कोरोना कहरको बीचैमा नयाँ खबर आयो-नेपालको अनुमति विना नै भारतले नेपाली भूमिमा मान सरोवर जाने गरी सडक बनाएर उद्घाटन समेत गर्यो। भारतले यो कुरा सगौरव आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेपछि नेपालले थाहा पायो।
अहिले यसलाई लिएर खैलाबैला छ। बाटो बन्ने बेलामा हुनुपर्ने खैलाबैला र बाटो बनाउन रोकेर छलफल गर्नुपर्ने कुराको जानकारी अहिले हामीले पाएका छौँ सार्वजनिकरुपमा।
यसमा कसको दोष भन्दा पनि किन वारम्बार यो क्रम दोहोरिन्छ भन्ने कुरामा हामीले चिन्तित हुनुपर्ने देखिन्छ। अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतको तत्कालै वहिर्गमन आवश्यक छ। हाल चीनले केही बोलेको त छैन। पहिले बोलेको थियो। तर त्यो अहिले सामयिक भएन किनभने भारतले चीनसँगको सहमतिमा नै होला, मानसरोवरसम्म जानका लागि बाटो बनाएको छ।
केही दिन अघि चीनको आधिकारिक संस्थाले सगरमाथाका वारेमा सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीका तत्कालै सुधार गरेको छ। तर त्यसले पनि के देखाउँछ भने चीनमा पनि त्यो भावना अझै छ कि सगरमाथा एकलौटी चीनको हो। तर अतीतमा नै सही विश्वको अग्लो टाकुराको अपनत्वका वारेमा पनि हामीले चीनसँग सहमति गरेका थियौँ। अहिले पनि चीन समस्यारहित छिमेकीका रुपमा हामीसँग छँदैछ।
यो त्रिदेशीय मामिला हो भने र आवश्यकता परे चीनको पनि सहयोग लिनुपर्छ। हुनत चीनले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नका लागि आह्वान गरेको थियो। तर पनि नेपालले त्रिपक्षीय वा दुई पक्षीय जे कुरा गर्ने हो। स्पष्टरुपमा जनतालाई थाहा दिएर आफ्नो अडान स्पष्ट गरेर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री स्तरमा, परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा वा गृहमन्त्री स्तरमा वा सचिव स्तरमा वा सीमा नियमन गर्ने आयोग स्तरमा , जुन जुन स्तरमा वार्ता गरेर हुन्छ तत्कालै परिणाममुखी वार्ताको जरुरत छ।
अहिलेको सरकारलाई एउटा सहजीकरणको वातावरण के पनि छ भने संसदमा भएका सबै दलहरु सीमा विवादका लागि सरकारसँग एकै ठाउँमा छन्। हिजो भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन, हामीले गरेको भन्नेहरु पनि तत्काल सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्छ भनेर भन्दैछन्।
समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर बनेको नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टीसमेतको सल्लाहमा पक्कै नै भारतसँगको वार्ताले सहजस्वरुप पाउला। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारलाईँ सीमा नियमनको लागि जस्तो सहयोग चाहिए पनि दिनका लागि काँध नै थापेको अवस्था छ।
कूटनीतिक वार्ता भनेर स्थिति लम्ब्याउने तिर सरकार लाग्नु हुँदैन। भाषणमा मात्र अडान लिएर पनि हुँदैन। प्रतिक्रियामा मात्र अल्मलिने बेला छैन। कार्यान्वयनमा नै जोड दिनु आवश्यक छ। भनिन्छ-सीमा नियमन जस्तो अति संवेदनशील कुरामा प्रतिक्रिया भन्दा क्रिया जरुरत छ। त्यो पनि कूटनीतिक, सैनिक तथा जनस्तरको क्रियाको प्रवाहको आवश्यकता छ।
