विचार

आगामी बजेटको कार्यदिशा: खर्च कटौती र भिन्‍न प्राथमिकता

बैशाख १५, २०७७

    कोरोनाको कहरले विश्वअर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ। यसले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरु मात्र होइन विकसित र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि अफ्टेरोमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो अनुमानसँगै अनुदान र ऋण सहायतामा बजेटको ठूलो हिस्सा हुने गरेका नेपाल जस्ता देशहरु दोहोरो मारमा पर्ने देखिएको छ।

    दोहोरो मार यस अर्थमा कि आफैं कोरोनाले थला पर्ने अबस्था एकातिर रहने छ भने विकसित देशबाट आउने सरकारी गैह्रसरकारी रकमको कटौतिले अर्को संकट थपिने छ।

    निराशाको प्रक्षेपण

    केही समयपूर्व एशियाली विकास बैकले कोरोनाको कहरका कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ। बैकले महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्व डलरको क्षति हुने जनाएको छ। उक्त बैकले सन् १९९८ पछिको सबैभन्दा ठूलो बित्तिय संकट आउने उद्घोष गरेको कुरा विचारणीय छ।

    अब परम्परागत शिक्षण विधिलाई रुपतन्तरण गरेर हामीले दूरशिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। विद्यालय र उच्च शिक्षालाई विद्युतीय संजालभित्र आबद्ध गर्नैंपर्छ। यसकालागि विद्युतिकरण र दुरसञ्चारको सञ्जालको पूर्वाधार लगभग स्थापित भैसकेका सन्दर्भमा यो असम्भव देखिदैन।

    अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा शताव्दीकै ठूलो आर्थिक संकुचन हुने आर्थिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कोषका अनुसार सन् १९३० पछिकै यो ठूलो संकट हुने छ। हालसम्म विश्वका सरकारहरुले ८० खर्व डलरको सहायता रकम घोषणा गरेपनि अपर्याप्त रहेको कोषले जनाएको छ। साथै कोषले यो बर्ष १सय ७० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने अनुमान गरेको छ।

    यसै सिलसिलामा हालै विश्व बैकले पनि आर्थिक प्रक्षेपण जारी गरेको छ। उक्त बैकले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ देखि २.८ मा सिमित हुने तथा रेमिटेन्स, व्यापार, पर्यटन र आवागमन कम हुने चेतावनी दिएको छ। उक्त बैंकले आयात घटेर राजश्व कम हुने, सरकारी खर्च ६ प्रतिशतले र निजीक्षेत्रको खर्च १.५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस अतिरिक्त बैकले लगानी ८ प्रतिशतले घट्ने, गरिबी बढने, रोजगारी गुम्ने र महंगी बढने जस्ता आंकलन गरेको छ।

    नेपालको बजेट

    सरसर्ती कोरोना संक्रमणले उव्जाएको घटनाचक्र र परिस्थितिको आंकलन गर्दा विश्व बैक, एशियाली विकास बैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायले गरेको आर्थिक प्रक्षेपण यर्थाथको नजिक नै देखिन्छ। यस स्थितिमा एक महिनाभन्दा बढि समयदेखि हाम्रो मुलुकपनि लकडाउनमा छ।

    यसबेला सरकारी खर्च र राजश्व असुली अकल्पनीय ढंगबाट ठप्प प्रायः छ। जे भएपनि आगामी जेठ १५ गते जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यबस्था छ। यसर्थ सो दिन जारी हुने आ. ब. २०७७।७८ को बजेटभित्र समेटिनु पर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको चर्चा गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु।

    बजेटमा प्राथमिकता दिने विषय

    स्वास्थ्य सुरक्षा : मुलुकभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने अबलम्बन गर्नुपर्ने सबै प्रकारको सावधानीका लागि आबश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यस्का लागि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भए यसबाट प्रभावित हुने न्यून आय भएका घर परिवारका लागि अलि बढी समयको राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ।

    संक्रमण नियन्त्रणका लागि चाहिने उपकरण खरिद, क्वारेन्टाइनको व्यबस्थापन खर्च , स्वास्थ्यकर्मीका खर्च लगायत समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा साबिकको भन्दा कम्तिमा दोव्वर बजेट छुट्याउनुपर्छ। साथै स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा प्रत्यक्षरुपमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी लगायतका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने रकम समाबेश गरेको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ।

