कस्मिरको स्वतन्त्रता मास्दै छ भाजपा

द्वन्द्वको खतरा र छिटपुट हिंसाका बीच पनि कस्मिरको अवस्था सुध्रिँदै थियो। सन् १९९९ मा भारत-पाकिस्तानबीच भएको कारगिल युद्धले थलिएको पर्यटन उद्योग सन् शताब्दीको दोस्रो दशकको शुरुवातसँगै फस्टाउने क्रममा थियो। झण्डै दुई दर्जन सुन्दर तालमाथि तैरिएर गति समातिरहेका डुंगामा विदेशी पर्यटक खचाखच हुन्थे। उत्पादन र सेवामूलक उद्योगहरुको संख्या बढ्दै थियो। अर्थात, कस्मिर गुल्जार हुँदै थियो।

तर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको केन्द्र सरकारका कारण अवस्था एकाएक बिग्रियो। सन् २०१९ अगस्ट पाँचका दिन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले जम्मु-कस्मिरको विशेष दर्जा खोस्यो। 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसँगै २६ जनवरी १९४७ मा महाराजा हरि सिंहले इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा हस्ताक्षर गरेपछि कस्मिरको सार्वभौमसत्ता भारतीय नियन्त्रणमा आएको थियो। स्वतन्त्र मुलुककै रुपमा कस्मिरलाई चाहने त्यहाँका नागरिकको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न भारतले जम्मु-कस्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो। मोदी सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाएर अघिल्लो वर्ष सो दर्जा पनि खारेज गरिदियो। विशेष दर्जा खारेज गर्दैगर्दा मोदीले कस्मिरको विकासका लागि जस्ता बाचा गरेका थिए, अहिले स्थिति ठीक उल्टो छ। 

अघिल्लो वर्षको अगस्ट ५ यता अब्दुल खालिकको डाउस बोटमा बसेर कुनै पर्यटकले सुन्दर डल तालमाथि सयर गरेका छैनन्। उदास देखिने ७० वर्षीय खालिक भन्छन्, 'पाँच अगस्टभन्दा पहिले मेरो डाउस बोटमा पर्यटक खचाखच हुन्थे, जब भारत सरकारले पर्यटकलाई कस्मिर छाड्न उर्दी जारी गर्‍यो, सबै यहाँबाट फर्किए।त्यसयता एक जना पर्यटक पनि यहाँ आएका छैनन्। हामी निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं र एक पैसा पनि आम्दानी गर्न सकेका छैनौं।' भारतले कस्मिरको विशेष दर्जा खोस्नुअघि खालिकले डुंगा खियाएर दैनिक एक हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गर्थे।। सोही कमाइबाट परिवार पाल्थे। 

कस्मिरको विशेष दर्जा खारेज भएसँगै कमाइ गर्ने बाटो पनि गुम्यो। दैनिक गुजारा गर्न खालिकले १० महिनादेखि निरन्तर ऋण काढिरहेका छन्। घरमा भएको गरगहना र सामान पनि बेचिसकेका छन्। अचेल उनी किनारमा बसेर डल ताल नियालिरहन्छन्, तालले पनि उनको उदासी नियालिरहे झैं लाग्छ। 

श्रीनगरको डल तालमा आठ सय भन्दा धेरै डुंगा चल्थे। पर्यटकका लागि डल ताल मुख्य आकर्षण थियो। तालमाथि तैरँदै वहने डुंगामा बसेका पर्यटक कस्मिरको स्वर्गीय आनन्द मनभित्रै कैद गर्न खोजिरहन्थे। 

'तपाईंले कस्मिरमा सर्वेक्षण गर्नुभयो भने यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यहाँ कोरोनाको लडाईंलाई बीचमै छाडेर मानसिक अस्पतालको संख्या र क्षमता बढाउन अति आवश्यक भैसकेको छ। हामी मनोरोगी बनिरहेका छौं, यस्तै हालत रहिरह्यो भने हाम्रा परिवारले नै हामी को हौं भनेर चिन्नै छाड्नेछन्।'

मोहम्मद याकुब शिकाराले पनि पाँच अगस्टदेखि नै आफ्नो डुंगालाई तालको किनारमा बाँधेर राखेका छन्। ६ जनाको परिवार पाल्नका लागि अन्य काम गरिरहेका छन्। 

केन्द्र सरकारले व्यापक सैनिक तैनाथ गरी कस्मिरमा पर्यटक छिर्नै नदिएपछि मोहम्मदले परिवार पाल्न गधाले झैं काम गरिरहेका छन्। नाली सफा गर्नेदेखि जे जस्ता काम पाइन्छन् त्यस्तै काम गर्नुको विकल्प उनीसँग छैन। दिनभर उनको मथिङ्गलमा चिन्ताले फन्को लगाइरहेका हुन्छ, राति पनि राम्रो गरी निदाउन सक्दैनन्। 

मोहम्मद भन्छन्, 'तपाईंले कस्मिरमा सर्वेक्षण गर्नु भयो भने यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यहाँ कोरोनाको लडाईंलाई बीचमै छाडेर मानसिक अस्पतालको संख्या र क्षमता बढाउन अति आवश्यक भैसकेको छ। हामी मनोरोगी बनिरहेका छौं। यस्तै हालत रहिरह्यो भने हाम्रा परिवारले नै हामी को हौं भनेर चिन्नै छाड्नेछन्।'

मद्दत होइन, मजाक गर्दैछ मोदी सरकार

विशेष दर्जा खारेजीसँगै जीवनयापनमा दुखकष्ट बेहोरिरहेका कस्मिरवासीलाई कोरोना महामारीको अर्को बज्रपातले असह्य पीडा दिएको छ। केन्द्र सरकारले त्यही पीडामाथि नमिठो मजाक गरेको छ। तालमा डुंगा खियाएर गुजारा चलाउनेहरुलाई एक हजार रुपैयाँको राहत दिने मोदी सरकारको निर्णयले कस्मिरवासीको मन झनै चहर्‍याएको छ। सरकारले घोषणा गरेको एक हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णयलाई याकुब एक 'भद्दा मजाक' ठान्छन्। 

'जब यो सुनेँ, मैले हिसाब गरेँ। एक हजार रुपैयाँले त एउटा सेनिटाइजर, एउटा साबुन र एउटा मास्कमात्रै खरिद गर्न सकिन्छ,' याकुब भन्छन्, 'अनि मेरो परिवारको भोकचाहिँ कसले मेटाइदिन्छ?' 