अहिलेको लिपुलेक वा गुन्जी देखि कालापानीमात्रको कुराभन्दा पनि भारतसँग जोडिएको करिब १९सय किलोमिटर सीमाको नै नियमन र पक्का किटानीको जरुरत पूरा गर्ने बेला अहिले नै हो। नेपाल सरकारलाई सम्पूर्ण नेपालीको साथ र सहयोग रहेको यो अभूतपूर्व समय प्राप्त छ। के गर्ने, छिमेकी न त परिवर्तन गर्न सकिन्छ न त सीमाको भूभाग नै छोडेर आफू नाङ्गो नै हुन सकिन्छ। सरकारले यो एकताबद्ध समयको सदुपयोग गरोस् र अतिक्रमित भूभागबाट ससम्मान भारतलाई फिर्ता पठाओस्।
करिब ७ महिना पहिले भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपालको कालापानी भूभागलाई देखाए पछि नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आइरहेको अझै कायम छ। कति नेपाली भूभाग देखाएको होला वा कति नेपाली क्षेत्रलाई अतिक्रमित गरेर आफ्नो कब्जामा राखिरहेको होला , त्यसको कुनै लेखाजोखा अहिले गरिएको छैन। त्यसवारेमा कुनै ठोस छलफल भएको छैन।
त्यही बीचमा नै अहिले यो सडकको उद्घाटनको कुरा आएको छ र भारतले कोरोना कहरपछि वार्ता गरौँला भनेर बेवास्ताको प्रतिक्रिया दिएको छ। त्यसमा भनेको कुरा झन आपत्तिजनक छ -हामीले आप्mनै भूमिमा मात्र सडक बनाएका हौँ। यसमा नेपालसँग पनि बिस्तारै छलफल गरौँला। सुगौली सन्धीको आधारमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको भाग हुँदै बग्दै आएको काली नदीको पानी बगेको भागबाट पूर्व नेपाल हो भन्ने नै अहिलेसम्मको बुझाइ हो।
जब भूभागको वारेमा अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्पसमेत राखेको वारेको विवादले दुई देशका बीचमा प्रवेश पाइसकेको अवस्थामा यसको छिनोफानो तत्कालै हुनुपर्छ भन्ने धारणा आम नेपालीमा छ। तर सरकार मात्र विज्ञप्ति दिएर थामथुम पार्ने बहाना खोजिरहेको छ। पहिलेका सरकारले किन गरेनन् भनेर अहिले भन्नुभन्दा अहिलेको नेकपाको मुख्य घटक एमाले त धेरै वर्षदेखि या त प्रमुख प्रतिपक्षी या सरकारमा थियो। अहिले त्यतापट्टिको आन्तरिक विवादको बाटोमा जानुभन्दा एकमत भएर सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्ने मनोबल बढाउनु जरुरी छ।
अहिले हामीले भारतसँग कुरा गर्दा कूटनीतिक माध्यम अपनाउनु पर्ने खासै कुनै कारण छैन। सिधै आफ्नो भूमिमा सैनिक क्याम्प राख्ने र यदि कुनै निर्माणहरु छन् भने भत्काएर भारतीय पक्षसँग वार्ताका लागि अभिमुख हुनु जरुरी छ। या उसको भूमिमा लैजाने नै प्रस्ताव हुनुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्मको अभूतपूर्व एकता यस घटनाले देखाएको छ।
नेपाली भूमिमा अरुले क्याम्प बनाएको , बाटो बनाएको अनि नेपालले थाहा पाएर पनि कुनै वास्ता नगरेको र जब सञ्चार माध्यमले यथार्थ बाहिर ल्याएपछि सरकार बल्ल भन्न थालेको छ कि हामीलाई थाहा थियो तर केही गरेका थिएनौँ। यस्तो बेलामा अझै भारतसँगको वार्ता र वार्ता नगरे के गर्ने भनेर हाम्रो अडान स्पष्ट दिन नसक्दा र वार्ताका लागि समय सीमा दिन नसक्दा अहिलेको अभूतपूर्व नेपाली एकताको सदुपयोग भएको देखिँदैन भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ।
एकातिर कोरोनाको कहरले लकडाउन छ भारत र नेपालमा। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ अनि नेपालमा पनि संक्रमणको अन्त हुने कुनै लक्षण देखिँदैन। त्यस्तो बेलामा भारतले मान सरोवर जाने बाटोको , अझ सैनिक प्रयोजनका लागि रणनीतिक बाटोको सगर्व उद्घाटन गर्छ र नेपाललाई त्यसका वास्ता नै गर्दैन भने हामीले के सम्झने ? अनि अबको बाटोका वारेमा नयाँ रणनीति किन तय नगर्ने ?
