५५ अर्ब रुपैयाँका लागि भइरहेको अतिरञ्जित र प्रायोजित बहसको अन्तर्य
५५ अर्ब रुपैयाँका लागि भइरहेको अतिरञ्जित र प्रायोजित बहसको अन्तर्य
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेकै रहेछन्, 'स्वतन्त्रताको मूल्य अनन्त सतर्कता हो।' (The price of freedom is eternal vigilance.) बेलायत अधिनस्थ अमेरिकालाई स्वतन्त्र गराउने सात संस्थापकमध्येका एक हस्ति जेफर्सनको भनाई यतिखेर नेपालीहरूका लागि निकै सान्दर्भिक भैदिएको छ।
निश्चय नै स्वतन्त्रताको मूल्य अनन्त सतर्कता हो। नेपाल तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र छ नै, तर यो स्वतन्त्रता टिकाउन आवश्यक हाम्रो सतर्कता पटक-पटक खरिद-बिक्रीमा परेको छ। त्यो लापरवाही कहिले सुगौली सन्धी बनेर हाम्रो स्वाभिमानमा मडारिएको छ त कहिले नेपाल-भारत मैत्री सन्धीका नाममा हाम्रो उँचो शीरलाई भेदन गर्न खोजेको छ। कहिले खम्पा बिद्रोह त कहिले नदीनालामा विदेशी प्रभुत्व स्थापित गर्ने सन्धी/सम्झौता बनेर हामीलाई अपमानको झिरमा उनिरहन्छ।
आज हामी स्वतन्त्रताको मूल्य बुझाउने उनै जेफर्सनको देश अमेरिकाले सहायताको नाममा छाडिदिएको अर्को बैजनी तरङ्गमा तितरबितर हुन खोजिरहेका छौं। यहाँ एकसाथ उग्रराष्ट्रवादी र प्रायोजित/निर्देशित तथाकथित विकासे लफ्फाजीले हामीलाई 'वल्लो घाट न पल्लो तिरको' पार्न खोजिरहेको छ।
पहिलो ठक्कर, अनि ठक्करै ठक्कर
सन् १८१५ डिसेम्बर दुईमा सुगौली सन्धि गराएर बेलायतले नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक हालतमा पुर्याएकै थियो। सो सन्धीमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालीको रगतले 'आर्ज्याको' एक तिहाई जमिन अँग्रेजलाई बुझाउनु त पर्यो नै, सँगै आफ्ना नागरिकको जीवन र जोवन पनि अँंग्रेजलाई सुम्पनुपर्ने भयो। अमेरिकी वा युरोपेली कर्मचारीलाई नेपालमा राख्नेदेखि विदेशीबाट सेनाले तालिम लिनेसम्मका काममा सुगौली सन्धीमार्फत अंग्रेजले बन्देज लगाए। दरबारिया भारदारहरुबीचको खिचातानी, सेनाभित्र 'खलकको प्रभुत्व स्थापित गर्ने' रस्साकस्सी या चलायमान युद्धका लागि तयारी नपुग्नुजस्ता जे-जति कारण थिए : त्यसले हाम्रो स्वतन्त्रताको मुल्य जरुर खोसिदिएको थियो।
नेपालसँग लडाईं गरेर, सुगौली सन्धीमा हस्ताक्षर गराएको एक शताब्दीपछि पनि बेलायत युद्धको तयारीमै थियो। त्यसले स्वतन्त्र नेपाली जातिलाई सुगौली सन्धीपछि दोस्रोपटक फेरि छिन्नभिन्न बनायो। सुगौली सन्धी त पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४-सन् १९१९) शुरू हुनुभन्दा झण्डै एक शताब्दी अघि नै भैसकेको थियो। पहिलो विश्वयुद्धको तयारी हुँदै गर्दा दुईलाख पुरुषहरुलाई बेलायती सेनामा थप गरिएको गोर्खा रेजिमेन्टमा जबर्जस्ती हुलियो। नेपालको तत्कालीन पहाडी जनसंख्याको २० प्रतिशत हाराहारीमा मानिसहरू बेलायती सेनामा भर्ना गरिएको अनुमान गरिन्छ। विदेशीहरूबीच भएको सो लडाईंमा ६० हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को अनुमान छ। अरुका लागि रगत बगाउन र जीवन त्याग्न बाध्य पारिएका कति नेपालीहरू स्वदेश नै फर्कन सकेनन्, कति गुमनाम भए : हिसाब गरी साध्य नै छैन।
सन् १९१४ मा नेपाल-अंग्रेज युद्धताका सुगौली पुगेका भिमसेन थापा र बेलायती गोर्खा सैनिकमा आवद्ध नेपाली युवाहरू। तस्बिर : इन्टरनेट।