भारतले विशेष दर्जा खारेज गरेपछि गत जनवरीसम्माकस्मिरको अर्थव्यवस्थामा करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भैसकेको थियो। कस्मिर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजले सन् २०२० को जनवरीमा यो आंकडा सार्वजनिक गरेको थियो। 

विशेष दर्जा खारेज गरेपछि कस्मिरले पाँच महिनासम्म लगातार कर्फ्यु र प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको थियो। लामो समयसम्म यस्तो अवस्था कायम भएपछि कस्मिरका क्रिकेटको ब्याट उद्योगहरु धमाधम बन्द भए। यी उद्योगहरु कस्मिरको अर्थतन्त्रका प्रमुख सारथि थिए। 

भारी नोक्सानी बेहोरेपछि गुलाब नवीले आफ्नो उद्योग बन्द गरे। जब १० महिनापछि उनले उद्योग खोलेर हेरे, 'त्यो त चराहरुको गुँड बनिसकेको थियो। नवी भन्छन, 'हामीले न बिजुलीको बिल तिर्न सकेका छौं, न त बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न नै, हामीले उत्पादन गरे पनि कहाँ बेच्ने? देशभरका पसल बन्द गरिएको थियो, मेरो फ्याक्ट्रीमा अहिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सामान थुप्रिएको छ।'  

ठूलो नोक्सान

श्रीनगर इलाकामा मात्रै तीन सयभन्दा धेरै यस्ता उद्योग छन्। यस्तै उद्योगमा काम गरेर हजारौं मानिसहरुले जीवन धानिरहेका थिए। 

अनन्तनाग जिल्लामा ओखर उद्योग चलाएका शिराज हुसेनले पनि कस्मिरको विशेष दर्जा खारेज गरिएपछि ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका छन्। उनी भन्छन्, 'सिजनमा मैले पाँच लाख किलोग्राम ओखर बेच्ने गर्थेँ। विशेष दर्जा खारेजी हुँदै अहिले लकडाउन लगाइएपछि यो ८० हजार किलोग्राममा सीमित भएको छ। धन्न कर्मचारीहरुलाई तलब दिइरहेकाे छु। मुनाफा शून्य छ।' उद्योगका लागि शिराजले दुई रुपैयाँ खर्चेर मेसिन खरिद गरेका थिए। अघिल्लो अगस्ट पाँचदेखि नै मेसिन बन्द छ। 

कस्मिर चेम्बरका अनुसार अहिलेसम्म त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भैसकेको छ।

कस्मिरका उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थाका अध्यक्ष आशिक हुसेन भन्छन्, 'विशेष दर्जा खारेजपछि पनि लकडाउन नै थियो, अहिलेको लकडाउन दोस्रो पटकको हो, यसबीचमा हामी जुन हालतमा पुगेका छौं, त्यो कसैबाट लुकाउन सकिँदैन।'

कस्मिरमा सन् २०१९ को अगस्ट २ तारिखदेखि नै भारत सरकारले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको थियो। यससँगै पर्यटकहरु कस्मिरबाट धमाधम फर्कन थाले। त्यसपछिका चार महिनासम्म कस्मिरका उद्योगधन्दा ठप्प रहे। यति हुँदा पनि कस्मिरवासीलाई आशा थियो, केही महिनापछि फेरि आर्थिक गतिविधि सुचारु हुनेछन् र नोक्सान पूर्ति गर्न सकिनेछ। तर त्यस्तो भएन। किनकि कोरोना विपत्ति सुरु भइहाल्यो। 

कोरोना महामारीले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा जति प्रभाव पारेको छ त्योभन्दा बढी असर कस्मिरवासीले भोगिरहेका छन्। किनकि त्यहाँ अघिल्लो अगस्टदेखि नै लगभग लकडाउन स्थिति छ। कस्मिरको हालत अन्यत्रभन्दा निकै खराब छ।

यतिखेर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री मोदी कस्मिरतर्फ हेर्न चाहँदैनन्। किनकि जम्मु-कस्मिरको स्वतन्त्रता सम्भावनालाई थप साँघुरो बनाउनु नै भाजपा र मोदीको लक्ष्य थियो। विशेष दर्जा खारेज गरेर भारत सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्‍यो। अब पहिलेभन्दा बर्बाद भएको कस्मिरतर्फ फर्कनु भनेको आफ्नो नालायकीपन ऐनामा हेर्नुसरह हो।

कस्मिर बर्बाद र कमजोर हुँदै जाँदा त्यहाँका नागरिकलाई स्वतन्त्रताको भोकबाट अलगथलग पार्न सकिने भारतीय संस्थापनको सदावहार आकलन हो। यतिखेर यस्तै भएको छ। विकास र सुशासनको बाचा गरी विशेष दर्जा खारेज गरेका मोदी कस्मिरतिर हेरिरहेका छैनन्। कस्मिरवासीले चाहिँ दिनानुदिन बर्बादी भाेगिरहेका छन्।