भारतसँग समयमै वार्ता राष्ट्रिय आवश्यकता
भारतसँग समयमै वार्ता राष्ट्रिय आवश्यकता
अहिले विश्व राजनीतिमा फेरि ‘पपुलिस्ट’ र ‘नेसनलिस्ट’को लहर चलेको छ। कम्युनिस्टहरु अन्तर्राष्ट्रियतावादमा विश्वास गर्छन् भनिन्छ। तर व्यवहारमा त्यो कतै देखिन्न।
चाहे त्यो उत्तर कोरिया होस् कि जनगणतन्त्र चीन। राष्ट्रवाद उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। यो विश्वकै लोकतान्त्रिक र पुँजीवादको केन्द्र भनिने अमेरिका होस् या प्रजातन्त्रको जननी भनिने मुलुक बेलायत होस् या विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारत।
नेपालमा पनि अहिले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। यसमा पनि राष्ट्रवादी धारको कुरा बलियो देखिन्छ। यसलाई मन परेर डाहले होस् वा मन नपरेर रिसले, केहीले मौसमी राष्ट्रवाद भनेर या तथाकथित राष्ट्रवाद भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। जे होस् राष्ट्रवादको सवालमा नेपालको आफ्नै अनुभव र इतिहास छ।
अहिलेको विश्व मानचित्रमा पुराना मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। विश्वका पुराना राष्ट्रहरु मध्येको नेपाल विगतमा कहिले पनि प्रत्यक्ष रुपमा कुनै मुलुकको उपनिवेश नबनेको र इतिहासमा थुप्रै युद्ध लडेकोले पनि विशिष्ट छ।
भारतप्रति शंका
भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र बेला बेला लगाएको नाकाबन्दीले पनि भारतप्रति एकप्रकारको असन्तुष्टि धेरै नेपाली जनमानसमा छ। योबाहेक सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य कतिपय सन्धि र परियोजनामा नेपाल ठगिएको महसुस गरिएकाले नेपाल भारतबीच निकट सम्बन्ध, आपसी निर्भरता र खुला सिमाना भए पनि बेलाबेला समस्या आइरहन्छन्।
बेला बेला सिमाना मिचिने, हेपिने, भारतले ठूल्दाइ प्रवृत्ति देखाउने,यहाँको शक्ति संघर्षमा बेलाबखत हात हाल्ने गर्नाले पनि नेपाली जनताले भारतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न गर्छन्। कहिल्यै नसल्टिएका सीमा समस्याजस्तै सुस्ता, कालापानीलगायत दर्जनौं मुद्दा पनि राजनीति र राष्ट्रियताका विषय भएका छन्।
अहिले आएर तेही कालापानीको मुद्दा चर्केिएको छ। सारा देश र संसार नै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका बेला एकाएक यो सीमाविवाद सतहमा आउनु र दुवै देशको संचार माध्यममा छाउने मात्र होइन, नेपालमा संविधान संशाेधनसम्मको तहमा पुगेको छ।
भारतले गत नोभेम्बरमा निकालेको राजनीतिक नक्सा र केही साता अगाडि भारतका रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेको पिथौरागढ, लिपुलेक, मानसरोवर जोड्ने सडकले अहिले माहोल तातेको छ। यो माहोल तातिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध भने चिसिएको छ। जसले नेपाल र भारतमा पनि वार्तामा दबाब पनि सिर्जना हुँदै गएको छ।
कोरोनाको महामारीको बेला प्राथमिकता यसकाे रोकथाम र नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। परिस्थिति या परिबन्द या संयोग, अहिले यो सीमा विवाद र नक्साको विषय आएको छ। यो नेपालको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय भएकोले भारतको कदमको प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने नै थियो।