लुब्धा राणाहरू र पञ्चायती शासकसम्मले नेपाली स्वाभिमान, रगत र बलिदानमाथि गरेको चरम खेलाँची र अपमानले हामीलाई झनै पीडा दियो। तरपनि यसबीचमा आशाका केही झिल्का देखिए। जस्तो कि सुगौली सन्धी भएको ४२ वर्षपछि अर्थात सन् १८५७ मा तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध भएको पुलिस म्युटिनी (सिपाही बिद्रोह) दबाएबापत जंगबहादुरले हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र अंग्रेजबाट फिर्ता ल्याएका थिए। अर्को सुनौलो मौका पनि नेपाली शासकको हातमै थियो। तर चन्द्र शमशेरले धोकाधडी गरिदिए। पहिलो विश्वयुद्धमा पनि बाँकी तराई र गुमेको नेपाल फिर्ता पाउने आशा थियो, तर चन्द्र शमशेरले वार्षिक दस लाख नगद आफ्नो खल्तीमा हाल्न ललचाएका हुँदा भारतका गभर्नर जनरलको सिफारिस कार्बाही हुन पाएन। (सुवेदी, राजाराम- नेपालको तथ्य इतिहास, पृष्ठ २५६)।
त्यतिखेर पैसाका लागि चन्द्रशमशेर राणाले जुन हर्कत देखाए, अहिले ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको अमेरिकी विवादास्पद परियोजना एमसीसीमा मरिहत्ते गरिरहेका केही स्वनामधन्य 'विज्ञ', लालची नेता/कार्यकर्ता र व्यापारीहरुको उद्गार सुन्दा लाग्छ : यी मानिसहरूभित्र द्रव्यपिशाच चन्द्रशमशेरको अतृप्त आत्माले डेरा जमाएको छ। यी सुगारटाइबाट वाक्पटु बनेका औंलामा गन्न सकिने मानिसहरूका लागि यो देशको सार्वभौमसत्ता, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र नागरिक स्वाभिमान पैसाका अघि कौडी बराबर पनि होइन। आफ्ना नागरिकले बगाएको रगतको मूल्य पचाउने लुब्धो चन्द्रसमशेर र देशलाई भर्सेलामा पार्नेगरी एउटा अमेरिकी परियोजनाको पक्षमा वौद्धिक दासता पोखिरहेका यी स्वनामधन्यहरूबीच रत्तिभर अन्तर नदेखिनुमा त्यतिधेरै आश्चर्य मान्नुपर्ने नै के छ र! चन्द्रशमशेरले गोजी न्यानो बनाउन अँग्रेजको गुलामी गरे। यी प्रायोजित विकासविद्हरूले पनि नुनको सोझो गर्दैछन्। तर त्यतिखेरको सवाल देशले गुमाएको जमिन फर्काउने थियो, अहिले स्वाभिमान बन्दकी नराखी सहायता लिने हो।
रसिक जंगबहादुर र सुनौला अमेरिकी लरेन्स
नेपालको इतिहासमा जंगबहादुर बारम्बार ठोक्किइन्छन्। कतै मूर्खता देखाएर, कतै बहादुरी देखाएर त कतै चातुर्यता प्रदर्शन गरेर जंगबहादुरले नेपालको स्वाभिमानमा त्राण भर्ने कोशिस गरेकै हुन्। अपमानजक सुगौली सन्धीका कारण नेपाली जनमनमा लागेको नभरिने चोटको दुखाई कम गराउन जंगबहादुरले सकेको मल्हम दल्ने कोशिस गरे। अहिलेका शासक त जनतालाई भ्रमित तुल्याएर महाकाली सन्धी गर्नेहरू हुन्, मामुली आधा खर्बको विवादास्पद सहायताका लागि स्वाधिनता नै धरौटी राख्नसम्म तम्सने यी मानिसहरूको दिग्मिगाउँदो अनुहारलाई हामीले सत्तामा अझै कति समयसम्म झेलिरहनुपर्ने हो, थाहा छैन।
नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धबारे बुझ्न फेरि जंगबहादुरको बेलायत यात्रातिरै फर्कौं। सुगौली सन्धी भएको ३४ वर्षपछि १८४९ माघताका जंगबहादुर राणा बेलायत प्रस्थान गरेका थिए। ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीले रसिक जंगबहादुरको खातिरदारीमा कुनै कसर बाँकी राखेन। '...लाठ डुक साहेवानहरू पनि आफ्ना छोरी, बुहारी, राम्रा-राम्रा तरुणी अघि राखि इनलाई तपाईंले पसंद गर्यौ कि गरेनौ भनी श्री मिनिष्टर साहेबलाई सोधन्या, दाहिन्या बाहुँ अघिपछि राखिदिन्या। तिनका रूप भोजन, भारी गहना-पोसाक, तिनका सफाई, मुखको श्री देख्दा दशै इन्द्रिय जिती सुकदेव स्वामीलाई पनि मोह गराउन्या, अति सुन्दरी अति चंचली, तिनका रूपको वर्णन गर्न सकिँदैन (दिक्षित, कमल-जंगबहादुरको बेलाइत यात्रा, पृष्ठ १७)।
सुरा-सुन्दरीमा भुलिरहेकै बेला जंगबहादुरले लण्डनमै सन् १८५० मा अमेरिकी राजदुत एबोट ल्वारेन्ससँग भेट गरे (अर्याल, बाबुराम-नेप्लिज स्टडीज् : डोमेस्टिक पोलिटिक्स एन्ड फरेन अफेयर्स, एम.ए. दोस्रो वर्ष)। नेपाली शासकले कोही अमेरिकी कुटनीतिज्ञसँग भेटेको सम्भवत: यो नै पहिलोपटक थियो।
अमेरिकी लिलाको प्रथम अध्याय : जर्ज मेरलको प्रवेश, दुतावास स्थापना