    कृषि :  मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने, भोकमरीबाट जोगाउने र बाह्य रोजगारीबाट फर्किएकालाई रोजगारी दिने एकमात्र क्षेत्र कृषि हो। यसर्थ आगामी बजेटमा कृषि उत्पादनमा सघाउने बजेट प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्नुपर्छ।

    मुलुकलाई कम्तीमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र फलफूलमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु पर्छ। युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न हाईव्रिडमा जानुपर्छ। सबै कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ।

    प्रत्येक पालिकामा कृषि प्राबिधिकको व्यबस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक वडामा कृषि एग्रोभेटको व्यबस्था गरी मल, वीउ वीजन, विषादी र चक्रिय खेती प्रणालीको सरसल्लाह दिने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।

    संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले गरिरहेको एकै प्रकृतिको खर्च पनि कटौंति गर्नुपर्छ। यसै सिलसिलामा संघीय र प्रदेश सांसदको सिफारिशमा हुने खर्च पनि पर्छ। यस अतिरिक्त बिदेश भ्रमणको कार्यक्रम, विना मापदण्ड वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानका रकम, उच्च पदाधिकारी र राजनैतिककर्मीले उपभोग गरिरहेका अदृष्य सुबिधावापतका खर्च लगायतका कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्छ।

    प्रत्येक पाालिकाले कृषि उत्पादनको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्नु पर्छ। प्रत्येक वाली र पशुको वीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसरी कृषिलाई निर्बाहमुखीबाट व्यबसायिक कृषिमा रुपान्तरित गर्न चाहिने सबै प्रबन्ध आगामी बजेटमा गरिनुपर्छ।

    उद्यम र तालिम : आगामी दिनमा आम मानिस बेरोजगार हुने खतरा बढेको छ। यसर्थ रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्ने र मुलुककै कच्चा पदार्थ, मानब संसाधन र प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने मेगा प्रोजेक्टमा सरकारले पिपिपि मोडेलमा लगानी गर्नुपर्छ।

    प्रत्येक व्यक्ति र परिवारले कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक कार्य गर्न र स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहने जो कोहीलाई वीउ पूजि प्रदान गर्न ठूलै रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनमा आधारित ग्रेडिंग गर्ने, प्याकेजिंग गर्ने, प्रसोधन गर्ने उद्योग स्थापना र संचालन गर्न सरकारले सिकाउनु र सघाउनु पर्छ।

    यसैगरी स्वरोजगारतर्फ कपाल काट्ने सैलुन र ब्यूटी पार्लर संचालन गर्ने तथा सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन र हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्ने तालीम लिन र व्यबसाय गर्ने प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक रकम उपलव्ध गराउनु पर्छ। यसबाहेक जडिबुटी खेती गर्ने वा सोको अक्सन हाउस संचालन गर्ने, वडापिच्छे सुपथ मूल्यको सहकारी पसल स्थापना गर्न युवाहरुलाई सघाउनु पर्छ।

    नेपालमा स्वरोजगारको प्रशस्त सम्भावना छ। जसअनुसार साईकल, मोटरसाईकल, मोवाईल, रेडियो, घडी मर्मत गर्ने, फोटोकपीको सेवा, फोटो खिच्ने पसल, ड्राईल्किन, पत्रिका पसल सञ्चालन, तरकारी संकलन र बिक्री केन्द्र र खाद्यान्नको होम डेलिभरी जस्ता सेवा व्यबसायमा सरकारले युवालाई उत्प्ररित गर्न सक्छ।

    गाउँ, नगर र टोलको सफाई कार्यक्रम संचालन, सिलाइबुनाइ, घरेलु हस्तकला वा काष्टकला, स्टिल फिक्सर, वेल्डिङ्, पेन्टिङ्, कडाइ(बुटिक), कम्प्युटर तालिमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ।

    खरायो पालन, कुखुरा पालन, बाख्रापालन, गाई भैंसी पालन, बंगुरपालन, अष्ट्रिचपालन, बेमौसमी तथा उन्नत तरकारी, च्याउ, फलफूल खेती, माछापालन, मौरी पालन र जडिबुटी प्रशोधनमा युवालाई तालीम र वीउ पुँजी दिएर अघि बढाउन सकिन्छ।

