कोभिड-१९ {अपडेट}

लकडाउन कसरी हटाउने? अर्थतन्त्र कसरी ब्युँत्याउने?

महामारी झेलिरहेका देशलाई चीन उपयुक्त पाठशाला

लकडाउनमा सुनसान काठमाडौंको सडकको एक दृश्य
चैत २६, २०७६

    महामारीका कारण लगाइएको लकडाउन कसरी खोल्ने? अर्थतन्त्रलाई कसरी फेरि चलायमान गराउने?

    यसको जवाफ हो : 'एकदमै सावधानीपूर्वक!'

    उत्तर सजिलो भएपनि यसैअनुसार काम गर्न निकै कठिन छ।

    संक्रमण रोक्न गरेको पूर्वतयारीको अवस्था हेर्दा युरोपेली देशहरुलाई त्यति धेरै महत्व दिन त आवश्यक छैन। तर उद्योगधन्दा विकासको केन्द्र भएकाले अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि भने विश्वले यी मुलुकहरुबाटै केही सिक्नुर्ने हुनसक्छ। 

    यतिखेर युरोपेली सरकारहरुले उद्योगधन्दा, कार्यालय र विद्यालयहरु कसरी खोल्ने तथा सम्भावित विपत्तिलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्‍नेबारे सोचिरहेका छन्। अष्ट्रियाले इस्टरपछि क्रमशः पसलहरु खोल्ने जनाएको छ। यदि त्यसो गरेमा अष्ट्रिया नै कोरोना विपत्तिपछि पुनः बजार खोल्ने पहिलो देश हुनेछ। 

    कोरोना विपत्तिपछि त्यसको रोकथाममा लडाइँ गरिरहेका देशका सरकारहरुमाथि यतिखेर अर्को दबाब परेको छ। त्यो हो : यो महामारीपछि स्थितिलाई सामान्य बनाउन उनीहरुसँग के योजना छ भन्‍ने। प्रतिबन्ध लम्बिँदै गए खाद्यान्‍न र स्वास्थ्य सामग्रीकै अभाव हुने पक्कापक्की छ, किनकी यतिखेर ती सामग्रीको उत्पादन लगभग रोकिएको छ।

    संक्रमण फैलन नदिन कार्यान्वयन भइरहेको लकडाउन अझै केही साता लम्बिने निश्चितजस्तै छ। केही देशहरुमा त यो महिनौं लम्बिने देखिन्छ। यतिखेर सरकारहरुले नागरिकको जीवन सहज बनाउने र कोरोनाका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन विस्तृत योजना बनाउन आवश्यक छ। यस्ता योजना गलत भयो भने फेरि महामारीको भयानकता दोहोरिन सक्छ, नागरिकको जीवनमा निकै खराब असर देखिइनेछ र अर्थतन्त्रमा थप क्षति पुग्‍नेछ।


    बर्लिनको शुन्यप्राय: सडकपेटीमा हिँडिरहेका एक युवा। तस्बिर : सीएनएन

    जर्मनीमा अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणबाट एक लाख मानिसहरु संक्रमित भएको पाइएको छ। १,६०० मानिसहरुको ज्यान गइसकेको छ। यही अवस्थाका बीच त्यहाँका अर्थशास्त्री, सांसद र चिकित्साविज्ञहरुले युरोपकै ठूलो अर्थतन्त्रलाई क्रमशः खुला गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। केही विशेष उद्योग खोल्ने र श्रमिकलाई पुनः उत्पादनमा फर्कने वातावरण तयार गर्न उनीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन्। तर यो गर्दा फेरि कोरोना महामारीले उग्ररुप लियो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न चान्सलर एंगेला मर्केलसामु पहाड बनेर उभिएको छ। 

    सन् २०२१ अघि कोरोना भाइरस नियन्त्रणको खोप बन्‍नेमा दर्जनौं अनुसन्धाताहरुले शंका व्यक्त गरेका छन्। उसो भए त्यतिखेरसम्म जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई बन्दाबन्दी अवस्थामै राख्‍ने त? अर्कातिर कोरोना नियन्त्रणका लागि म्याराथनमा भन्दा पनि छिटो दौडनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 

    विज्ञहरु भन्छन्, 'यो संक्रमणबाट उम्कनका लागि हामीले दुवै हातमा लड्डु राख्नुपर्ने भएको छ। एकातिर हामीले नागरिकको स्वास्थ्यस्थिति खराब हुँदैन भन्‍ने सुनिश्‍चित गर्नुपर्छ, अर्कातिर निश्‍चित समयसम्म जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुनैपर्छ, यो संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिज्ञ, प्रशासक र कम्पनीहरुले तत्कालै ठोस योजना सार्वजनिक गर्नैपर्छ।'