जंगबहादुरले लण्डनमा बेलायतका लागि अमेरिकी राजदुत ल्वारेन्सलाई भेटेको ९५ वर्षपछि अर्थात सन् १९४५ नोभेम्बर १६ का दिन जर्ज आर मेरल राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणासामू 'लेजन अफ मेरिट' टक्र्याउन आइपुगे
मेरल नेपाल आएको १३ वर्षपछि सन् १९५८ फेब्रुअरी ३ तारिखका दिन काठमाडौंमा अमेरिकी दुतावास स्थापना गरियो। त्यसपछि अमेरिकाले 'हिमालय बफर स्टेट'मा जुन हर्कत देखायो, सोका कारण उसले नेपालमा गरेका मानवीयदेखि विकास निर्माणका कामलाई समेत दुषित बनाइदियो।
दोस्रो अध्याय : कोलोराडोमा 'तिब्बतीयन हाउन', देहरादुनमा 'स्टाब्लिसमेन्ट २२'
पहिलो कुटनीतिज्ञका रुपमा मेरललाई पठाएको अमेरिकाले त्यसको २९ वर्षभित्र नेपाललाई रणमैदानमा परिणत गरिदियो। अत्याधुनिक हतियार झिकाएर नेपालका उत्तरी हिमाली जिल्लाहरुमा चीनविरोधी खम्बा विद्रोह नै चलाइदियो। यसरी शुरूमा विकास र सहायताको आवरणमा निकै वाहवाही पाएको अमेरिकाले एकाएक नेपाली भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग गरिछाड्यो।
चीनले तिब्बत कब्जामा लिएपछि १९५९ मार्च १६ का दिन तिब्बती शासक दलाई लामा सिपाहीको भेषमा केही अनुयायीसहित भारतमा शरण लिन आइपुगे। तिब्बतको त्यो तनाव नेपाल र नेपालीले भने त्यसपछिका १४ वर्षसम्म खम्पा बिद्रोहका रुपमा झेल्नुपर्यो (बस्न्यात, डा. प्रेमसिंह-नेप्लिज आर्मी इन टिबेटन खम्पा डिस्आर्मिङ मिसन)।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म चीनबिरुद्ध संघर्ष चलाउन अमेरिकाले खम्पा बिद्रोहमा प्रायोजन गरेको थियो। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको भारत पनि यस गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी भयो। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएले ४० वर्षपछि 'डिक्लासिफाइड' गरेको गोप्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार नेपाल पठाइएका तिब्बती गुरिल्लाहरुलाई तालिम दिन कोलोराडो राज्यमा 'तिब्बतीयन हाउन' नै बनाएको थियो। अन्य खम्पा बिद्रोहीलाई तालिम दिन भारतीय गुप्तचर संस्थाहरु इन्टेलिजेन्स व्युरो (आइबी) र पछि ‘रअ’ सँग मिलेर भारत, देहरादुनको चक्राता भन्ने स्थानमा पनि ‘स्टाब्लिसमेन्ट २२' प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरेको थियो। दलाई लामा र नेपालमा परिचालित खम्पाहरुलाई तालिम र हातहतियारका अलावा अन्य खर्चका लागि सीआइएले हरेक वर्ष १७ लाख अमेरिकी डलर दिने गरेको थियो। सन १९५७ बाटै सुरु भएको यो सिलसिला झन्डै एक दशकसम्म चलेको थियो। (बस्न्यात, उही)
तिब्बतको खम्पा विद्रोहमा अमेरिकी संलग्नताबारे अफिस अफ द हिस्टोरियनमा राखिएका प्रमाण
द रेकर्डमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेख
सीआइएले डिक्लासिफाइड गरेका विवरणहरू
यतिसम्म कि, भारतको रक्सौल नाकाबाट नेपाल पस्न खोजेका खम्पा विद्रोहीका मुख्य कमाण्डर गे हिस्सीसहित करिब २०० खम्पालाई वीरगन्जका तत्कालीन बडाहाकिम पूर्णसिंह खवासले सेना र प्रहरीद्धारा नियन्त्रणमा लिएका थिए। तर, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सरकारका गृहमन्त्री सुर्यप्रसाद उपाध्यायले दबाब दिएपछि उनीहरूलाई छाडियो। उपाध्यायले भारतको आग्रहमा खम्पाहरूलाई नेपाल प्रवेशमा छुट दिएकाले तिब्बती शरणार्थीको ओइरो लागेको थियो। सन् १९६१ सम्म त ती तालिमप्राप्त बिद्रोहीहरु नेपालको उत्तरी भेगमा पूर्ण रुपमा फैलिइसकेका थिए।
स्युचाटार र थाम्बुचेतमा हतियार ओसार्ने विमानस्ठल
