लुकेर बस्नेविरुद्ध कडा कदम चाल्छौं : बिडारी
लुकेर बस्नेविरुद्ध कडा कदम चाल्छौं : बिडारी
काठमाडौं : सरकारले विदेशबाट आएकाहरु क्वारेन्टाइनमा नबसेको पाइएमा पक्राउ गरी कारवाही थाल्ने भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले विदेशबाट आएकाहरु सरकारलाई खबर नगरी लुकेमा, क्वारेन्टाइनमा नबसेमा पक्राउ गरी कारवाही चलाइने जानकारी दिए। बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टाइन निर्माण गरि व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
'संक्रमति व्यक्ति आएर सूचना नदिने, क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने, लुकेर बस्ने गरेको देखिएको छ', बिडारीले भने, बोलाउँदा पनि सम्पर्कमा नआउनेलाई संक्रमण रोग ऐन बमोजिम कैद सजाय गर्न गृहप्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।'
उनले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भाग्ने, विदेशबाट आएर पनि क्वारेन्टाइनमा नबस्ने, सम्पर्कमा आउन गरेको अनुरोध अटेरी गरी समूहमा घुमफिर गर्ने क्रम बढेपछि त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध सरकार कडा ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय भएको जानकारी दिए।
योसँगै सरकारले नागरिकलाई चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कनसमेत आदेश जारी गरेको छ।
गत सोमबार काठमाडौंमा एक युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै सरकारले मंगलबारदेखि देशलाई लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई अझै लम्ब्याउने रणनीतिमा सरकार रहेको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
लकडाउन उल्लंघन गरेमा संक्रमण रोग ऐन बमोजिम ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। संक्रामक रोग ऐन २०२० मा उल्लेख छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न र त्यससँग सम्बन्धित सवारीसाधन मात्रै चलाउन पाइन्छ ।
यो ऐनको दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा देशभर वा कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उव्जेमा वा फैलिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोक्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्ति वा समुहमाथि लागु हुनेगरी आवाश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै संक्रामक रोग फैलिएको वा फैलिने सम्भावना देखिएमा कुनै सरकारी अधिकारीलाई मुकरर गरी आवाश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। लकडाउनका बेला सरकारले यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई मुकरर गरेको छ।
ऐनका विशेष अधिकार?
(१) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ। सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जा“चबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा यात्रामासमेत निरीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै ऐनको उपदफा ३ मा सजायको व्यवस्था छ। जसको उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेश अवहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा रु एकसय सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने छ। त्यस्तै उपदफा २मा ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिना कैद वा रु ६ सय वा दुवै सजायको व्यवस्था छ
जरिवाना र सजाय
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अवहेलना गर्ने व्यक्तिउपर एक महिनासम्म कैद वा १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
(२) यो ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।