    होटल व्यवस्थापन, होमस्टे, कुक तालिम, ट्रेकिङ् गाइड, प्याराग्लाइडिङ्, रोपग्लाइडिङ् तालिम, रिसोर्ट सञ्चालन, मोटेल संचालन र शाहसिक खेल, ड्राइभिङ् र लाइफगार्ड तालिमको माध्यमबाट पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम तुल्याउन सकिन्छ। आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतलाई एकीकृत गरी तीनै तहका सरकारले एकैसाथ संचालन गर्नेगरी स्वरोजगारका कार्यक्रममा रकम उल्लेखनीय हिसाबले विनियोजन गर्नुपर्छ।

    दूरशिक्षा : यसबेला आम विद्यार्थी विद्यालय जान सकिरहेका छैनन। ती लकडाउनले गर्दा घरमै छन्। फिनल्याण्डले नर्सरी कक्षादेखि विद्यालय खोल्न आरम्भ गरेझै हामीले पनि सुरक्षित स्थानबाट लकडाउनलाई खुकुलो बनाउदै लैजान अब बिस्तारै ग्रिन जोन, ग्रे जोन र रेड जोनमा बस्तीहरुलाई बर्गिकरण गर्नुपर्छ र सहज पहुँच भएका स्थानका विद्यार्थीका लागि विद्यालय खोल्न थाल्नु पर्छ।

    अब परम्परागत शिक्षण विधिलाई रुपतन्तरण गरेर हामीले दूरशिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। विद्यालय र उच्च शिक्षालाई विद्युतीय संजालभित्र आबद्ध गर्नैंपर्छ। यसकालागि विद्युतिकरण र दुरसञ्चारको सञ्जालको पूर्वाधार लगभग स्थापित भैसकेका सन्दर्भमा यो असम्भव देखिदैन। विद्यार्थीलाई कापी, किताब, कलम किन्नुको सट्टा कम्प्यूटर, ल्याटप किन्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ यस्मा सरकारी अनुदानको घोषणा हुनुपर्छ।

    सामाजिक सुरक्षा र खर्च कटौती : सरकार संचालनका लागि अनिवार्य दायित्वहरुमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। यस्मा कर्मचारीका तलब, नेपालले लिएको आन्तरिक र बाह्य श्रृणको सावाँव्याज वापत तिर्नुपर्ने रकम, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको मासिक भत्तारुपी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। दात्रृनिकायको सहयोगमा संचालित आयोजनाको काउण्टरपार्ट फण्डको व्यबस्था पनि गर्नुपर्छ।

    अब अनुत्पादक, बढि आलोचना भएका र दोहोरो परेका खर्च कटौंति नगरी सुखै छैन। यस्मा परामर्श खर्च,  तालीम गोष्ठिसम्बन्धी खर्च, विविध र भैपरि खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च पर्दछन। सवारी साधन, मेशिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्यूटर सफ्टवेयर र हार्डवेयरका खर्च कटौति गर्नुपर्छ। 

    संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले गरिरहेको एकै प्रकृतिको खर्च पनि कटौंति गर्नुपर्छ। यसै सिलसिलामा संघीय र प्रदेश सांसदको सिफारिशमा हुने खर्च पनि पर्छ। यस अतिरिक्त बिदेश भ्रमणको कार्यक्रम, विना मापदण्ड वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानका रकम, उच्च पदाधिकारी र राजनैतिककर्मीले उपभोग गरिरहेका अदृष्य सुबिधावापतका खर्च लगायतका कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्छ।

    यिनै सेरोफेरोमा आगामी जेठ १५ गते मुलुकको तत्कालीन परिस्थितिलाई संबोधन गर्ने बजेट घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसपछि कोरोनाको कहरबाट निकास पाएपछि बिस्तृत कार्यक्रमसहितको पुरक बजेट ल्याउनु हालका लागि उपयुक्त हुने ठहर्छ। 

कृष्णहरि बाँस्कोटा

सूचना आयोगका पूर्व-अध्यक्ष बाँस्कोटा सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]