सुरुमा खम्पा बिद्रोहीहरुको संख्या करिव दुई हजार रहेपनि त्यसको दुई तीन वर्षमै त्यो बढेर करिब १० हजार पुगेको थियो। ती खम्पाहरुका लागि आवश्यक अत्याधुनिक हतियार, खाद्यान्न सामग्री, सीआइए र ‘रअ’ ले यथास्थानमै पुर्याउँथे। ती सामाग्रीहरु खासगरी मुस्ताङको यारफु, टांगेभु र पूर्वका आलाङचुङगोलाको याङमा खसालिन्थे। यस अतिरिक्त हतियार ढुवानीका लागि सीआईएले राजधानीको स्युचाटार र रसुवाको थाम्बुचेतमा अलग्गै बिमानस्थलसमेत बनाएको थियो। यी क्षेत्रमा हतियार ओसार्नका लागि थाइल्यान्डको व्याङ्ककस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाबाट भियतनाम युद्धताका सीआईएले जासुसी प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको एयर अमेरिकाका बिमानहरु परिचालन गरिन्थे। (बस्न्यात, उही)
खम्पा लडाकुको घोडचढी जत्था (माथि), खम्पा लडाकु र हतियार ओसार्न अमेरिकाले त्यतिखेर प्रयोग गर्ने गरेको विमान। यी विमान अवतरण गराउन काठमाडौंको स्यूचाटार र रसुवाको थाम्बुचेतमा अमेरिकाले विमानस्थल नै बनाएको थियो।
चीन-भारत युद्ध (सन् १९६२) मा भारतको हार भएदेखिनै भारतले तिब्बतीहरुलाई चीनबिरुद्ध प्रयोग गर्न मद्दत गरिरहेको थियो भने सोभियत संघको बढ्दो शक्तिबाट त्रसित कम्युनिज्म छाललाई रोक्ने प्रयासलाई बाधा गर्ने उद्देश्यले, अमेरिकाले पनि चीनबिरुद्ध प्रयोग गर्न खम्पालाई सहयोग गर्दै थियो। खम्पाहरुले नेपाली भूमिमा पनि ज्यादती गर्दै थिए। आधुनिक हतियारले सुसज्जित खम्पाहरु उत्तरी सीमामा अवस्थित नेपाली अधिकारीका कार्यालयमा आएर विभिन्न उर्दी जारी गर्थे र त्यस बेलाका प्रशासकहरु उनीहरुको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्थे। हुँदाहुँदा चीनबिरुद्ध संघर्षरत खम्पाहरुले उत्तरी सीमामा रहेका नेपालका जिल्लासमेत आफ्नो रहेको दावी गर्न थाले। ती क्षेत्रमा आफ्ना झण्डाका साथै राष्ट्रपतिका रुपमा दलाई लामाको तस्बिर झुण्ड्याउँथे।
वि.सं.२०३१ भाद्र २४ गते लिपु भञ्ज्याङको तलबाट घोडा, खच्चडसहितको खम्पाहरुको समूह आइरहेको देखिएको हुनाले एम्बुसको तयारी गरियो। जब खम्पाहरुको ताती (कोलम) एम्बुस इलाकामा प्रबेश गर्यो, उनीहरुमाथि फायर खोलियो। यस फायरमा वाङगदीसहित ६ जना खम्पाहरु मारिए र घाइते खम्पाहरु पक्राउ गरिए। यस फायरबाट केही घोडा तथा खच्चडहरु पनि मारिए। फायर खोल्नेबित्तिकै अगाडि बढीरहेको खम्पाहरुको फौजले एम्बुसमा परेको थाहा पाए र तिनीहरुले पनि साना तथा मद्दती हतियार (आर.सि.एल. र मोर्टर) बाट फायर गर्न सुरु गरे(बस्न्यात, उही)
यसरी नेपाली सेनाले सैनिक कारबाही गरेर खम्पाका कमाण्डर वाङगदीसहितलाई मारिदिएपछि खम्पा विद्रोह साम्य भयो। रिजर्ड निक्सन अमेरिकाका राष्ट्रपति बनेपछि सन् १९७२ देखि सीआइएले खम्पा बिद्रोह सञ्चालन गर्न खर्चँदै आएको रकम पनि रोकियो।
खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका क्रममा नेपाली सेनाले बरामद गरेको अत्याधुनिक मेसिनगन र राइफलहरु। यी हतियारहरु अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीलाई चीनविरुद्ध लड्न उपलब्ध गराएको थियो।
तेस्रो अध्याय : नयाँ चलखेलको तयारी
दोस्रो विश्वयुद्धपछि कायम भएको 'वर्ल्ड अर्डर' सन् १९९० को शुरूमा भत्किएपछि अमेरिकालाई सर्वशक्तिमान ठानियो। तर यतिखेर त्यो अवस्था छैन। किनकी, ड्रागनरुपी चीन सुतिरहेन। जब चीन ब्युँझियो, तब अमेरिकी प्रभुत्व क्रमश: कमजोर हुँदै गयो। 'वार्सा प्याक्ट' र 'नाटो' नाममा मात्रै सीमित देखिन्छ। यतिखेर चीनले अमेरिकालाई 'एक नम्बर हैसियत' बाट तल झार्दैछ। डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता शासक चुनेको अमेरिकामाथि आश र त्रासमा मानिसहरुले गरेको भरोसा टुट्दै गएको छ।
