राम्रा कामसँगै विवादका चाङ
राम्रा कामसँगै विवादका चाङ
काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित प्रथम व्यक्ति भेटिएको झन्डै पाँच महिना पुग्न लागेको छ। माघ पहिलो साता चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी उहान शहरबाट फर्किएका एक नेपाली विद्यार्थीमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। माघमा पहिलो मामिला देखिएपनि नेपालमा दोस्रो मामिला भने झन्डै दुई महिनापछि चैतको ९ गते पुष्टि भएको थियो। नेपालमा भेटिएका दोस्रा संक्रमित फ्रान्सबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थी थिए।
नेपालमा दोस्रो मामिला सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि लकडाउन कार्यान्वयन गरियो। हाल देशमा लकडाउन भएको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ। नेपालमा पहिलो मामिला देखिएपछि दोस्रो मामिला देखिन धेरै समय लागेपनि त्यसपछि भने कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। संक्रमित पहिचानको दर हेर्दा अझै केही समय भाइरसको फैलावट रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन।
संक्रमण बढ्दै गएपछि सिंगो देश नै कोभिड १९ को नियन्त्रणमा लागिपरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। पहिलो संक्रमित भेटिएयताको चार महिनाभित्र मन्त्रालयले महामारीसँग लड्न धेरै काम गरेको छ। कतिपय महत्वपूर्ण काममा मन्त्रालय निकै विवादित पनि बनेको छ।
चार महिनामा के गर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ?
कोभिड-१९ सम्बन्धी २९ वटा निर्देशिका तयार
कोभिड-१९ को पहिलो संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २९ वटा निर्देशिका जारी गरेको छ। जसमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि महामारीका बेला स्वास्थ्य संस्थामा अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्मका निर्देशिकाहरु छन्। जुन निर्देशिका अनुसार नै हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ नियन्त्रण र स्वास्थ्यसेवा प्रवाहको काम गर्दै आएको छ। ती सबै निर्देशिका स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन केन्द्रको वेवसाइटमा राखिएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता
बितेका चार महिनामा मन्त्रालयले गरेको अर्को महत्वपपुर्ण कार्य हो : कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिमभत्ता उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनु। मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार संक्रमण नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसबीचमा आवासीय चिकित्सक परिचालन गरेको थियो। पहिलो चरणमा ३३ चिकित्सकलाई एक महिनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार अहिले प्रदेश २ र ५ मा १०/१० जनाका दरले आवासीय चिकित्सक पठाइँदैछ।
हब अस्पताल र शय्या (बेड) व्यवस्थापन
कोभिड नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तीन तहका हब अस्पतालहरुको व्यवस्थापन गर्नु हो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचारको लागि लेभल-१, लेभल-२ र लेभल-३ गरी देशभर २८ वटा अस्पताललाई छुट्याएको छ। बिरामीको लक्षण र अवस्था हेरेर कोरोना भाइरस संक्रमितलाई तोकिएका लेभलको अस्पतालमा उपचार निर्णय गरिएको छ।
कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका, २०७६ अनुसार उपलब्ध सेवा-सुविधाका आधारमा अस्पताललाई विभिन्न स्तरमा विभाजन गरिएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञसमेत रहेका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. शरद वन्तका अनुसार सरकारले गरेको तयारी हालसम्मको अवस्थाका लागि मात्रै भएको हुँदा आगामी दिनमा अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ। डा. वन्त भन्छन्, ‘हालसम्मको तयारीले अबको स्थितिलाई थेग्दैन, संक्रमणदर हेर्दा सरकारले अझै तयारी गर्नुपर्ने देखियो, लकडाउन मात्रै भाइरस नियन्त्रण गर्ने माध्यम होइन, परीक्षण र क्वारेन्टाइनहरुको विस्तार तथा गुणस्तरमा अझै ध्यान दिन आवश्यक छ।‘
मन्त्रालयले यस अवधिमा देशभरका अस्पतालमा भएको शय्या (बेड) संख्या तयार गरेको छ। जसअनुसार निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा जम्मा २६ हजार ९३० बेड रहेका छन्। जसमध्ये आइसीयु एक हजार ५९५, भेन्टिलेटर ८४०, आइसीयु भएका अस्पताल १९४ र कोभिड-१९ क्लिनिक संचालन भएका अस्पताल १११ रहेका छन्। मन्त्रालयले हाल भएकामध्ये २० प्रतिशत आइसीयु र भेन्टिलेटर कोभिड-१९ संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।
पिसिआर परीक्षण गर्ने ल्याबको स्थापना
कोभिड-१९ संक्रमण बढेसँगै विभागीय मन्त्रालयले गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो : देशका विभिन्न स्थानमा २० वटा ल्याव स्थापना गर्नु। नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमितको पुष्टि हङकङ लगेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा हाल नेपालकै वैज्ञानिक र प्राविधिकहरुको सक्रियतामा देशभर २० वटा ल्याबमा पिसिआर परीक्षण संचालन भइरहेको छ। दैनिक २५ सय नमुनाहरूको परीक्षण गर्ने गरिएको छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कोभिड-१९ ल्याव व्यवस्थापन समितिका सदस्य पुष्प खनाल भाइरस संक्रमित बढ्दै गएपनि किट अभाव नभए परीक्षणको दायरा झनै फराकिलो हुने बताउँछन्। उनले भने, 'हामीले यस बीचमा गरेको राम्रो काम भनेको ल्याब स्थापना हो, अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशकै विभिन्न ठाउँमा पिसिआर परीक्षण हुने अत्याधुनिक ल्याब स्थापना गरेका छौँ, यसले कोरोना भाइरस पहिचान र नियन्त्रणको दायरा फराकिलो बनाएको छ।'