अहिले सरकारले नक्सा निकाल्ने र कुटनीतिक प्रतिक्रिया जनाउने जुन काम गरेको छ त्यो गर्नु अनिवार्य थियो।अब परिस्थिति धेरै भड्किन दिने भन्दा वार्ताको माहोल बनाउन कूटनीतिक पहल गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ।
यो सह्राहनीय कदम भए पनि यसैमा सत्ता र प्रतिपक्षले राजनीतिक रोटी सेकाउने र आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी देखाउने कुरा जायज हुन्न। सरकारको यो कदमको प्रतिपक्षले पनि निसर्त साथ दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षा सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमै पर्छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको हो धेरै ठूलो काम केही गरेको होइन। तर पहिलेका सरकारले नगरेको या गर्न नसकेको या नचाहेको काम परिस्थिति र दबाबले नै किन नहोस् गरेको छ। जसको लागि धन्यवाद दिनै पर्छ।
नक्सा निकाल्दैमा काम सकिदैन
यो त एउटा सुरुवात मात्रै हो। सरकारले कूटनीतिक कुशलता देखाउने बेला आउँदै छ। अगाडिका काम कुशलतापूर्वक बढेनन् भने नक्सा मात्रै आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुने छैन। सरकारलाई आगामी दिनमा कूटनीतिक वार्ताको सफलताको लागि शुभकामना दिनु र हरतरहले मद्दत दिनु र सरकारले सहमति मद्दत लिनु उसको काम हो।
सरकारको इज्जत विश्वास र आयुले पनि निर्धारण गर्छ। कतिपयले सरकारको यो कदमलाई आफ्नो आयु लम्ब्याउन र विषयान्तर गर्न चालेको कदम पनि भन्ने गरेका छन्। तर अब परिस्थिति र अवस्थिति कसरी बदलिन्छ त्यसमा भर पर्नेछ।
पुन: राष्ट्रवादको विषयमा फर्कौंं। राष्ट्र र राष्ट्रियता एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले राष्ट्र भनेको भूगोल, जनता र त्यहाँको धर्म, संस्कृति, भाषा, कला सबै हो। राष्ट्रियता पनि त्यसैसँग जोडिएर आउँछ। राष्ट्रवाद भनेको त्यसबाहेक भावना पनि हो। यो साझा पहिचान र साझा सपना पनि हो। यो जीवनपद्धति पनि हो।
राष्ट्रियताको भावनामा बग्ने र यसकै सिँढी चढेर चुनावबाटै हिटलर जस्ता शासक पनि जन्मेका छन्। अहिले ट्रम्प, मोदी, बोरिस जोन्सनलगायत नेताले पनि उही राष्ट्रियताको कुरा गरेर चुनाव जितेका छन्।
त्यसैले यो राजनीतिज्ञको लागि महत्वपूर्ण कार्ड पनि हो, जसको प्रयोग नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुले सकेसम्म प्रयोग गर्दै आएका छन्। र, आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रयोग हुनेमा शंका छैन।
समेटिएको राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद सबै सरकारको मुद्दा बन्नुपर्छ, त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रियता भनेको भूगोल या सिमाना मा मात्रै खोज्नु भनेको सम्झिनु या बुझ्नु या त बुझ पचाइएको हो, या त्यो आंशिक रुपमा मात्रै सही हो। भूगोल र सिमाना मात्रै होइन, नागरिकको सुरक्षा, नागरिकको आवश्यकता, धर्म संस्कृति, कला, सम्पदा, भाषा रक्षा र प्रवर्द्धनका विषय पनि राष्ट्रियताअन्तर्गत पर्छन्। सिमाना र राष्ट्रियताका कुरा गर्ने तर सीमामा बस्ने जनताको दैनिक आवश्यकता, न्यूनतम पूर्वाधारको पनि व्यवस्था नदेख्ने सरकारले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैन।
खोक्रो या आडम्बरी राष्ट्रियता या एकांगी राष्ट्रवाद अधुरो अपूरो हुन्छ। राष्ट्रवादलाई पूर्णता दिन, जनतालाई राष्ट्रवादप्रति प्रतिबद्ध गराउन र स्वावलम्बी राष्ट्र बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य धेरै हुन्छन्।