यसैबीच विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा लपेटिएको छ। चीनको उहान शहरबाटै यो महामारी सुरू भएको थियो। चीनले संकट झेल्दै गर्दा अट्टाहस गर्दै बसेका पश्चिमा विकसित मुलुकहरूलाई नै यतिखेर महामारीले हराबरा खेलाएको छ। अमेरिकामा त सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ।
यहीँनेर, केहिदिनअघि अमेरिकी संसदमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई अलग र स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने विधेयक पेश भएको छ। विदेश मामिलाको हाउस कमिटीमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिनिधि स्कट पेरी उनै हुन्, जसले हङकङमा भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै २२ मे मा उस्तै विवादास्पद विधेयक पेश गरेका थिए। तिब्बत सम्बन्धी दुई विधेयकलाई डोनाल्ड ट्रम्पबाट मान्यता दिलाउन ह्वाइट हाउस पठाइसकिएको छ।
जब अमेरिका तिब्बतको नाम लिएर चीनविरुद्ध खेल्छ, तब खम्पा बिद्रोहमा प्रत्यक्ष भूमीका निभाएको र अहिले विवादास्पद एमसीसी परियोजनाका पक्षमा दिलोज्यान दिएर लागिरहेका मानिसहरू हाम्राअघि एकैसाथ नाच्न थाल्छन्। सर्वसाधारणलाई बुझाउनेतिर भन्दा सम्झौताका केही अस्वाभाविक बुँदामाथि शंका/आलोचना र प्रश्न गर्नेलाई सीधै 'विकासविरोधी' को बिल्ला भिराउन तम्तयार भैदिन्छन्।
स्वर्गमा मलमुत्र खोज्नेहरू
चीनको उदय, आफ्नो शक्ति क्षीणता र पतन अमेरिकालाई सैह्य नहुने नै भयो। त्यसैले चीनविरुद्ध उसले फौजीबाहेक सबै मोर्चाबाट लडाईं छेडिरहेको छ। नेपालको टेलिभिजन च्यानलका पर्दामा चिल्लो कपाल लर्काएर राष्ट्रियताप्रतिको नागरिक अभिमतलाई विकासविरोधी करार गर्ने विज्ञहरू उही मोर्चाका 'फ्रन्टलाइनर' हुन्। जसको शिक्षादिक्षा र भरणपोषणका लागि अमेरिका र पश्चिमा संस्थाहरूले निकै अघिदेखि खर्च गरिरहेका थिए र छन्।
खम्पा विद्रोह असफल भएपछि चीनको छिमेकी नेपालमा आफ्ना लागि निरन्तर पैरवी गर्ने मानिसहरु खडा गर्न अमेरिकाले १९९० को दशकदेखि नै लगानी थालेको थियो। यदी यो विषय अतिरञ्जित हो झैं लाग्छ भने अहिले एमसीसी पारित गराउन घुँडा धसेर लागिरहेका 'विज्ञ-विद्वान'हरूको शैक्षिक पृष्ठभूमी, उनीहरूले उच्चशिक्षा हासिल गरेको मुलुक, काम गरेका या हाल संलग्न विकासे संस्थाहरू तथा 'ट्राभल हिस्ट्री' खोजौं-दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन सकिन्छ।
के मान्ने, के नमान्ने ? एमसीसी परियोजनाका राखिएका कर छुटका शर्त (माथि) र विकास सहायता नीति, २०७१ मा उल्लेखित करसम्बन्धी प्रावधान (तल)। एमसीसीले व्यक्तिगत आयकरमा पनि छुट चाहेको छ भने यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कार्यान्वयनमा रहेको नीतिमा 'आय तथा मुनाफामा लाग्ने कर विकास सहायताको अंश नमानिने' उल्लेख छ।
अब्बल भनिएका विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षाका लागि विदेश जाने/ लगिने, फर्कँदा त्यही देशको स्वार्थ र त्यही विचारधारा/व्यवस्थाको 'म्यासेञ्जर' बनेर आइदिने नियतिका कारण हामी यी मानिसहरुलाई 'विज्ञ' कम, 'वफादार' बढी देखिरहेका हुन्छौं। एमसीसी परियोजनामा प्रत्यक्ष/ परोक्ष संलग्न मानिसहरू, अमेरिकाले शैक्षिक लगायत विभिन्न प्रयोजनमा उनीहरूमाथि गरेको लगानी एवम् दिएको मानमनितोलाई हेर्दा यो परियोजना नेपालको विकासका लागि मात्रै चाहना राखेर अघि बढाइएको छैन भन्ने सजिलै बुझिन्छ।