    फेरि युरोपकै ठूलो अर्थतन्त्र अर्थात जर्मनीकै कुरा गरौं। त्यहाँको सरकारले कम्तिमा अप्रिल २० तारिखसम्मका लागि विद्यालय, रेस्टुराँ, खेलमैदान र अधिकांश पसलहरु बन्द गराएको छ। तर अर्थतन्त्र अहिले नै मन्दीको चपेटामा फसिसकेको छ। सरकारका प्रवक्ता स्टेफेन सेइबर्टले संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताइसकेका छन्।

    यदि लकडाउन आउँदो तीन महिनासम्म लम्ब्याउने हो भने जर्मनीको कूल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) कम्तिमा २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसो हुनु भनेको आर्थिक वृद्धिदर पनि २० प्रतिशतले नै घट्नु हो।

    अर्थतन्त्रलाई कसरी ब्युँताउने ? 

    जर्मन सरकारले ८२५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक उद्दार प्याकेज यसअघि नै ल्याइसकेको छ। महामारीका कारण उत्पादन र सेवा ठप्प भएका कम्पनीहरु र त्यहाँ आश्रित कामदारहरुलाई यो प्याकेजले केही राहत दिनेछ। चान्स्लर मर्केलद्वारा जारी प्याकेज संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो।

    त्यहाँको 'इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स रिसर्च (आईएफओ)' ले सरकारलाई राष्ट्रिय कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गर्न सुझाएको छ। यस्तो कार्यदलमा विज्ञ र नागरिक प्रतिनिधिहरुलाई राख्न र त्यहाँबाट आवश्यक सिफारिस लिन सकिने भनिएको छ।

    प्रतिबन्धलाई कसरी खुकुलो पार्दै लैजाने र नागरिकको जीवन तथा बजारलाई कसरी सहज अवस्थामा फर्काउने भन्‍नेबारे त्यही कार्यदलबाट सुझाव लिन सकिने भनिएको छ। बन्द भएका उद्योगहरु फेरि सञ्चालन गर्न र कामदारहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा काममा फर्काउनेबारे पनि यही कार्यदलले आवश्यक योजना तयार पार्न सक्नेछ।

    दूरसञ्चार र सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीहरुलाई मात्रै खोल्न सके पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो मूल्य सिर्जना गर्न सक्छ। तर यो सबै मुलुकका हकमा चाहिँ लागू नहुन सक्छ। किनकी अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि उत्पादन क्षेत्रको योगदान कमजोर नै छ।

    तर दूरसञ्चार पहुँच राम्रो भएका सबै मुलुकहरुले चाहिँ कम्तिमा अर्थतन्त्रलाई केही सहज बनाउन एक हदसम्म काम गर्न सक्छन्। घरबाटै इन्टरनेटमार्फत गर्न सकिने कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भने विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण पनि तयार पार्न सकिन्छ। स्याहार केन्द्र र विद्यालयहरु बन्द नै भइरहे भने अभिभावकहरुले काम गर्न पाउँदैनन्।

    जमघट र ठूला कार्यक्रममा प्रतिबन्ध 

    संक्रमणले अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दासम्म के स्पष्ट भएको छ भने स्वास्थ्य उत्पादन र सामग्री उत्पादक कम्पनीहरु खोल्नैपर्छ। होटल र रेस्टुराँलाई निकै सावधानीपूर्वक र नियन्त्रित विधि अपनाएर क्रमशः खोल्न सकिन्छ।

    हालकै संरचनाका कारण मानिसहरुलाई यस्ता होटल र रेस्टुराँहरुमा भौतिक दुरी कायम गर्न मुस्किल छ। तर क्लब र डिस्कोजस्ता मनोरञ्जनस्थल पुनः खोल्नेबारे चाहिँ विज्ञहरु कठोर देखिएका छन्। किनकी यी स्थान मानव जीवनका लागि अपरिहार्य होइनन्। चाहे जुनसुकै स्थानमा होस् : ठूलो संख्या दर्शक उपस्थित हुने सबै काम बन्द नै राख्नुपर्ने उनीहरुले सुझाएका छन्।