जनतालाई नागरिकताको एक प्रति दिनु या राजश्व तिरेर राहदानी दिनु मात्रै राष्ट्रियता या राष्ट्रवाद हुन सक्दैन। राज्य र सरकारले जनताको जीवनमा आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति र सार्थकताको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ।
सिमानामा बसेको नागरिकले विदेशी पैसा चलाउनपर्ने, नेपाली पैसा नचल्ने, न सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन्। राष्ट्रवादको नारा लाएर र बहस गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरु छन्। रातारात जंगे पिल्लर सारिँदा या सीमा मिचिँदा त्यहाँ सुरक्षाकर्मिको खासै भूमिका देखिन्न, प्रशासन प्राय: मौन रहन्छ। स्थानीय जनता आफैं जाग्नुपर्ने, आफैं लड्नुपर्ने, सीमा नाका जोगाउनुपर्ने स्थिति छ। त्यहाँका कयौं जनता आफै भुक्तभोगी, आफैं पीडित छन्।
हाल र विगतका सरकारहरु सीमा सुरक्षामा र विशेष गरी राष्ट्रहितको सवालमा चुक्दै आएका छन्। प्रतिपक्षमा रहँदा विरोध गर्ने र सरकारमा हुँदा गुलाम गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन गर्न सक्दैन। राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाबिना राष्ट्रवादको परिकल्पना गर्न सकिन्न। सरकारले आफ्ना नागरिक समक्ष न्यूनतम राज्यको जिम्मेवारी जबसम्म पूरा गर्दैन। चुनावी वाचाहरु केवल चुनावका लागि बेचिएका सपना मात्रै हुन्छन्, तबसम्म राष्ट्रवाद राष्ट्रिय रुप ग्रहण गर्न सक्दैन।
गरिबी र भोकमरीले या भोको पेटले राष्ट्रवादको नारा लाउन र राष्ट्रको सम्बर्द्धन र जगेर्ना गर्न सक्दैन। समृद्धि केवल नारामा मात्रै सीमित हुँदा जनता मात्र पीडित हुदैनन्, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि बलियो हुँदैन। ठूलाठूला गफ गर्दैमा, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका भाषण गर्दैमा र व्यवहारमा लागु नगर्दा नत राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ, न त राज्य नै बलियाे हुन्छ।
राष्ट्रवाद संकीर्णमा होइन पूर्णतामा, नारामा सीमित होइन, व्यवहारमा देखिनु र अनुभूत गरिनुपर्छ। राष्ट्रियता प्रतिपक्षमा मात्र हुँदा होइन, सत्तामा हुँदा पनि जनतामा अनुभूत हुने हुनुपर्छ। राष्ट्रवाद भनेको समग्र राष्ट्रिय स्वार्थको समग्र सम्बर्द्धन प्रबर्द्धन हो र मुख्य जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो। राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हर नेता, हरेक पार्टीले जनतालाई जबसम्म स्वाभिमानी, स्वावलम्बी बनाउन सक्दैन, तबसम्म यो एउटा फोस्रो आडम्बर मात्र हुनेछ।
त्यसैले सरकार र राज्यले जनताका न्यूनतम आवश्यकता र सुशाशनमा नचुकोस्। अहिलेसम्म धेरै सन्तोषजनक कार्यसम्पादन देख्न र अनुभूत गर्न पाइएको छैन। अब यसमा सुधार होस्, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार सफल होस्। नक्सा छाप्नु राम्रो कुरा हो। कालापानी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउन गम्भीर पहल, ठोस कदम र समय लिएर दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। जनतालाई भोकमरी र गरिबी, अशिक्षाबाट मुक्त गर्नु र उसको जनधन र व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वतन्त्रता र मौलिक हक को ग्यारेन्टी गरे मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ।
लेखकका निजी धारणा हुन्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।