कसैलाई पढ्ने अवसर दिएर, कसैलाई पश्चिमा प्रभुत्वको संस्ठामा जागिरे बनाइदिएर, कसैलाई घुमघामको प्रबन्ध मिलाइदिएर, केही संस्थालाई परियोजना मिलाइदिएर त कसैलाई तालिममा डाकेर : अमेरिकाले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व पुन: स्थापित गर्ने तयारी जबर्जस्ती नै थालेको थियो। र, आज तिनै लगानी गरिएका मानिसहरु एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि मिडियासम्म, टेलिभिजनका पर्दादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएर हामीलाई विकास र समृद्धिको पाठ सिकाइरहेका छन्। तर तिनलाई कसैले पढाइदिए हुन्थ्यो : नेपालमा पशुपतिनाथ मन्दिर बन्दा अमेरिकीहरू कहाँ थिए? हामी के-कस्ता बुमर्याङमा फस्यौं र पछाडि पर्यौं? विश्वमा शक्ति समीकरण कसरी बदलिएको छ र यसको आँधीबाट जोगिन नेपालजस्ता अल्पविकसित/विकासोन्मुख मुलुकहरुले कसरी सजगता अपनाउनुपर्छ?
प्राणीविशेषको नियोजित चरित्र बुझाउन एउटा आहान खुब चलनमा छ : ‘सुंगुरले स्वर्गमा पनि मलमुत्र नै खोज्छ।’ यतिखेर एमसीसी पारित हुनैपर्छ भनी नेपालका एकोहोरो चिच्याइरहेकाको हकमा यो आहान ठ्याक्कै मेल खाइरहेको छ। तिनका लागि राष्ट्रियता र स्वाभिमानभन्दा बढी अमेरिकीहरुको निगाह महत्वपूर्ण छ। अमेरिकी सहायताको विवादास्पद एमसीसी परियोजनाका पक्षमा व्यापक लबिइङ गर्नु, अनेकानेक आर्थिक/विकासे जार्गन र लफ्फाजी मारेर जनसाधारणलाई भ्रमित तुल्याउनु एवम् जसरी पनि अमेरिकाका लागि हिमालय क्षेत्रमा 'कस्टोमाइज्ड सेफ हाउस' तयार पार्नु यी विज्ञहरुको 'टास्क' हो। मानौं : अनावश्यक विवादलाई निरुत्साहन गर्न र एमसीसी सम्झौतामा भएका त्रुटिहरूलाई केलाउनु यी मानिसहरूको कर्तव्य नै होइन।
'फाँसीको तख्ता' बनाइएको एमसीसी
एमसीसी परियोजनामार्फत नेपालमा खर्च हुने भनिएको रकमको आकार र यसका खराब पक्ष ढाकछोप गर्न अनेक तर्कको मञ्चन भइरहेको छ। आधा खर्ब हाराहारीको परियोजनाका लागि भैरहेको यो आकारको रस्साकस्सी र जिरह देख्दा लाग्छ : 'नेपालले १० आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेटकै आकारबराबरको सहायता आउँदैछ। अहिलेसम्म सोचेजस्तो विकास नहुनुको कारण नै अमेरिकाले एमसीसी परियोजना नल्याएर हो। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन मात्रै गर्न सकियो भने त नेपालले विकासको वेगमा उस्तै परे अमेरिकालाई नै पछि पारिदिन सक्छ। यो त प्रमिथसले स्वर्गबाट पृथ्वीमा आगोको झिल्को ल्याएभन्दा पनि जादुयी हो।' जसले यस्तो खाले तर्क गरिरहेका छन्, त्यो त उनीहरूले गरेको नुनको सोझोमात्रै हो। उनीहरुको चेतना, स्कुलिङदेखि आर्थिक प्रबन्धसम्ममा अमेरिका या पश्चिमा हावी छन् भने उनीहरूले यस्तो 'इमान' देखाउनु स्वाभाविक ठहर्छ। तर यस्तो 'इमान' अमेरिकाले चाहेभन्दा पनि बढी पोखिइरहेझैं लाग्छ।
अमेरिकी सहायता सोचेजस्तो मैत्रीपूर्ण र नेपालको विकासे अप्ठ्याराका गाँठो फुकाउने खालको छैन। बरू यसले नेपालमा कैयौं भू-राजनीतिक अङ्कुश लगाउने पक्कापक्की छ। जुनकुनै विदेशी सहायतामा 'राष्ट्रघात' देख्ने र 'विदेशी नभए नेपालको विकास नै हुन नसक्ने दावी' गर्ने दुवैखाले प्रायोजित चिन्तनलाई अलि पर राखेर घोत्लिँदा पनि यो परियोजनाप्रति ढुक्क हुने ठाउँ छैन। 'अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ' भन्नेजस्ता कन्स्पिरेसी या 'यो सहायता संसदले पारित नगरे नेपालमा अबदेखि कहिल्यै विकास सहायता आउँदैन' भन्ने ठोकुवा गर्नेहरूलाई बेवास्ता गरेर एमसीसी सम्झौतापत्रमा संकेन्द्रित हुँदा पनि निश्चिन्त हुन सकिँदैन।
