अरूको जमिन एक इञ्च लिदैनौँ र आफ्नो पनि छोड्दैनौं
अरूको जमिन एक इञ्च लिदैनौँ र आफ्नो पनि छोड्दैनौं
नेपालको वास्तविक नक्शा काठमाडौंबाट जारी भए पछि, यसले सर्बत्र तरंग पैदा गरेको छ। यो कार्यभार हामीले पुरा गर्नै पर्ने थियो। नेपालमा लामो समयदेखि नै वक्यौता रहेको काम थियो यो।
यस प्रकारको नक्शा पहिले नै तयार हुनुपर्दथ्यो। विविध कारणले गर्दा त्यो हुन सकेको थिएन। यसमा क-कसका के कस्ता भूमिका रहे, त्यो इतिहासमा मूल्यांकन हुँदै जाला। २०७७ सालको प्रारम्भमा भएको यो एउटा सुखद राजनीतिक घटना हो। यसलाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका छन्। ती देशभक्त शक्ति र जनता जस्ले भारतव्दारा गरिएको अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा ठुला ठुला वलिदान गरेका थिए, यातना सहेका थिए, तिनीहरु खुसी छन्। उनीहरुमा अहिले यहि चिन्ता छ कि यसले पूर्णता कहिले पाउने हो।
यसलाई अझै पूर्ण विजयको रुपमा लिन सक्ने अवस्था होइन। तथापि राष्ट्रिय स्वाधिनताको महान यात्रामा थोरै भएपनि अगाडिको कदम हो। देशभक्तहरुका हातमा आएको यो एउटा भरपर्दो हतियार हो। यो दिन ल्याउनका निमित्त धेरै शक्तिले, धेरै व्यक्तिहरुले, जनताको एउटा हिस्साले जुन योगदान गरेका छन्, ती इतिहासमा अंकित छन्। अहिले नै ती सबैको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। कसैले पनि आफ्नो दावी पेस गरिहाल्ने बेला होइन यो। पुरा विजय हासिल गर्न अझै धेरै कठिन लडाई लड्न बाँकी नै छ।
यो एउटा राष्ट्रलाई बल पूर्वक गर्न खोजिएको विखण्डनबाट जोगाउने र राष्ट्रको अविभाज्य एकता कायम गराउने महाअभियान हो। त्यसैले सकेसम्म सबैलाई, नसके बढी भन्दा बढी शक्ति र व्यक्तिलाई साथै लिएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसको प्रतिकुल भूमिका खेल्ने काम कसैले पनि नगरौं।
यसले बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ।यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा र तुरुन्तै प्रभावित हुनेमा नेपाल र भारत हुनु स्वभाविक हो। धेरै जना अनुभवी र विज्ञ भनेर परिचित व्यक्तित्वहरुले लेखेका लेखहरुमा, कथनहरुमा के पाइन्छ भने ‘भारतको कूटनीति परिपक्व छ। भारतका कुतनीतिज्ञहरु अनुभवी छन्। उनीहरु राष्ट्रको विदेशनीतिमा सबै सँधै एक हुन्छन्।’ यो कुरा आंशिक सत्य त होला। पूर्ण सत्य चाहिँ होइन।
कुनै समयमा विश्व दुई अति महाशक्ति – तत्कालिन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका दुई ध्रुवमा विभाजित थिए। इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेला, भारतीय कांग्रेस (आई) को सरकारको विदेश नीति तत्कालिन सोभियत संघ संगको मोर्चाको पक्षमा थियो।स्वाभाविक रुपमा अमेरिका र भारतका वीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो थिएन। तत्कालिन सोभियत संघसँग भारतको बीस वर्षे सुरक्षा सन्धी भएको थियो। भारतका धेरै जसो पुँजीवादी पार्टीहरु यसको विरोधमा थिए।
भारतीय जनता पार्टी अर्थात वी जे पी त त्यतीखेर बनेकै थिएन। अहिलेको वि जे पी का पुराना नेताहरुले यो सन्धीको खारेजीको माग गरेका थिए। बि जे पी लगायत ती पार्टीहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अमेरिकालाई समर्थन गर्दथे। इन्दिरा गांधी नतृत्वको सरकारको विरोधमा मोर्चाबन्दीनै भएको थियो, भारतमा। इन्दिरा गांधीले संकटकाल लगाइन् र त्यसको विरोधमा बनेको मोर्चाका आधारमा जय प्रकाश नारायणको पहलमा तत्कालिन ‘जनता पार्टी’ बनेको थियो। यस मानेमा भारतीय कांग्रेस भन्दा भारतीय जनता पार्टी धेरै कान्छो हो।
तर सत्य हो कि छिमेकी ससाना राष्ट्रहरु माथि हस्तक्षेप गर्ने भारतीय विस्तारवादी नीति अबलम्बन गर्ने कुरामा भने भारतका नयाँ पुराना साना ठूला प्रायः सबैजसो संसदीय पुँजीवादी पार्टीहरु एकमत भएको पाइन्छ। सायद यसैलाई नेपालमा “ भारतका सबै पार्टीहरुको नीति एउटै” भन्ने गरिएको होला। यसको वैचारिक आधार विस्तारवादी सोच हो।