    जीवनशैली र कार्यसम्पादनको परम्परागत तौरतरिका विश्लेषण गरी फरक क्षेत्रहरुमा फरक मापदण्ड लागु गरिनुपर्छ। संक्रमण जोखिम कम भएका स्थानहरुमा विस्तारै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै जानुपर्छ। ग्रामिण समुदाय यसको उदाहरण हुन सक्छ। किनकी त्यहाँ पर्याप्त स्थान हुन्छ र जनघनत्व पनि शहरको जस्तो ठूलो हुँदैन।

    क्रमश : संक्रमणविरुद्ध प्रतिरक्षा गर्न सक्ने आधार भएका क्षेत्रहरुमा मानिसहरुलाई निश्‍चित प्रतिबन्ध पालना गर्दै काम गर्ने वातावरण तयार पार्न सकिन्छ। यो चाहिँ जगजाहेर छ कि कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त समन्वय गरेर ठूलो जनसंख्यामा परीक्षण गरिरहनुपर्छ। सरसफाईका लागि व्यापक प्रशिक्षण दिनुपर्छ। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रयोग अनिवार्य गर्ने नियम पनि आवश्यक छ। 

    विशेषज्ञहरुले यो पनि सल्लाह दिएका छन् कि पर्याप्त मात्रामा सुरक्षात्मक पोशाक र मास्क उत्पादन थालिनुपर्छ। औषधि र खोपका लागि सम्बन्धित देशहरुले उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ। संक्रमणविरुद्ध जुध्‍न र यसको कुप्रभाव कम गर्न आवश्यक रणनीति स्वीकृत गर्नसक्ने सूचना प्रविधी मञ्च स्थापित गर्न सकिन्छ।

    तर यस्तो मञ्चलाई सरकारले काम गरेको देखाउन या मानिसहरु भर्ती गरी उनीहरुको फूर्तिफार्ती बढाउने प्रयोजनमा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। यस्तो मञ्चले सही अर्थमा वैज्ञानिक तवरले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्छ।


    अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडा ।

    यस्ता आधारभूत तयारी पुरा भइसकेपछि कार्यदल, राजनीतिज्ञ र आर्थिक नेताहरु बसेर प्रतिबन्धलाई कुन आकारमा र कसरी खुलाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ। यस्तो निर्णय गर्दा साविकको झैं गोलमटोल अनुमानलाई आधार बनाउनु हुँदैन।

    किनकी यो महामारीको समय हो र एउटा सानो त्रुटीले पनि ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। लकडाउन या प्रतिबन्ध हटाउनु सरकारले कुनै पपुलिष्ट निर्णय गर्नुजस्तो होइन। जोखिम र समाधानका हरेक कोणहरुको मापन गर्नैपर्छ।

    उत्पादनलाई पुनः थाल्न हरेक ठाउँमा केन्द्रीय नियन्त्रण असम्भव नै हुन्छ। यसले व्यवहारिक रुपमा काम पनि गर्दैन। जस्तो कि लकडाउनका समयमा सरकारले मानिसहरुलाई घर बाहिर ननिस्कन भन्‍ने हो। मानिसहरु आवतजावत गर्ने स्थानमा सम्भव भएसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हो। स्थितिबारे जनतालाई बुझाउने र जनताले पनि महामारीको जोखिमलाई आंकलन गरी घरभित्रै बस्ने हो, जो यतिखेर अधिकांश स्थानमा भइरहेको छ। यसलाई पालना नगर्नेहरु संक्रमणको बढी जोखिममा छन् र बिरामी परेका या ज्यान गुमाइरहेका छन्। 

    त्यसैले केन्द्रीय रुपमै सरकारले नै सबैतिर नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ। संस्थान र कम्पनीहरुले नै संक्रमण फैलन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र प्रतिबन्धको पालना गर्नु/गराउनुपर्छ। यतिखेर कम्पनीहरुमा स्वनियन्त्रण आवश्यक पर्छ।

    चीनतर्फ हेरौं

    महामारीका कारण रोकिएको अर्थतन्त्र पुनः खुलाउन कोशिस गरिरहेका मुलुकहरुले चीनतर्फ हेर्नुपर्छ। कोरोनाको उद्गमस्थल र सुरुमा निकै क्षति व्यहोरेको चीन यसका लागि उपयुक्त पाठशाला हो।

    प्रतिबन्ध फुकाउँदै गर्दा के काम गर्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने शिक्षा त्यहाँबाट लिनैपर्छ। नत्र महामारीको दोस्रो लहर आउन सक्छ र प्रतिबन्ध फुकाउने निर्णय कठोर एवम् प्रत्युत्पादक बन्‍न सक्छ।

    कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न कठोर उपायहरु अवलम्बन गर्दा यो दशकमै पहिलोपटक बेइजिङले आर्थिक संकुचनको सामना गरेको छ। तर यही स्थितिबीचमा पनि चीन सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्था जोगाउन, नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न र मानिसहरुलाई काममा फर्काउन, व्यापार विश्वासलाई प्रोत्साहन गर्न, कैयौं कम्पनीहरुलाई असफल हुनबाट यथासम्भव जोगाउन आक्रामक योजना शुरु गरिसकेको छ। 

    चिकित्सकीय आपूर्ति र उपचारमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको बेइजिङले यतिखेर रोजगारी सिर्जना गर्न तथा पूर्वाधार परियोजनामा पूँजी खाँदिरहेको छ। त्यहाँ सडक अवरोधहरु हटाइँदैछ र ती क्षेत्रहरुमा स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न दिइएको छ। 


    बच्चा बोकेर चियाको मुना टिप्दै गरेकी तिब्बती महिला। तस्बिर : सीआरआइ नेपाली सेवा

    संक्रमण रोकथामतर्फ गएको र मानवीय क्षतिका बारे बेइजिङले दिएका आंकडाहरु कत्तिको विश्वसनीय छन् भन्‍नेबारे पनि विस्तारै थाहा हुनेछ। किनकी यसबारे अझै सन्देहहरु बाँकी नै छन्। सप्ताहन्तमा त्यहाँका पर्यटकीय स्थलहरुमा मानिसहरुको ठूलो संख्या देखिएको छ।

    रोकथामका उपायहरु चल्दै गर्दा केही व्यवसाय निकै द्रूत गतिमा खोलिएका छन्। फेब्रुअरीदेखि त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो टाइटेनियम कारखानाले आफ्नो उत्पादन थालिसकेको छ। श्रमिकहरु संक्रमित भएकाले मात्र त्यसअघि सो कारखाना बन्द गरिएको थियो। 

    सन्तुलनको आवश्यकता 

    सरुवा रोगसम्बन्धी अमेरिकाका शीर्ष विज्ञ डा. एन्थोनी फोउसीले हालै भनेका कुरालाई पनि यहाँनेर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि देशका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो भने समाज र अर्थव्यवस्थालाई निकै लामो समयसम्म लकडाउनमा राख्दा यसले अनपेक्षित तथा नकारात्मक परिणाम निकाल्छ। 

    'मानिसहरु भोकै बसिरहेका हुनसक्छन्, बिरामी परेका हुनसक्छन्, यदी सरकारहरुले यो अवस्था हटाउन सक्दैनन भने समाजको विघटन हुन्छ र यसले निकै विनाशकारी अवस्था निम्त्याउन सक्छ। सरकारले साँच्चै काम गरेको छ या छैन भन्ने पनि यसैले निर्धारण गर्छ।'

    बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले पनि सोमबार बीबीसी रेडियोसँगको कुराकानीमा आफू आर्थिक नोक्सानीलाई लिएर निकै भयभीत बनेको बताएका छन्। त्यहाँको आर्थिक र व्यापार अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अध्ययनमा बेलायती अर्थतन्त्रले प्रतिदिन २ दशमल ८ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्षति व्यहोरिरहेको भनिएको छ। यसै सन्दर्भमा ब्लेयरले भनेका छन्, 'यदी यो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने मुलुकको स्वास्थ्य हेरचाह प्रणालीको क्षमतालाई नै असर गर्न सक्छ।'

    कोरोना भाइरसको प्रसार निरन्तर फैलिइरहेका बेला सरकारहरुले कसरी सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ कदम चाल्ने त? डा. एन्थोनी फाउसे भन्छन्, 'अहिलेको अवस्थालाई अहिलेको स्थितिलाई आत्मसात गर्दै विश्वका सबै देशहरुले स्थिति सामान्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ, किनकी मानिसहरुको जीवन पोषण आपूर्तिको श्रृंखलामा निर्भर छ, खानाको व्यवस्था सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो।'

    उनी थप्छन्, 'मानिसहरु भोकै बसिरहेका हुनसक्छन्, बिरामी परेका हुनसक्छन्, यदि सरकारहरुले यो अवस्था हटाउन सक्दैनन भने समाजको विघटन हुन्छ र यसले निकै विनाशकारी अवस्था निम्त्याउन सक्छ। सरकारले साँच्चै काम गरेको छ या छैन भन्‍ने पनि यसैले निर्धारण गर्छ।'

    (अनुवादित र सम्पादित सामग्री, स्रोत : सीएनएन)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]