, अहिले ती बजारको गतिशीलता गुमेर पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन नवीनखाले आर्थिक रणनीतिको खाँचो बढेको छ।
महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘म मेरो घरलाई चारैतर्फ पर्खाल लगाएर बन्द गरियोस् भन्ने चाहन्न। म चाहन्छु, सबै ठाउँका संस्कृति सकेसम्म निर्बाध मेरो घरमा प्रवेश गरून्, तर मेरा खुट्टा कसैलाई कुल्चन दिन भने म अस्वीकार गर्छु।’ यो भनेका अरू राष्ट्रले गरेको आर्थिक विकासका मोडलहरूलाई अंगीकार गरे पनि देशको आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रियतामा भने अन्य हस्तक्षेप मान्य नहुने भन्ने हो।
हामीले पनि अन्य मुलुकले गरेका विकासका गतिविधिको अध्यन गरी अति आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा भने मुलुकमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने विषयलाई उक्त भनाइले आत्मसाथ गरेको छ। भारतले आफूलाई सहज बाह्य प्रभावबाट बचाउन स्वाभिमान भारत एवं मेड इन इन्डियाजस्ता स्वदेशी सुरक्षा पर्खालभित्र आफूलाई राख्न खोजेको देखिन्छ।
तर, नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुतका लागि अन्य देशमै भर परिरहेको छ। कृषि मजदुर आफ्नो व्यवसायबाट अपमानित भएको ठानी ठूलो मात्रामा पेशाबाट पलायन भएको कारण ग्रामीण क्षेत्रको कृषि व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको छ।
कृषि व्यवसायलाई नेपालको पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा राखि यस कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अधिकतम लगानी, सबैप्रकारका अनुदान, न्यून ब्याज दरमा बैंक ऋण, कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा बिमाको व्यवस्था, भौतिक एवं यान्त्रिकीकरण तथा थप सिँचाइ सुविधा प्रदान गरी एकीकृत रुपमा कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने नीति आवश्यक देखिएको छ।
पहिले कृषिजन्य, साना तथा घरेलु उद्योगमा आत्मनिर्भरता रहेकोमा अहिले आएर त्यो सबै उपलब्धि शून्य दिशातर्फ झरिसकेको छ। कृर्षककहरू गरिबीको चक्रब्यहुबाट बाहिर आउन सकिरहेको अवस्था छैन। सोही कारण मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जति खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको अवस्था छैन।
सीमित उत्पादनमा पनि निम्नस्तरको प्रविधि, सेवा तथा न्यून लगानीका कारण उच्च लागतको उत्पादनले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको मुल्य वद्धि भई त्यसको चेपेटामा कृर्षकलाई जीवनयापनमा नै समस्या भइरहेको छ। सोही कारण खाद्यान्न अभाव र अनिकालको पीडा हट्न सकेको छैन।
नेपालको कृषि क्षेत्रको यथोचित व्यवसायीकरण तथा यान्त्रीकरण हुन नसक्दा कृर्षकहरूले सम्मानजनक आयआर्जन गर्न सकिरहेका छैनन्। यो व्यवसायमा आमूल परिवर्तन गरी पलायन हुन लागेका कृर्षक समुदायलाई सम्मान गर्नका लागि आवश्यक प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि व्यवसायी उत्पादनलाई चाहिने पूर्वाधार, पुँजी र प्रविधिको विकास र विस्तार उत्पादनको बजारसम्मको पहु“च तथा राम्रो मूल्यको ग्यारेण्टी, उत्पादित वस्तुको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विभिन्न समयमा आउने नाकाबन्दी र महामारीको सन्त्रासमा त्यस्ता बस्तुको अभाव हुने क्रम विगतदेखि नै हामीकहाँ रहेको थियो। पछिल्लो समय विश्वका धेरैजसो मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरिसकेका छन्। अन्य मुलुकमा हुने उत्पादनले देशभित्र संकटको बेला काम गर्दैन भन्ने कुरा वर्तमान संकटले देखाएको छ।
विभिन्न देशले अत्यावश्यक वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेपछि सरकार आत्मनिर्भरताको नीतिमा अझै पनि संवेदनशील बन्न सकेको देखिँदैन। जे जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वदेशमा रहेका आम नागरिकलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकेको भए आमनागरिक ढुक्कसँग बस्न पाउने थिए। त्यसैले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार किन नगर्ने?
कृषि प्रधान देश भन्ने भाषण राजनीतिक वृतमा विगतदेखि नै चर्चामा रहेको शब्द हो। कृषिबाट मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुने धारणा राजनीतिकर्मीले बोल्ने विषय बनेको छ। तर, दु:खको कुरा कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्नसमेत कठिन हुन थालको छ। वर्तमानकै कुरा गर्ने हो भने पनि आमनागरिक एक छाकको खानाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ।
मुगु, रोल्पा, जुम्ला, डोल्पामा भोकमरी समस्याले विकाराल रूप लिइसकेको छ। भोलिको दिनमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेमा राजधानीमै भोकमरीबाट ज्यान गयो भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
सन् २००९/१० मा ८८ अर्बको अत्यावश्यक वस्तु आयात भएकोमा अहिले ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको अत्यावश्यक वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको बेला आत्मनिर्भरताको कुराले प्रश्रय पाए पनि त्यसपछि ती सबै कुरा ओझेलमा परिसकेका छन्।
खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनमा गैरकृषिजन्य कार्य रोक्नुपर्छ। उब्जाउयुक्त जमिनमा खाद्यान्न बाली लगाउनुपर्छ। तराई, उपत्यका, बेंशी, फाँट र टारहरूलाई प्रधान खाद्यान्न बाली उत्पादनका पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरी कृषिमा अनुदान दिई यसतर्फ आम नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकेमा परनिर्भरताले निम्त्याएको बेथिति अन्त्य हुने थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।