अनेकानेक शर्त, मौजुदा नीति/नियम र कानुनका प्रावधान मिचेर सम्झौता गरिनु, जनसाधारणले बुझ्दै नबुझ्ने र उस्तै परे कुटनीतिज्ञलाई नै बुझ्न अप्ठ्यारो पर्ने शर्त राख्नु, नागरिकको तल्लोस्तरबाटै व्यापक विरोध हुनु, प्रायोजित समूहहरु हात धोएरै यसको पैरवीमा उत्रनु, अमेरिकी दुतावासले कहिले 'इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश हो' भन्नु, कहिले सफाई दिँदै हिँड्नु, व्यापक मिडिया क्याम्पेन गरी ५५ अर्ब रुपैयाँ नै सबैथोक हो भनि बुझाउन खोज्नु, लामो राजनीतिक अनुभव बोकेका र सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूले यसको विरोध गरिरहनु, अपारदर्शी र विदेशीसँग पटक-पटक परस्त देखिएका विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई यो परियोजना असाध्यै महत्वपूर्ण लाग्नु...एमसीसीको रडाकोबारे न भनिसाध्य छ, न लेखिसाध्य।
आर्थिक घोटालामा नाम मुछिएपछि केहीअघि मन्त्रीपद गुमाएका एक व्यक्तिले त 'एमसीसी पारित नगरे अमेरिकाले सुलेमानी बनाइदिने' जस्ता अभिव्यक्ति समेत दिन भ्याएका थिए। अर्थात, जनतालाई त्रास र कन्स्पिरेसीमा राखेर अमेरिकाका लागि हद पार गर्न यहाँका केही जिम्मेवार अधिकारीहरू नै लागिपरेका छन्। संसदबाट पारित नहुँदै बजेटमा परियोजना उल्लेख गरेर अघि बढाउन खोज्नु र विवादकै बीचमा सरकारका अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गर्नु यही 'सुलेमानी रेफरेन्स'को निरन्तरता हो।
अर्थात यो कार्यान्वयन नगरे आफूहरूको ज्यान नै नरहन सक्छ भन्ने सत्ताधारीको उद्गार, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विश्वभर अपनाएको आपराधिक हत्कण्डा र प्रायोजित वौद्धिक दासहरुको एकोहोरो सुगा रटाईले पनि यो परियोजना फाँसीकै तख्ता बनिरहेको छ। तर अमेरिकी नागरिकको करबाट नेपालको विकासका लागि आएको सहायता परिचालनमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा अमेरिकालाई खुशी पार्न सम्झौतामा हुँदै नभएका कुरा पनि पूरा गरिदिने भनि क्याबिनेटकै दुरुपयोगसम्मको काम भएको छ।
एमसीसी सम्झौतामा यो संसदबाट अनुमोदान गर्ने भन्ने शर्त छैन, तर २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुझबुझ राखेर कार्यान्वयन गरे एमसीसी सहायता त्यस्तो ठूलो हाउगुजी हुँदै होइन। हाउगुजी त अमेरिकी नीति र खुफिया गतिविधि हो। यी दुवैलाई अमेरिकाले एकै आवरणमा अघि बढाउने भएकाले सहायता स्वीकार्ने/नस्विकार्ने भन्नेबारे हामी अन्यौलमा पर्ने गर्छौं। खम्पाको अगुल्टोले डामिएका नेपाली एमसीसीको चट्याङमा तर्सनु स्वाभाविक छ। आफैं ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अमेरिकाले सरकार र विनास्वार्थ, नेपालको असाध्यै मायाँ लागेर ५५ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिएको पनि होइन। यसभित्रका पहेलुहरू फेला नपारेसम्म, अमेरिकालाई उ प्रति बनेको नेपाली धारणा राम्ररी अवगत नगराएसम्म र नेपाल सरकारलाई नै निर्देश गर्ने सम्झौताका शर्तहरु हटाउन नलगाएसम्म आँखा चिम्लेर यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दा हामीले अर्को क्षति ब्यहोर्न सक्छौं। काँचका पर्दामा जिब्रो फट्कार्दै नेपाली नागरिकलाई 'विकासविरोधी' करार गरिरहेका विज्ञहरू अब यतातिर लागे लोककल्याण हुनेवाला छ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका पुगेर ५० करोड डलर अर्थात करिब ५५ अर्व रुपैयाँ सहायताका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा नेपाल सरकारले थप १३ करोड डलर थप्नेछ। यो रकमबाट लप्सिफेदी-गोरखपुर-बुटवल प्रसारणलाइन विस्तार र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको भालुवाङसम्मको सडकखण्ड मर्मत हुनेछ।
