घरबेटीले राहत खाइसके, भाडामा बस्‍नेहरू कुर्दै

सुर्खेत : ‘डाक्टरले माछामासु र पोषिलो खानेकुरा खानु भनेको छ, तर हामीसँग चामलको भात खाने अवस्थासम्म पनि छैन्, रोग निको हुने हो की होइन भन्‍ने चिन्ता लागेको छ।’ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १२ पदमपुरमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी जुम्लाको कनकासुन्दरी नगरपालिकाकी कल्पना बुढाको गुनासो हो यो।

कल्पना क्षयरोग पीडित छिन्। क्षयरोगको औषधी गरिरहेकी उनलाई डाक्टरले माछामासुलगायत पोषिलो खानेकुरा खान भनेपनि मासु खान नसकेकै निकै धेरै समय भइसकेको उनी बताउँछिन्‌। उनले दु:खेसो पोख्दै भनिन्, ‘छाक टार्नै सकस छ, त्यति महङ्गो मासु कसरी खानु?’

उनले राहतबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताइन्‌। ‘कसैले राहत लिन पनि बोलाएका छैनन्, भाडामा बस्नेलाई राहत होईन भन्छन्‌,' उनले गुनासो गरिन्, ‘एक पटक टोल समितिका मान्छे त नाम टिप्न आएका थिए, मैले नाम दिएँ, कसैले राहत दिएको छैन।’ 

सोही ठाउँमा भाडामा नै बस्ने जुम्लाकै धनदेवी उपाध्यायले पनि कुनै राहत नपाएको बताएकी छिन्‌। देउती बज्यै मन्दिरमा फूल बेच्दै आएकी धनदेवीको व्यापार लकडाउनयता ठप्प भएपछि समस्यामा छिन्। ‘नागरिकता र घर भएकालाई राहत बाँडे, हामीलाई राहत दिएनन्।’ उनले भनिन्, ‘दुईतीन तल्ला घर भएका र कोठा भाडामा दिनेहरुलाई राहत दिइयो, हामीजस्ता कोठामा बस्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेलाई कसैले सोधेका छैनन्‌।’

यस्तै मजदुरी गर्न पूर्व सत्तरी जिल्लाबाट सुर्खेत पुगेका कुलानन्द मण्डलले पनि छाक टार्न समस्या भएको बताए। परिवारसहित कोठा भाडामा बस्दै आएका मण्डललाई पनि परिवारका सदस्याको भोक टार्न निकै मुस्किल परेको छ। राहत र सहयोगका लागि १२ नम्बर वडा कार्यालयमा जाँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए। ‘भाडामा बस्नेलाई राहत नदिने भनेपछि कुरा राख्न वडा कार्यालय पुगेको थिएँ, तर कुनै सुनुवाई नै गरिएन’, मण्डलले भने, ‘हामीलाई माथिबाट केही  आदेश आएको छैन, कसरी राहत दिने भनेर पठाए।’

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। प्राय: ठाउँमा स्थानीय सरकारले घरभाडामा बस्नेलाई राहत नदिएको देखिएको छ। घर भएका, व्यापार गर्ने र जागिरेले राहत पाएका छन्‌, तर कोठा भाडामा बस्ने, मजदुरी गरी छाक टार्ने र विद्यार्थीहरुलाई अहिलेसम्म राहत दिइएको छैन। 

धनी र सम्पन्‍न भएपनि स्थानीयलाई नै राहत दिँदा भोट आउने र राजनैतिक हिसाबले पनि सुरक्षित हुने देखिएपछि जनप्रतिनिधिहरू नै विपन्‍नले भोगिरहेको सकसमा मौन देखिएका छन्‌। तर स्थानीयस्तरबाटै सम्पन्‍नलाई राहत र विपन्नलाई आहत दिएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। पहिलो चरणमा नगरपालिकाले स्थायी घर भएकालाई मात्र राहत दिएको थियो। पछिल्लो चरणमा भने भाडामा बस्ने मजदुर, विद्यार्थी र विपन्नलाई पनि राहत बाँडिएको नगरपालिकाले दावी गरेको छ। तर भाडामा बस्ने र विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दा अझै पनि अधिकांशले राहत नपाएको देखिएको छ।

'नगरमा भोकले कोही मर्दैनन्'

नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरभित्र १५ हजार जनालाई राहत वितरण गरिसकेको दावी गरिन्‌।

‘साढे सात हजार घर भएका र उत्तिकै संख्यामा कोठा भाडामा बस्ने मजदुर, विद्यार्थी र विपन्नलाई राहत दिइसकिएको छ, कतिपय छुटेका हुन सक्छन, उनीहरूबारे जानकारी आए तत्काल राहत दिइनेछ,' उनले भनिन्‌, 'नगरभित्र कोही पनि भोकले मर्नु नपर्ने भन्दै उनले स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ।'

१०१ मा फोन गरे घरमै राहत

कार्यवाहक मेयर ढकालले कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा समस्या भए १०१ मा फोन गर्न भनेकी छिन्‌। यो नम्बरमा फोन गरेपछि घरमै राहत पुर्‍याइने पनि उनले जानकारी दिइन्‌।  लकडाउनका कारण समस्यामा रहेका नागरिकका लागि नगरपालिकाले यस्तो सुविधा व्यवस्था गरेको उनले बताइन्‌।

संकटको बेला समस्यामा परेका नागरिकका लागि वीरेन्द्रनगरले आपतकालीन नम्बरको व्यवस्था गरेको हो। अब १०१ मा फोन गरेर समस्यामा परेका नागरिकले नगरपालिकास आफ्नो पीडा राख्न सक्नेछन्। यो नम्बरमा फोन आएपछि नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु खाद्यान्न लिएर पीडितकै घरमा पुग्ने भएका हुन्।

ढकालले लकडाउनका कारण नगरभित्र समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन यस्तो उपाय अपनाइएको जानकारी दिइन्। ‘संकटमा कोही पनि भोकै नहुन् भनेर हामीले आपतकालीन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएका छौं, अब नगरभित्रका नागरिकले यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो अवस्था टिपाउने छन्। त्यही आधारमा नगरपालिकाले परिवारको मूल्याकंन गर्नेछ, सम्बन्धित वडामा पुगेर राहत पनि उपलब्ध गराइने छ।’