काठमाडौं : अपाङ्गता अभियान्ता गजेन्द्रसिंह बुढाथोकीले अपाङ्गता भएका समुदायलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि तीन सातादेखि लकडाउन गरेपछि अपाङ्गताहरु समस्या भएको भन्दै कोरोना भाइरसबाट बच्ने सुझावसहित कपनका बुढाथोकीले पत्रमार्फत ओलीलाई आग्रह गरेका हुन।
विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले विश्व समुदाय नै प्रभावित भएको छ। यसको प्रसार–विस्तार रोक्नका लागि नेपाल सरकारले विगत तीन सातादेखि लकडाउनको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
पत्रमा भनिएको छ,‘लकडाउनका कारण अपाङ्गता भएका करिब ३० लाख नेपाली, त्यसमा पनि पूर्ण तथा अतिअशक्त अपाङ्गता भएका करिब १५ लाख नेपाली नागरिकहरू अति जोखिमा छन्। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अभिलेख नै छैन। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्न जोमिखतालाई पहिचान गरी तत्कालै सम्बोधनका लागि अपाङ्गता भएका समुदायका तर्फबाट यो सुझावपत्र पेश गरेको छु।’
पत्रमा हालसम्म नेपाल सरकारले करिब २ लाख २५ हजार जनालाई परिचयपत्र वितरण गरेको र त्यसमध्ये करिब १ लाख ७० हजारजतिले सरकारबाट पूर्ण र अतिअशक्तताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन्।
परिचयपत्र पाउने सबैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिएको पनि उल्लेख छ। बुढाथोकीले लेखेको सुझाव पत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसअघि नै रोग-प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा रहेको उल्लेख छ। यस कुरालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले समेत स्वीकार गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष हेरचाहको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
उनका अनुसार ह्विलचियर, सेतोछडी, वैशाखी आदि सहायक सामग्रीका सम्पर्कमा रहिरहनु पर्दा आधारभूत सरसफाइ गरिरहन असमर्थ छन्। त्यस्तैगरी परिवार र सहयोगीका साथैमा रहने कारणले न्यूनतम भौतिक दूरी कायम राख्न सक्दैनन्।
लकडाउनका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा नपुग्दा अन्य संक्रमण, घाउचोटको जोखिम बढी छ। हालको लकडाउनका कारण अपाङ्गता भएका समुदाय आय-आर्जन, पेशामा र पहुँचमा अवरोध पुग्दा खाद्य सुरक्षा जोखिममा रहेको उनले औँल्याएका छन्।
उनले नेपाल सरकारले तत्कालै अपाङ्गता भएका समुदायका लागि विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने, जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य राहतका प्याकेजहरू समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन।
त्यस्तैगरी सरकारहरूले समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति पहिचान गरी तिनलाई ‘म्यापिङ’ गरी डेटाबेस बनाउने, यस कार्यका लागि स्थानीय तहले वडाबाट कर्मचारी खटाउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका नेटवर्क परिचालन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण तत्कालै अद्यावधिक गराउनु पर्ने बताएका छन।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान र समस्याहरू तत्कालै सम्बोधनका लागि छुट्टै हटलाइन नम्बर तथा एसएमएस सेवा तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या सम्बोधनका लागि फोकल पर्सन तोकिनु पर्ने, आफै बजार जान नसक्ने अवस्था रहेकाले स्यानिटाइजर, मास्क, लिक्विड साबुन, पानी अत्यवश्यक औषधीसहितका आधारभूत सरसफाइ सामग्री उपलब्ध गराउने, संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा हुने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिवार र हेरचाहकर्ताको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
उनको सुझाव पत्रमा भनिएको छ। उनले तत्कालै विशेष प्याकेजअन्तर्गत न्यूनमत खाद्यान्न आवश्यकता पूरा हुने गरी चामल, दाल, तेल, नुन, गेडागुडीका साथै ग्यास आदिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि सरकारसँग माग गरेका छन। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै पत्र पठाएपछि महिलामन्त्रालयका सहसचिव (अपाङ्गता मामिला हेर्ने)ले प्रस्ताव उठाउने आश्वसन दिएका छन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।