नेपालमा भारतले सीमा मिचेर गरेको अन्यायका वारेमा बोल्दा र जुलुस निकाल्दा अतिरिक्त राष्ट्रवाद भएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले भनेको कुरा नै अहिले पनि यथावत् छ कि ? एकातिर लकडाउन छ , अर्कोतिर दिनैपिच्छे जनस्तरमा आन्दोलन हुन लागेको अवस्था छ।
यो आन्दोलन भारतका विरुद्धमा मात्र होइन कि वास्ता नगरी बस्ने सरकारका विरुद्धमा पनि लागू हुने सम्भावना देखिँदैछ किनभने अहिले स्वयं सत्ताधारी दल आन्तरिक किचलोको दलदलमा जाकिएको बेला छ। भारतसँग तत्कालै कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिनुपर्छ र सबै सीमा नियमन गरिनु पर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिनु अनि सरकारले तिनलाई पक्रँदै थुन्नु पनि अर्को विडम्बना भएको छ।
सरकार र सरकारका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले अहिले आएर अतिक्रमण भएको होइन भनेर स्पष्टीकरण पनि दिनु भएको पाइयो। सैयौँ वर्ष पहिलेदेखि भएको पनि होला। तर २०४७ सालपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयं गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ।
कसैले पनि हालका प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेर भारतलाई कालापानी क्षेत्र सैनिक क्याम्प बनाउनु दिनु भएको या बाटो बनाउनका लागि जग्गा किस्तीका राखेर दिएको भनेका छैनन्। सबै दल र सम्पूर्ण नेपालीहरुले नेपाल सरकारलाई दह्रोसँग खुट्टा टेकेर नेपाली सीमा नियमन गर्नका लागि अघि बढ्न भनिरहेको अवस्था छ।
एउटा कुरा त घामजस्तै छर्लङ्ग छ-पहिले भारतले जम्मु कस्मिर र लद्दाख क्षेत्रका वारेमा समेटेर नयाँ नक्शा ननिकालेको भए कालापानीमा रहेको सैनिक क्याम्पका वारेमा पनि कुनै चर्चा हुने थिएन।
अहिले पनि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमै बसेर उद्घाटन गरेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट नआएको भए कुनै जानकारी पनि बाहिर आएको हुने थिएन र कसैलाई थाहा पनि हुने थिएन। पहिले पनि कालापानी क्षेत्रमा कृत्रिम बाँध बाँधेर काली नदीलाई पूर्वतिर सारेको बारेमा पनि कुनै चर्चा हुने थिएन।
अहिलेको सरकारलाई र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई यति बल सायदै अरु कुनै विषयमा राजनीतिक दलहरुले दिएका होलान्। यस्तो बेलामा पनि खुला एजेन्डामार्फत् भारतसँग बार्ता नगरी हुँदैन। कुनै कार्यक्रममा बोलेर र समय सीमा नभएको उधारो कुरामा अडान लिएको देखाएरमात्र समस्याको समाधान देखिँदैन। तत्कालै कुनै परिणामका वारेमा सरकारसँग अपेक्षा गर्नु र सरकारलाई बल दिनका लागि होस्टे हैँसे गर्नुलाई फगत राष्ट्रवादको मात्र नामाकरण गरिनु हुँदैन। सीमा नियमन गर्नका लागि बोलेकोमा अनुचित कार्य पनि भन्न पाइएन।
हो, नेपालका सडकमा टायर बालेर वा कुनै सरकारी गाडी जलाएर वा तारबार फाँडेर आन्दोलन गर्दैमा वा सडकको यात्रु हिँड्ने सुरक्षित बाटोका लागि बनाइएका रेलिङ् तोड्दैमा भारतलाई दबाब हुँदैन। भारतसँगको समस्यामा चीनलाई त्यसै उतर्सेर विवादमा तान्दैमा पनि समस्याको कडीमा पुगिँदैन। सुतुरमुर्गले बालुवामा मुख जोतेर बस्दैमा समस्या कहाँ समाप्त हुन्छ , हुटिट्याउँले मुख लुकाउँदैमा आकाश खस्ने भए कहाँ रोकिन्छ र ? हामीले आफ्नो सीमाका वारेमा स्पष्ट प्रमाणित कागजात बोकेर निर्णायक वार्तामा जानुपर्छ। लुकी छिपी कुनै वार्ताको आवश्यकता छैन। एजेन्डा स्पष्ट राख्नुपर्छ। हाम्रो नक्शाले बोल्नुपर्छ।
