तिब्बतीले पठाएका ७ ट्रक राहत अझै नाकामै अलपत्र

पर्वत : हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङका दुई गाउँपालिका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्डका लागि छिमेकी देश चीनको तिब्बतका नागरिकले पठाएको राहत सामग्री अझैसम्म नाकामै अलपत्र छन्। 

तिब्बती र उपल्लो मुस्ताङका नागरिकबीच रही आएको भ्रातृत्वका कारण ती सामान पठाइएको हो। वैशाख २६ गते कोरला नाकामा आइपुगेको ती सामान मुस्ताङका नागरिकलाई भने बाँडिएको छैन। 

एन ९५ मास्क २ सय ५० थान, सर्जिकल मास्क १० हजार थान, ह्यान्ड ग्लोब्स ३ सय थान, डिसइन्फेक्सन सामग्री ९० थान, क्वारेनटाइन र आइसोलेसनमा बसेकालाई ओढ्न आवश्यक लुगाकपडा तथा दाल, चामल, तेल, तरकारीलगायत गरी ७ ट्रक सामग्री ३ हप्तासम्म पनि अलपत्र अवस्थामा नै छन्।

स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायको माध्यमबाट नआएको र कोरोना स्रक्रमण सुरु भएको देशबाट आएकाले जोखिम हुने भन्दै दुई गाउँपालिले ती सामग्री स्विकार गरेका छैनन्। 

हामी ती सामग्री बाँड्दैनौँ : गाउँपालिका प्रमुख

तिब्बतीहरूले सामग्री पठाउँदा स्थानीय तहका आधिकारिक व्यक्तिसँग समन्वय नगरेकाले यस्तो समन्वय आएको उपल्लो मुस्ताङ लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवर्ण विष्ट बताउँछन्। 

तर तिब्बतबाट आएका सामग्री ‘अनलोड’ गर्न एक वडाध्यक्ष भने नाकामै पुगेका थिए। यस अगाडिसम्म ती सामग्री जसले पठाएको हो उसैले नै फिर्ता लैजानुपर्ने बताउँदै आएका विष्ट सामग्री पठाउने तिब्बतका नागरिकले आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै माफी मागेको बताए। तर तत्कालै ती सामग्री भने नबाँडिने पनि उनले बताए। 

‘यसपालि जे भए पनि ती सामग्री लिनुहोस् भनेका छन्, गल्ती भएको भए क्षमा पाऊँ तर फिर्ता नपठाउनुहोस् भनेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले हामी दुई गाउँपालिकाका प्रमुखहरू (लोमान्थाङ : सुवर्ण विष्ट र लोघेकर :राजु विष्ट) लाई बारम्बार फोन गरेर माफी मागेका छन्।’ 

मुस्ताङका नागरिकहरूले ती सामग्री लिन अस्वीकार गरिरहेको दाबी गर्दै गाउँपालिका प्रमुख विष्टले सामग्री बाँड्नै परेमा पनि लकडाउन खुकुलो भएपछि बाँड्न सकिने बताए। 

लकडाउनका बेलामा आवश्यक पर्ने राहत सामग्री लकडाउनपछि बाँड्नुको अर्थ के होला? भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा विष्टले स्पष्ट जवाफ भने दिएनन्। लकडाउनकै कारण सामग्री बाँड्नमा समस्या भएको हो? भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्याललाई सोधिएको प्रश्नमा उनले राहत बाँड्नमा लकडाउन बाधक नभएको बताए।

स्थानीय तहले नलिए प्रशासनले बाँड्छ : प्रजिअ

उपहारस्वरूप आएका ती सामग्री स्थानीय तहले नलिएमा प्रशासनले नै लिएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत नागरिकलाई बाँडिदिने प्रजिअ अर्यालले बताएका छन्। 

सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापनाका क्रममा आफू उपल्लो मुस्ताङ जाँदा सामग्रीबारे छलफल गरेको बताउँदै उनले ३÷४ दिनभित्रमा नै ती सामग्री व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेर आएको जानकारी दिए।

‘तिब्बती र गाउँपालिकाका प्रमुखबीच फोनमा कुरा गरेर सामग्री बाँड्ने भन्ने सम्झौता भएको छ। प्रशासनबाट पनि २÷३ पटक पत्राचार भएको छ। उनीहरूले सामान बुझ्ने सहमति भएपछि हामी माथिबाट फर्किएका हौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले ती सामग्री प्रयोग नगरेमा प्रशासनले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा राखेर आवश्यक परेको ठाउँमा बाँड्छ।’ माथिका २ ओटा स्थानीय तह छोडेर तल्लो मुस्ताङका ३ ओटा स्थानीय तहमा ती सामग्रीहरू बाँडिने उनले बताए। 

छिमेकीलाई रिसाउने पार्नु हुँदैन : प्रदेशसभा सदस्य विष्ट

मुस्ताङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित इन्द्रधारा विष्टले सिमानामा पुगेर वडाध्यक्षले बुझिसकेको सामग्रीलाई अस्वीकार गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा बिगार पार्न नहुने बताउँछन्। 

वडाध्यक्षले सामग्री बुझेको तर स्थानीय तहका प्रमुखसँग सहकार्य नगरिएका कारण सामान अस्वीकार गरेको आफूले बुझेको बताउँदै उनले मुस्ताङका नागरिकलाई आवश्यक परेको भएमा ती राहत सामग्री बाँड्नुपर्ने र आवश्यक नपरे अन्य ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए।

आफूले दुवै गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई सामग्री बुझ्न निर्देशन दिएको बताउँदै साँसद विष्टले १÷२ दिनमा नै ती सामग्री स्वीकार गरेर व्यवस्थापन हुने जानकारी दिए।