काठमाडौं : विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको कहरले नेपालमा पनि डेढ महिनायता लकडाउन जारी छ। लकडाउनकै बीच सरकारको नेतृत्वमा गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला पार्टीको आन्तरिक विवाद विवादमा अल्झिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण तयारी, कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने योजना बनाउने बेला नेकपाका नेताहरू गुटको शक्ति सञ्चय गर्न लागिपरेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक विवादलाई थाँती राखेर बजेट छलफलका लागि अर्थविज्ञहरु सम्मिलित समिति नै गठन गरी सक्रियता बढाएको छ।
ओम्नी समुहसँग मिलेर स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता गरेको विषय होस् या विवादित अध्यादेश जारी गरेर होस्, लकडाउन जारी भएपछि सरकारमा रहेको नेकपा निकै विवादमा तानियो। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका अभिव्यक्तिदेखि पार्टी विवादले नेकपाको शाखमा क्षति पुर्याइरहेको छ। स्वास्थयमन्त्री ढकालले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘चीनले हजार बेडको अस्पताल बनाइसक्यो। हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नै नबनेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पेश गरेर पनि नेकपा विवादको भुङ्ग्रोमा पस्यो।
नेकपाकै नेता भन्छन् : नेताहरु शक्ति संघर्षमा केन्द्रित भए
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका नेताहरु मुद्धा थन्क्याएर शक्ति संघर्षमा उत्रिएको नेकपाको स्थायी कमिटि सदस्य मणि थापा बताउँछन्। ‘नेकपाका नेताहरु शक्ति संघर्षमा बढि केन्द्रित भए,’ थापाले थाहाखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘विचार र संघर्ष भन्दापनि शक्ति संघर्षमा केन्द्रित भए, यो दुइतिहाइको सरकारलाई सफल बनाउने भन्दा आफू कसरी सफल भइन्छ भनेर नेताहरु लागे, मुद्धाबाट टाढिएर शक्ति संघर्षमा लागेको नेकपा विवादित बनेको हो।’
स्थायी कमिटी बोलाउन राखिएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री बीचमै निस्किएको घटना, सांसद विकास कोषको पैसा नकाट्न सत्तारुढ दलले दिएको दबाब, पानीजहाज कार्यालयलाई १ करोड ४३ लाख रुपैयाँको गाडी किन्ने निर्णय लगायतका विषयमा पनि नेकपाको सरकार विवादित भएको छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सक्रियता देखाउन थालेको थियो।
कांग्रेसले कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन केके गर्न सकिन्छ भनेर १४ बुँदे सुझाब पनि सरकारलाई दिएको थियो। कांग्रेसले कोरोनो परीक्षण घुम्ती शिविरमार्फत गर्न पनि सरकारलाई भनेको थियो।
अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सक्रियता बढाएका छन्। उनी आफैँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। कांग्रेसले विदेशमा रहेका नेपालीबारे चासो दिन पनि लकडाउनको बीचमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो।
त्यस्तै, पूर्व-स्वास्थ्यमन्त्रीहरु एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रका वर्तमान समस्या र चुनौतीबारे छलफल चलायो। यसबीचमा कांग्रेसले पूर्व-अर्थमन्त्रीहरू एवं अर्थशास्त्रीहरूबीच कोरोना असर र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पनि छलफल चलाइसकेको छ।
कांग्रेसले पूर्व-अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्व-अर्थराज्यमन्त्री, तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भइसकेकाहरुलाई समेटेर कोरोनाको प्रभाव अध्ययन गर्न अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति गठन गरेको छ।
सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्ने र अहिले कोषमा भएको रकम कोरोना कोषमा लैजान पनि कांग्रेसले सरकारलाई सुझाएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि थलिएको पर्यटन व्यवसायको विषयमा ठोस योजना ल्याउन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुझाव दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।