लप्सिफेदीबाट शुरू हुने भनिएको ४०० केभीए क्षमताको हाइभोल्टेज प्रसारणलाइनमा सुनकोशी, तामाकोसी, भोटेकोशी, खिम्ती लगायत सप्तकोशी नदी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत जोडिनेछ। काठमाडौंलगायत लोडसेन्टरमा खपत नभएको बाँकी विद्युत यही प्रसारणलाइनबाट शिवपुरी हुँदै नुवाकोटको रातमाटेसम्म प्रवाह गरिनेछ। त्रिशुली नदीमा निर्माण भएका/ निर्माणाधिन आयोजना र बुढिगण्डकी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई पनि यही प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ। रातमाटेबाट यो प्रसारणलाइन दुई दिशातर्फ विस्तार हुनेछ। पूर्वतर्फ हेटौंडा र पश्चिमतर्फ दमौली शवस्टेशनसम्म विद्युत प्रवाह गरिनेछ। दमौलीसम्म विस्तार हुने सवस्टेशनलाई पाल्पा, सुनवल हुँदै बुटवलसम्म पुर्याइनेछ। कालीगण्डकी र पूर्वमा उत्पादित भएका विद्युत पनि बुटवलस्थित हाइभोल्जेट प्रसारणलाइनमा प्रसारण गरिनेछ। हामीले निकै अघिदेखि नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा सुनिरहेका छौं।
यदि इमान्दारिपूर्वक काम भए र अमेरिकाले सहायताको आवरणमा अरू धन्धा नचलाए बुटवलबाट गोरखपुरसम्म यो प्रसारणलाइन विस्तार गरिनेछ र बढी भएको विद्युत भारत र बंगलादेशलाई बेचिनेछ। यो प्रसारणलाइनबाट अधिकतम ३९ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने भनिएको छ।
आदेश दिने एमसीसी कि सरकार? एमसीसीका पूर्व शर्त (माथि) र विकास सहायता नीतिका उल्लेखित प्रावधान (तल)
प्रस्तावित सडकलाई पनि एमसीसीका जागिरेहरूले उच्च गुणस्तर र गाडीभित्र नहल्लिकन पत्रिका पढ्न मिल्ने गुणस्तरको हुने बताइरहेका छन्। यस्तो सडक अमेरिकामा मात्रै नभई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा पनि बनिसकेकाले यो पनि सम्भव नहुने विषय भएन।
राष्ट्रवादको पाइजामा र सहायता अपरिहार्यता
वि.सं. २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक र वि.सं. २०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदै वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको रूपमा स्थापित हुनेगरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी र कुशल परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ (मध्यमकालिन खर्च संरचना, आ.व. २०७६/७७-२०७८/७९)।
पन्ध्रौं योजना अवधि (आव २०७६/७७-२०८०/८१) भित्र औषत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कुल स्थिर लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ। यस्तै, ९९ खर्ब ५८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान छ। भनेजति उठाउन सकियो भने राजस्वबाट ७२ खर्ब ४७ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। बैदेशिक अनुदानबाट लक्ष्यअनुसार ३ खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ जुटाउन सकेपनि २३ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अपुग नै हुन्छ। यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले हामीलाई अनुदान या ऋणका रूपमा वैदेशिक सहायता चाहिन्छ नै। स्रोत जुटाउन पनि सकिन्छ।
तर फेरि यहाँनेर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनलाई मनन गर्नैपर्छ। सहायता माग्दा, सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रताको मूल्य कायम राख्न 'अनन्त सतर्कता' अपनाउनैपर्छ। नत्र एउटा सार्वभौम मुलुकको संविधान र कानून बर्खिलाप हुने गरी एमसीसीजस्ता सम्झौता भइरहन्छन्। ठूला मुलुकको अपमान र सिंगौरी जुधाई हामीले खेपिरहनुपर्ने हुन्छ।
सहायता माग्नुको अर्थ आत्मसमर्पण गर्नु होइन। विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउने सहायता प्राकृतिक र मानव संशाधन दोहनको क्षतिपूर्ति पनि हो। कसैले अनावश्यक शर्त थोपर्छ भने त्यस्तो सहायतामाथि प्रश्न गर्ने तथा लिने/नलिने अधिकार हामीसँग सुरक्षित रहन्छ। हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौं भने आर्थिक कुटनीतिमा 'अनन्त सतर्कता' अपनाउनैपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।