बजेटले बेरोजगारीको चाप थेग्‍न सक्नुपर्छ

|

कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउनको पृष्ठभूमिमा ल्याउन लागिएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रोजगारी निर्माण र निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरएको छ। बजेट सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण हो।

बजेटले कोमातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्नुपर्छ। अनि बेरोजगारलाई रोजगारीसँग आवद्धता गराउन सक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितभन्दा नागरिकको जीवन जोगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने तथा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बजेटको महसुस गरिएको छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता पनि नागरिकको जीवन रक्षा नै हो।

यस्तो अवस्थामा संघीय संसद्को अर्थसमितिले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसार नै बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ। योजना आयोगले १७ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने सिलिङ दिएको हो।

होटल व्यवसायमा काम गर्ने करिब चार लाख कामदार रोजगारविहीन हुने अवस्थामा छन भने औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १० लाख कामदार र साना तथा मझौला उद्योग ब्यवसायमा काम गर्ने ११ लाख व्‍यक्ति बेरोजगारीको अवस्थामा पुगेका छन। त्यस्ता व्‍यक्तिलाई बजेटले समेट्नुपर्छ।

समितिले दिएको सुझावअनुसार बजेट आएमा अहिलेकै स्रोतले थेग्‍नसमेत कठिन हुन सक्छ। यस्ले दातामै निर्भर हुनुबाहेक अर्का विकल्प नरहेको देखाउँछ। दातृ निकायको रुपमा विश्‍व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), युरोपियन युनियन (इयु), जर्मन सहयोग नियोग लगायतका छन्।

बजेटको मूलआधार राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण रहँदै आएको छ। कोरोनाले यी सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको स्रोतमा संकुचन आउने निश्चित छ। विकास बजेटको लागि विनियोजन गरिने रकमलाई न्यूनीकरण गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।

त्यसैले चालु खर्च घटाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। चालु आवको बजेटले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म ६ खर्ब १२ अर्ब मात्रै राजस्व उठाउन सफल भएको छ।

वैशाख मसान्तसम्ममा करिब ९ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारको थियो। राजस्व उठाउन नसकेपछि तलब खुवाउनसमेत धौ-धौ पर्ने अवस्था देखिएको छ। यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन भने अर्को वर्ष राजस्व बढ्ने अवस्था रहँदैन। वार्षिक रुपमा औसत २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ भन्‍ने अनुमान अब ‘फेल’ भइसकेको छ। 

आन्तरिक ऋण धेरै लिुनलाई अर्थशास्त्रीहरूले उपयुक्त मान्‍ने गरेका छैनन्। अर्थ समितिले आगामी वर्षका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि) को करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिन भनेको छ। यो ऋण धेरै हो।

आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा नकारात्मक असर पर्छ। तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सुझाव दिएको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जिडिपीको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउछ। यो भनेको धेरै नै हो।

चालु आ.व.मा वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब ९९ करोड तथा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड राखिएको थियो। तर, त्यस्तो रकम अपेक्षा गरेअनुसार आउन सकेन। सबैभन्दा ल्याउन कठिन भनेकै विदेशी ऋण र सहयोग रकम हो। विश्वनै कारोनामहामारीको चक्रब्युहमा फसेको बर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विदेशी दातृ मुलुकले दिने सहायतामा पनि ठूलो धक्का लाग्‍ने देखिएको छ।

अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढ्ने भन्‍ने कुरा हुन सक्दैन। तर त्यस्को विकल्पमा सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुपर्छ। भारतले गत १८ माघमा ल्याएको बजेटले करयोग्य आम्दानीमा लचकता अपनाएको थियो। नेपालमा अहिले अविवाहितले ४ लाख र दम्पतीले साढे ४ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्न व्यवस्था छ।

त्यसभन्दामाथिको  एक लाखसम्म १० प्रतिशत र त्यस माथिको थप दुई लाखमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ। यसभन्दा माथि एकैपटक थप १३ लाखसम्म बढीको आयमा ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कमाइमा ३६ प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान रहेका छ। जबकि, भारतमा भारु ५ लाख रुपैयाँ सम्मको आम्दानीमा कुनै कर तिर्नुपर्देन। यो भनेको नेपाली ८ लाख रुपैँया हुन आउँछ।

भारु पाँच लाखदेखि साढे सात लाखसम्म लाग्दै आएको आयकरलाई पछिल्लो बजेटबाट आधा घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यस्तै, यसभन्दा माथि १० देखि साढे १२ लाख भारु आम्दानीमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत करलाई २० प्रतिशत,  भारु साढे १२ देखि १५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई पहिलेको ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

१५ लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई अधिकतम दर ३० प्रतिशत कर कायम गरिएको छ। त्यसैले भारतले दिएको करको सिमालाई अब आउने बजेटले पनि समावेश गरेमा मध्यम तथा न्यून आय हुनेलाई राहत पुग्ने थियो।

लगभग ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिलाई उच्च राख्ने र राज्यको स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्ने कार्य अहिलको सबैभन्दा चुनौतिको रुपमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तै रोजगारी सृजना, स्वास्थ्य पूर्वाधार र खाद्य सुरक्षामा ठुलो रकम विनियोजना गर्नेमा दुईमत छैन। अहिले जनजीविका र अर्थतन्त्रको अति न्यून चलायमान स्थितिले कष्टपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र उत्पादन, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र बाह्य–वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानीमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ।

विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमणपछि कसरी पुनर्संरचित हुन्छ। त्यो तत्काल अनुमान गर्न सकिने विषय होइन। विश्वको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर राखी नेपालले पनि राष्ट्रिय रणनीति बनाई निजी क्षेत्र र राज्य दुवैले सहकार्य गर्न सकेमात्र यो संकटको सामना गर्न सकिन्छ। विदेशबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किने अवस्था आएको र त्यसबाट बेरोजगारी बढ्ने तथा रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले आत्मनिर्भर बन्‍ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ।

देशमा रहेका अधिकांश बेरोजगार युवा सीप तथा प्रविधिरहित छन। उनीहरू ज्यालामजदुरी गरी दैनिक छाक टार्ने अवस्थामा छन्। बेरोजगार युवा समुदायलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूमा सीप सिक्ने जिज्ञासा जगाउनुको साथै काम गर्दै सिक्ने पद्घतिमा प्रोत्साहन गराउनु पर्ने खाँचो बढको छ।

विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्किने युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ।

होटल व्यवसायमा काम गर्ने करिब चार लाख कामदार रोजगारविहीन हुने अवस्थामा छन भने औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १० लाख कामदार र साना तथा मझौला उद्योग ब्यवसायमा काम गर्ने ११ लाख व्‍यक्ति बेरोजगारीको अवस्थामा पुगेका छन। त्यस्ता व्‍यक्तिलाई बजेटले समेट्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका कामदरलाई राहतभन्दा पनि स्वरोजगर हुन प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्दछ।

अहिले मुलुकमा रोजगारी प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ। कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा गरी लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याएर कृषिमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि रोजगारीको ठूलो अवसर छ।

यस्तो कार्यमा भारत, बंगलादेशका कामदार बढी रहेका छन। उनीहरुले नेपालबाट अरबै रकम आफनो देशमा लाने गरेका छन्। त्यस्ता कामदारलाई विस्थापित गर्न बजारको आवश्यकता अनुसार सीप सिकाई डकर्मी, सिकर्मी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, औद्योगिक क्षेत्र, घरेलु उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्दछ। यसले दिगो रुपमा रोजगारीसमेत प्राप्त हुन्छ।

डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वले तयार पारेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिडिपीको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्र बढेको, सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धिसँगै दरबन्दी स्वीकृति, कार्यालय र शाखा विस्तार तथा मन्त्रालयको संख्या वृद्धिका कारण, संघ,

प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन संस्थाहरू खोल्ने होडले खर्च बढाएको, खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन नसकेको जस्ता बिषयलाई उठान गरेकोले त्यस्ता विषयलाई बजेटले हटाउनुपर्छ।

आयोगले सन्तुलित खर्चका ९ उपाय प्रतिवदेनमा समोवेश गरेको छ। त्यस्ता उपायहरु मध्ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाउन ‘एकीकृत नीति’ तयार गरी सबै नेपालीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम पाउने सुनिश्चितता सहितको योजना बनाउनु पर्ने, घुम्ती कोषबाट दिने अनुदान, कृषि यन्त्रीकरण अनुदान,

कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल, उन्‍नत बीउबिजन, कृषि औजार, बजार विकास, शीतभण्डार, तालिमलगायतका कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउनुपर्ने, कृषि तथा पशुपालन, गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी, सहकारी संस्था र पर्यटनको क्षेत्रमा निजी वा सहकारी संस्थाको सहभागिता बढाउनुपर्ने जस्ता बिषयलाई बजेटले समेट्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

सरकारले फजुल खर्च घटाउनुपर्छ। कार्यालय समयमा बैठक राखेर दिइने भत्ता  रकम खारेज गर्नुपर्छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुबाहेक भत्ताको नाममा खर्च हुनै अरबै रकम रोक्नुपर्छ। विदेश भम्रणका नाममा छुट्टाइएको बजेट कटौती गरिनुपर्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा हुने खर्च, घरेलु कामदारका रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी सबै फर्काउने बजेटमार्फत नीतिगत व्‍यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो सँगै अनावश्यक गाडी खरिद, सरकारी कार्यालयामा विलासी वस्तुको प्रयोग घटाउने र स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोगमा जोड दिने नीतिलाई बजेटले समेटनुपर्छ।

आर्थिक वर्ष ०३३/३४ भन्दा अघिसम्म नेपाल खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भर थियो। त्यसपछि परनिर्भर हुन थालेको हो। तर भारतले ०३३/३४ देखि आफूलाई खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुर्‍यायो।

६५ प्रतिशत जनसंख्याको जीवनोपार्जन कृषिमा जोडिएको छ। सबै व्यवसाय धराशयी हुँदा पनि अन्तिममा मानिसलाई बचाउने भनेको कृषि क्षेत्रले नै हो। खाद्यान्‍न उत्पादनमा जबसम्म आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यस्ता मुलुकमा ठूलो विपत्ति र संकट आउँदैन। त्यसैले खाद्यान्‍नको आत्मनिर्भरतालाई बजेटले प्राथामिकता दिनुपर्छ।

नेपालले प्रतिवर्ष २ खर्बभन्दा बढी रकमको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने गरेको छ। यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकेमा त्यो रकम विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जम्मा भई व्‍यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी शोधानान्तर सन्तुलन कायम हुन पुग्ने थियो। यस्तो अवस्थामा बजेटको पहिलो प्राथामिकता भनेको कोरोनामुक्त समाज निर्माण गर्नु हो।

रोग र भोकसँग संघर्ष गरिरहेको व्‍यक्ति र समुदायमा जिउने वातावरण सिर्जना गर्दै गरिबको झुपडीमा चुलो बल्ने अवस्था ल्याई रोजीरोटी र रोजगारीको प्रत्याभूति दिने बजेट महसुस गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.