संक्रमणअनुसार चार चरणको उपचार तयारी
मन्त्रालयले कोभिड-१९ को तयारी चार चरणमा छुट्याएर गरेको छ। संक्रमित सबैको रेखदेखका लागि विभिन्न अस्पतालमा झण्डै तीन हजार बेड छुट्याइएको छ। अहिले सोही नीतिअनुसार सबै संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ। दोस्रो चरणको लक्षण देखिएका कोभिड-१९ संक्रमितलाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिन्छ र हेरिन्छ। तेस्रो चरणमा गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा राखिन्छ र उपचार गरिन्छ भने गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरिन्छ। १० हजारभन्दा बढी संक्रमित नाघेमा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको मात्र कोभिड-१९ जाँच गरिन्छ, लक्षण नदेखिएकाहरुको जाँचपड्ताल नहुने मन्त्रालयले तयार पारेको तयारी योजना (प्रिपरेशन प्लान)मा उल्लेख छ।
यी हुन् विवादित काम
ओम्नी र डा. शेर बहादुर पुन प्रकरण
महामारीसँग लडिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय यस बीचमा विवादरहित भने बन्न सकेन। सुरूमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद विवादमा पर्यो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमित थपिँदै जाँदा आकस्मिक भन्दै ओम्नी कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गरी सामान ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर, बजार भाउभन्दा अति महंगो भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि पहिलो लटको सामान ल्याइसकेपछि ठेक्का नै रद्ध गर्नु परेको थियो। ओम्नीसँग खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गरेका थिए।
यस्तै, डा. शेरबहादुर पुन प्रकरणले पनि कोरोनासँग लडिरहेको मन्त्रालयलाई विवादमा तान्यो। सरुवारोग उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी चिकित्सक रहेका डा. पुनलाई मन्त्रालयमा उपस्थित गराउने पत्र काटिएपछि मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू र सरकार नै सार्वजनिक आलोचनाको घानमा पर्यो। सार्वजनिक संचारमाध्यममा कोभिड-१९ का विषयमा बोलेको भन्दै स्पष्टीकरणका लागि बोलाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालय सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचना भएपछि हटेको थियो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत डा. पुनलाई कारबाहीको तयारीमा भाँजो हालेको भन्दै मन्त्रालयका सचिवले सार्वजनिक रुपमै संचारमाध्यमको आलोचना गरेका थिए।
निजी अस्पताललाई आरडिटी परीक्षण गर्न दिने निर्णय
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको र विश्वका अन्य देशले समेत प्राथामिकता नदिएको आरडिटी परीक्षणमा नेपालले प्राथमिकता दिएपछि पछिल्लो समय मन्त्रालय विवादमा परिरहेको छ।
विज्ञका अनुसार आरडिटी किट अध्ययन-अनुसन्धानका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर, मन्त्रालयले २ जेठमा जारी गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड-१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका-२०७७ को बुँदा नं ५ मा आरडिटी परीक्षण अस्पताल परीक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आनुवांशिक वैज्ञानिक डा. गिरिराज त्रिपाठीका अनुसार आरडिटीले संक्रमणको तीन महिनापछि पनि पोजेटिभ देखाइदिने हुँदा जनता दोहोरो मारमा पर्छन्। उनले भने, ‘अस्पताल प्रयोजनका लागि कुनै पनि भाइरसका आरडिटी किटलाई विज्ञहरुले मान्यता दिएका छैनन्, एकीन गर्न पिसिआर जाँच नै प्रभावकारी मानिन्छ।‘ उसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले समेत आरडिटी किट रोग निदानको लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै एक अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई यस अघि नै बुझाइसकेको छ।
चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी
केहिअघि मन्त्रालयले कोरोना उपचारको अग्रपङ्तिमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कारबाही गर्ने धम्की दियो। संक्रमण बढ्दै गएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउनेभन्दा पनि ज्वरो आएका बिरामीलाई नहेरेको काममा नखटिनेको लाइसेन्स खारेजी हुने गरी कार्वाही गर्न पत्राचार गरेको थियो।
जबकी अस्पतालहरुले सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध नगराएकोले आफूहरुले काम गर्न नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका थिए। अस्पतालले बिरामी नहेरेर सामान्य बिरामीको मृत्युका खबर आउँदा भने मन्त्रालय चुप लागेर बसेको थियो। यो जुहारी पनि एक हप्तासम्म चल्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।