आजभन्दा पहिले भएका गल्तीलाई ढाकछोप नगरी प्रमाणका आधारमा हामीले भारतसँग आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर यतिदिनसम्ममा जान र हाम्रो कालापानी होस् वा पशुपति नगरको पहाडी भूभाग होस् वा सुस्ता महेशपुरको हाम्रो नदी कटानपछिको जग्गाको कुरा होस् या बाँध बाँधेका क्षेत्रमा भएका डुवान क्षेत्र या दसगजा
मिचिएको कुरा होस् , एउटै प्याकेजमा सबै समस्याको हल निकाल्नु जरुरी छ। यसरी अभूतपूर्वरुपमा एकता देखिएको बेलामा पनि गाली वा संशय या आपसी विवादले आन्तरिक एकतामा कुनै खलल नपरोस् भनेर सावधानी अपनाउने पालो अहिले सरकारमा रहेको नेकपाकै हो।
कुन तहमा के र कसरी कुरा गर्ने , कुन ठाउँमा कसले कहिले कुरा गर्ने भन्ने कुराको जिम्मा पनि जो सरकारमा छ , उसैको हुन्छ। अहिले नेकपाको जिम्मामा नेपाल सरकार छ उसैको हो। नेकपाले मात्र अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिनसक्छ भनेर भन्नु र नेपाल सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्नुमा पक्कै नै आकाश जमिनको फरक छ। अहिले जब विपक्षी तथा सत्तापक्षी नभनेर एकै स्वरमा नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको र फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कुनै पनि वार्ता र कामको समर्थन गर्न नेपालीहरु आतुर छन्।
सुगौली सन्धी या १९५०को नेपाल भारत मैत्री सन्धी या पञ्चायतले गरेको १९६५ को सन्धी वा त्यसपछि भएका अरु पनि सन्धी , सम्झौता वा सहमति सबैको समष्टिगत स्वरुपले नेपाली सीमा कसैलाई दिएको देखिँदैन। सुगौली सन्धीले तोकेको कुरालाई अथ्र्याउनु जरुरी छ भने पनि नेपाल भन्ने देश आज बनेको पनि होइन र अंग्रेजसँग हारेर वा भारतसँग हारेर नयाँ स्वरुप बनेको पनि होइन। सन्धी , परम्परा र भोग चलनले स्पष्ट पारेको क्षेत्रका वारेमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ आफ्नो अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिनैपर्छ।
र अन्त्यमा, यो मानसरोवरसम्मको बाटोका लागि चीनको सहमति नभएको भए त्यति लामो र विकटक्षेत्रको बाटो बन्ने नै थिएन। हामीले पनि मानसरोवरसम्म जाने यो बाटो प्रयोग गर्न सक्छौँ। एकातिर हामी सार्कको अवधारणा ल्याउँछौँ र आपसका मिलेर सहकार्य गर्नका लागि आठओटा देश मिल्ने भनेर भन्छौँ तर भारतले हाम्रा बीचमा हुनसक्ने , प्रवर्धन हुनसक्ने सडक विस्तार, विजुली प्रसारण विस्तार, पर्यटन विस्तारका क्षेत्रमा किन मिलेर जाने कुरा ध्यान दिँदैन ?
छलफल गरेर नेपाली सीमाको नियमन गर्ने हो भने यो बाटोमा हाम्रो पनि अपनत्व हुनेछ र हामी पनि यही बाटो भएर मान सरोवर जाने छौँ जसले प्रत्येक वर्ष मान सरोवर जाने तीर्थ यात्री तथा पर्यटकहरुले नेपाल, भारत तथा चीनको त्रिदेशीय पर्यटनको मज्जा लिने छन्।
तर पहिला त भारतले नेपालमाथिको मिचाहा प्रवृत्तिमा माफी माग्दै छलफल गरौँ। भारतले चीन , पाकिस्तान, बङ्लादेशसँग जुन व्यवहार चाहेको छ,हामी पनि त्यही सँस्कार र व्यवहारको पर्खाइमा छौँ। सरकार अघि बढ! हामी नेपाली साथमा छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।