‘आवश्यकता अनुसार राजनीतिक संयन्त्र’
‘आवश्यकता अनुसार राजनीतिक संयन्त्र’
काठमाडौं : यतिखेर विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा नेपालमा पनि हालसम्म १६ जना संक्रमित भेटिएका छन्। नेपाली नागरिकचाहिँ विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोनाभन्दा पनि वर्तमान सरकारको फितलो कार्यसम्पादन र चरम अपारदर्शी गतिविधिलाई लिएर चिन्तित छन्।
सत्ता हाँकिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै विवाद हुनु, पार्टी कार्यकर्तादेखि सरकारमा रहेकाहरू तारान्तार विवादमा मुछिनु र दुई वर्ष बितिसक्दा समेत पार्टी एकताका काम नसकिनुले सत्ताधारी दललाई ठूलोस्तरको राजनीतिक एकीकरण र एकल बहुमतको सत्ता थेग्न कति मुस्किल परिरहेको छ भन्ने थाहा लाग्छ। सो पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको विमतिले त पूर्व एमाले तथा पूर्व माओवादी खेमाबीच बेलाबखत रडाको नै मच्चाउने गरेको छ।
यतिखेर चाहिँ सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवादका खबरहरू नागरिकले सुन्नुपरेको छैन। कारण हो : कोरोना! किनकी नेताहरू आ-आफ्नै घरमा बसिरहेका छन्। बरू यो संकटलाई व्यवस्थापन गर्न र नागरिकको ज्यूज्यान जोगाउन खासै चिन्ता नगर्ने, तर कमीशनका लागि विवादास्पद खरिद प्रकृया अघि बढाउनेजस्ता हर्कतका कारण सरकारमाथि नागरिक विश्वासको कडी निरन्तर टुटिरहेको छ।
नेकपा र उसैले हाँकेको सरकार, नेता र कार्यकर्ताको आचरण तथा कथनी र करनीमा किन खाल देखिइरहेको छ? जिम्मेवार र सत्तासीन नेताहरू किन भद्दा अनियमितताहरूमा मुछिइरहेका छन्? सरकारले अहिलेसम्म हासिल गरेको उपलब्धि के हो त? नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेकपा अनुशासन आयोग प्रमुख अमृतकुमार बोहोरासँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले यी प्रश्न लगायतका विषयमा कुराकानी गरी तयार पारेको सामग्री :
उपलब्धि र कमजोरीको वर्ष रह्यो
०७६ साल उपलब्धि र कमजोरी दुवैको वर्ष रह्यो। पार्टीभित्र विभिन्न खाले उपलब्धिमूलक काम भए। सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीले मार्गनिर्देश गरिरह्यो। पार्टीभित्रका सबै गतिविधिमा सफलता प्राप्त गर्यो।
तर, उपलब्धिको वर्ष भनिरहँदा पार्टीभित्र धेरै गल्ति भएको कुरा छताछुल्ल भएका छन्। पार्टीभित्र नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल पनि एकदमै कम हुने गरेका छन्। छलफल र बैठक गरेर पार्टीभित्रको आगामि रणनिती तय गर्नपर्छ।
अब सुरू भएको वर्षमा पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गरेर अवसर र चुनौती दुवै वर्षको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी एकताको बाँकी काम तल्लो तहसम्म सक्नु आवश्यक छ। अवस्था सामान्य नै रहेको भए यतिखेरसम्म सकिन्थ्यो पनि थियो, तर कोरोनाका कारण केही असर गरेको छ।
राजनीतिलाई लाभको रुपमा लिन थालियो
पार्टीमा रहेका नेताहरूले पछिल्लो समय राजनीतिलाई लाभ लिने ठाउँको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर, राजनीति पेशा नभएर समाज सेवा हो भन्ने यथार्थ नेतृत्व तहले बुझ्न सक्नुपर्छ, तर यसो भइरहेको छैन।
नेताहरूले राजनीतिलाई पेशाको रुपमा स्थापित गर्न थालेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत चर्चा चल्यो। केन्द्रीय सदस्यहरूले शीर्ष नेताहरूमाथि नै आरोप लगाए। सम्पत्ति छानबिनको कुरा समेत उठ्यो। सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अनुशासन आयोगले पाएको छ।
पार्टीलाई सुधार गर्न आन्तरिक सुदृढीकरण आवश्यक भइसकेको छ। पार्टी पछिल्ला दिनमा विधानअनुसार चल्न समेत सकेको छैन। यस्ता समस्याहरूबाट ग्रस्त भइरहे कदापि जनअपेक्षित काम हुन सक्दैन। पार्टी नेतृत्व गम्भीर नबने निकै गहिरो समस्या निम्तिन सक्छ।
अनियमिताबारे छानबिन हुनुपर्छ
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको मूख्य नारा नै भ्रष्टाचारको अन्त्य भनिएको छ। तर सरकारका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूकै नाम पटक-पटक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिँदै आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि सरकारले तत्काल छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हालै कोरोना महामारीको बेला सरकारले गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अनियमितता भएको कुरा बाहिरिएको छ। यस्ता मामिलामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
सरकारको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ
झणडै दुईतिहाइ संसदीय मत पाएको सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। सरकारी काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ, अनियमितता र अपारदर्शीता दोहोरिइरहेको छ। यस्तो कार्यशैलीलाई सरकारले तत्कालै त्याग्न सक्नुपर्छ। काम गर्ने शैली परिमार्जन गर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्र सुधारको विकल्प खोज्नुपर्छ
कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वकै अर्थतन्त्रमा गिरावट आइरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले बेलैमा पहलकदमी लिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ।
स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिधि र अर्थविद्हरूलाई समावेश गरेर अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तत्कालै छलफल गर्नुपर्छ। यतिखेर हजारौँ युवाहरू बेरोजगार भएका छन्। ती युवाहरूको समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेबारे बेलैमा छलफल र काम गर्नुपर्छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदा फरक पर्दैन
कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई लिएर विमति बढेको कुरा बाहिरिएको छ। यद्यपी, संकट समाधानको बाटो खोज्नु राम्रो हो।
सरकारले आफ्ना आवश्यकताको आधारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्दा कुनै फरक पर्दैन। अहिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा उच्चस्तरी समितीले काम गरिरहेको छ। संकटको बेला सबै राजनीतिक दल एकजुट भएकै छन्। समिति निर्माण गरेर अघि बढ्दा खासै असर पर्दैन।
तर, धेरै समिती निर्माण गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पनि हुँदै आएको छ। त्यसैले सबै एकजुट भएर प्रभावकारी ढंगले रोकथाम र न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।