कोरोना संकटबीच बजेट : स्वाभिमानी अर्थतन्त्र बनाउने गतिलो अवसर

काठमाडौं : कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गरे।

विश्‍वभर महामारीको रुपमा रहेको कोरोना नेपालमा पनि फैलिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। साउन पछाडि के गर्ने भन्‍ने अलमलबीच बजेट सार्वजनिक भएको छ।

कोभिड-१९ का कारण फागुनयता देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। तर यो बजेट कार्यान्वयनको पक्ष जटिल रहेको विज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले कोरोना केही महिनामै गइजाने निचोडसहित सरकारले बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। 

सरकारसँग बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैनः प्रा. डा. विश्‍वम्भर प्याकुरेल

सरकारको क्षमताअनुसार विशेष परिस्थितमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त छैन। अस्पतालको निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो तत्कालै कतिको सम्भव छ? काठमाडौं र अन्य प्रदेशमा अस्पतालको थप गर्ने भनिएको छ कति पूरा होला? नेपालको विगतलाई हेर्ने हो भने त्यो सम्भव हुने देखिँदैन।

विदेशबाट आएका नागरिक र स्वदेश भित्र रहेको नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनेछ। सरकारको प्राथमिकता गलत छैन। तर स्वास्थ्यमा छुटयाएको यति बजेटले पुग्दैन, किनभने पर्याप्त परीक्षणका लागि सामग्री पनि छैनन्। विषम परिस्थितमा आएको बजेटले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सरकारलाई सहज छैन ।

भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा यसपटक पनि बजेट छुटयाइएको छ। प्रत्येक वर्ष छुटयाएको हुन्छ। तर पनि निर्माण कहिल्यै सकिएको छैन। दीर्घकालिन बजेट विनियोजन छैन। इन्धनको मूल्य पहिले घटेको थियो, त्यतिखेर नै ल्याएर भण्डार गर्न सकेको भए फाइदा हुन्थ्यो। उद्योग सञ्चालन गर्नेले खुला भएपछि धेरै राहत पाउँथे। उल्टै अहिले आएर इन्धनमा राजश्व बृद्धि गरिएको छ।

कृषिमा उत्पादन बढाउन लगानी मात्र बढाएर सम्भव हुन्न। प्रोत्साहनको कार्यक्रम हुनुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म उत्पादन भएका वस्तुहरु बजारमा कति बिक्री भएका छन्? बजारमा पुर्‍याउनको लागि साधन र मूल्य पाउने सम्भावना छैन। किसानले त सरकारबाट केही होस भन्ने नै चाहेको छन्। मल बीउको उपलब्धतामा सरकारले कतिको ध्यान छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। 

सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन। बजेटको आकार बढाएको भएपनि केही बिग्रँदैन थियो। लगभग १५ खर्बको बजेट ल्याइएको छ। त्यो कहाँ लगेर  खर्च गर्ने त्यसको ठाउँ पनि छैन। बजेट ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन् भन्ने त विगतको कार्यान्वनयले देखाएको छ। विगतको बजेट खर्च २२ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन।

वित्तिय नीति अपनाए पनि आवश्यकता पुरा गर्न सकिने अवस्थामा छैन। यसले मुद्रास्फीति बढ्न मात्र जाने देखिएको छ। कोरोनाको लागि छुटयाएको रकम बाहेक अन्य रकम देशमा सामान्य अवस्था भइरेहको जस्तो गरेर ल्याइएको छ।असारमा कोरोना सकिने जस्तो गरेर बजेटको प्रक्षेपण गरिएको छ। अवस्था हेर्दा सकिने देखिँदैन। दुई महिना पछाडि देश कसरी चलाउने त मनमनै मुलुक चलाउँछु जस्तो गरेर  हुन्‍न।

वैदेशिक रोजगारको रेमिटेन्स घट्दै छ। खाडी मुलुक ठप्प छ। तेस्रो मुलुकबाट आएको नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। रोजगारी गुमेको छ। तिनीहरुलाई वन,जडीबुटी तथा कृषि कर्ममा लगाउन प्रोत्साह गर्नुपर्छ। बजेटले संकेत गरेको छ तर स्पष्ट छैन।

कोरोना आर्थिक स्वाबलम्वी बन्‍ने अवसरः  डा.दिनेश चन्द्र देवकोटा

समय परिस्थिति अनुसार प्राथमिकता दिइएका बिषयलाई अध्ययन गरेर बजेटबारेमा भन्‍नुपर्दा ठीक छ। तर कार्यान्वयन पक्ष ठूलो चुनौती छ। कोरोना महामारीको बेला आएको यो बजेट कोरोनाले हामीलाई कस्तो अबस्थामा छोडेर कसरी जान्छ, त्यसमा धेरै कुरा भरपर्छ जुन कुरा अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। सकरात्मक भावका साथमा आएको बजेटको लागि धैरे मार्गहरु छन्। तर, त्यो मार्ग खोल्न सक्ने क्षमता सरकारले कत्तिको राख्छ त्यसमा भर पर्छ।

साउन पछाडिको अवस्था राम्रो हुन्छ भनेर यो बजेट आएको देखिन्छ। त्यसैले यो बजेटको भविष्य २ महिना पछि देखिन्छ। आठ खर्ब राजश्व उठाउँछु भनिएको छ।गत वर्ष ११ अर्बको लक्ष्य राखेको थियो ६ खर्ब ४० अर्ब उठेको छैन। ४ महिनाको त उठेकै छैन। महिनाको लक्ष्य करिब १ खर्ब थियो। यस वर्ष १७ खर्बको बजेट ल्याउने लक्ष्य थियो। कोरोनाको विषम परिस्थिति भएकोले १४ खर्बको मात्र ल्याइएको हो। लक्ष्य बमोजिम राजश्‍व नउठनु र कोरोनाको कारणले नै बजेटको रकम घटेको छ।

कोरोनाको कारण बिप्रेषण (रेमिटयान्स) घटेको छ। आर्थिक वृद्धिदरमा ४० प्रतिशत रेमिटयान्सले धानेको थियो। अहिले सबै ठप्प छ। अब उल्टै वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने छ। मुलुकभित्र रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसका लागि उत्पादन बढाउन बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। भौतिक पूर्वाधार,कृषि, उत्पादन तथा पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। कृषिको लागि छुटयाइएको बजेटबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने ढंगले लगाउन सक्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कोरोनाबाट बच्दै र जीवनलाई गति दिनका लागि आर्थिक सुधारको लागि नयाँ-नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। कृषि, पर्यटन,उद्योग कारखाना र निर्माणको क्षेत्रमा अवसर खोजिनुपर्छ। कृषि कर्मलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढनुपर्छ।

कृषिमा लगानी बढाउँदा आयात घटछ। बिचार गर्नु पर्ने कुरा के हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दा राजश्‍व घट्छ र तत्काल अलिकति असहज हुन्छ। सरकार त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। ५० प्रतिशत खाद्य सामग्री भारतबाट आइरहेको छ। कोरोनाका कारण भारतमा पनि उत्पादन घट्ने सम्भावना छ। यसलाई अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढनुपर्छ। कोरोना कहर स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्‍ने देखिएको छ। यसबेला स्वाबलम्बी पनि बन्‍ने अवसर हो।  

कोरोना, कृषि, शिक्षा, प्राविधिक रोजगारी शिक्षा र उत्पादनलाई मानिएको छ। तर कार्यान्वयन पक्षलाई महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन पक्ष अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा एकदमै जटिल छ। सबैभन्दा बढी रोचक पक्ष साउन महिना पछाडि के हुन्छ बाँकी त त्यसपछि भन्‍ने हो।