ठिक यहि नीति अहिले पनि भारतमा भएका राजनीतिक पार्टीहरु र सरकारका सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ। जहाँ सम्म नेपालको भूभाग माथि अतिक्रमण गर्ने कुरा छ, त्यहाँ सबै संसदीय राजनीतिक पार्टी एकजुट हुन्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको समयमा सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन वीचको युद्धको तत्पश्चात् नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने नीतिको सबै जसो संसदीय राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेका थिए। त्यही नीतिको निरन्तरताका रुपमा अहिले वि जे पी नेतृत्वको सरकारको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक माथि कब्जा जमाउने काम भयो।
नभेम्बर २०१९ मा मोदीले जारिगरेको नयाँ भारतको नक्शा र यहि बैशाख २६ गते रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतले सडक बनाइसके पछि आयोजना गरेको भि डि ओ पत्रकार सम्मेलन आदि जस्ता नांगो हस्तक्षेपका हर्कतलाई पनि भारतीय कांग्रेस (आई) र अन्य पार्टीले मौन समर्थन गरेका छन्।
यसको अर्थ भारतीय राजनीतिमा सबैको एउटै मत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि सहि होइन। उनीहरुका वीचमा अन्तर पनि छ, सँगसँगै। ध्यान दिनु पर्ने विषय के छ भने बि जे पी सरकारको विरोधमा प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा नै ‘यो सरकारको विदेश नीति असफल भएको छ’ भन्ने हो।
भारतका सबै छिमेकी मुलुकसँग भारतको सम्वन्ध खराब भएको आरोप प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसले लगाएको छ। अन्य केहि प्रतिपक्षी दलले पनि लगाएका छन्। यसका साथै सरकारको यो गलत रबैयाका कारण सबै छिमेकीहरु चीनको पक्षमा गएर भारत विरोधी खेमा तयार भएको जस्ता आरोप पनि लगाउने गरेको पाइन्छ।
नेपालको वास्तविक नक्शा नेपालमा सार्वजनिक भए पछि भारतमा देखिएका प्रतिकृयाबाट पनि त्यही कुराको पुष्टि हुन्छ। सत्ताधारी पार्टी पक्षका कथित बुद्धिजीवि, पत्रकार आदि मोदी भन्दा पनि अघि बढेर लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतको हो र नेपालले नक्शा प्रकाशित गरेर भारत सँग निहुँ खोजेको हो भन्ने भनाई आइरहेको छ। उनीहरुले चीनको भित्री इशारामा यो काम गरिएको हो भनेर यस मामिलामा चीनलाई तान्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरुको धारणा हो – भारतले यो भूभाग छाड्नु हुँदैन।
यसका साथै अर्को पक्षका बुद्धिजीवि, पत्रकार आदिको मत के देखिन्छ भने ‘भारत सरकार नेपाल सँग निरन्तर वार्तामा बसेर आफ्ना कुराहरु राख्नु पर्दथ्यो। एकलौटी रुपमा नयाँ नक्शाको प्रचार गर्ने र सडक निर्माण गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने काम गर्नु गलत थियो। यसले नेपाललाई चिढ्याउने काम गरेको छ। यसबाट चीनले फाइदा उठायो। नेपाल अब भारत भन्दा चीन तिर ढल्केको छ। यसको अन्तका लागि यो समस्याको समाधानका लागि अविलम्ब वार्ता गरी यसको समाधान निकाल्नु पर्दछ।’
भारतमा क्रान्तिकारी पक्ष पनि छ। उनीहरुले भारतले नेपाल माथि लागु गरेको नीतिलाई विस्तारवादी भन्दछन् र नेपालले त्यसका विरुद्ध आफ्नो राष्ट्रको हितमा गरेका गतिविधिलाई सहि ठान्दछन्। उनीहरुले आफ्ना विचार सार्वजनिक पनि गरेका छन्। उनीहरुको भनाइ छ –‘भारत इज्जत साथ पछि हट्नु पर्छ। यो भूभाग नेपाल कै हो। यसमा भारतको दावी पुग्दैन।’
यतिमात्र होइन। नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि विश्वस्तरमा नेपालको पक्षमा आवाज अठ्ने प्रवल संभावना छ। मुख्य कुरा हो हामीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डताको पक्षमा नेपालमा जुन अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ, त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, तागत हो। हामीलाई कसैको एक इञ्च पनि जमिन चाहिएको छैन। हामी आफ्नो पनि एक इञ्च जमिन छाड्दैनौं। सत्य हाम्रो पक्षमा छ। त्यसैले हामी सफल हुन्छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।