नयाँ नक्सा, एमसीसी र कोरोनाबाट प्रधानमन्त्रीलाई फलिफाप

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चुलिएको विवाद यतिखेर केही उति चर्चामा छैन। नेताहरूबीच कटु वाद-प्रतिवाद पनि सुनिएको छैन। एक समय सत्ता बहिर्गमनको नजिक पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यतिखेर ढुक्क देखिएका छन्‌।

सरकारको २०७७/७८ को बजेट, कोरोना भाइरस संक्रमण, नेपाल-भारत सीमा र अमेरिकी सहायता एमसिसी लगायत विषयका कारण उत्कर्षमा पुगेको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको हो।

प्रधानमन्त्री एवम्‌ पार्टी अध्यक्ष ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधकुुमार नेपालबीचको शक्ति संर्घषका कारण सत्तारुढ पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेकोे थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला सरकारले ल्याएको पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले नेकपा तरंगित मात्र भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीको काम-कारबाहीलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट उनको राजीनामा नै माग्न थालिएको थियो।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको दुई वर्ष नपुग्दै विवादका कारण फुटको संघारमा पुगेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको कार्य असन्तुष्टिका कारण अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल रुष्ट भएका थिए। दाहाल नेपाल समूह मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध घेराबन्दी समेत गरेका थिए। सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीकोे राजीनामा समेत माग गरेका थिए। यद्यपि आफूविरुद्ध धेराबन्दी भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओेलीले अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल पक्षसँग बेग्लाबेग्लै छलफल समेत चलाइरहे। 

त्यसको केही दिनपछि बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाभित्र केही सन्तुलन कायम गरेको थियो। पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता बाहिरका अन्य शीर्ष नेताले आ-आफ्ना कदमको आत्मालोचना गरेपछि विवाद धेरै हदसम्म साम्य पनि भयो। 

ओलीले नेता नेपाललाई आफू निकट बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री हेरफेरलगायत प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर, नेता नेपालले पार्टीलाई विधि र सिद्धान्तमा चलाउनुपर्ने भन्दै ‘एक पद एक व्यक्ति’को अडानमा थिए। ओलीले एक पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने अडानमा नेपालले लिइराखे। जुन बहस पार्टीभित्र अझै रोकिएको छैन। 

मत्थर भएकै हो त विवाद ? 

सरकारको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने भएकाले पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। 

‘पार्टीभित्र देखिएको विवादको विषयमा अहिले छलफल भएको छैन, त्यो विषय समाधानको बाटोमा गइसक्यो, अब अध्यक्षद्वयले छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुहोला, त्यसपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ’, उनले भने। 

अहिलेको अवस्थामा बजेट, कोरोना भाइरस र सीमा विवाद समाधानमा सरकार लागिपरेको र त्यसैमा एकजुट हुनुपर्ने गुरुङ बताउँछन्। ‘यसबेला सत्ताधारी दलभित्र विवाद रहनु राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले त्यो विवाद अब समाप्त पार्नुपर्छ, मलाई लाग्छ : अब त्यो विवाद फेरि मौलाउँदैन।’

पार्टीभित्र केही समय विवाद देखिएपनि अब त्यो अवस्था नरहेको स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बताउँछन्। ‘पार्टीभित्र विवाद बढेपछि हामीले स्थायी कमिटीको माग गरेका थियौ, तर अवस्था अर्को भइदियो’, उनले भने, ‘अब केही समयमै अध्यक्षद्वयले छलफल गरेर बैठक राख्नुहोला।’ पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थायी कमिटी बैठक आवश्यक भएको उनले जिकिर गरे।

टर्‍याे प्रधानमन्त्री ओलीको संकट ! 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट भएकै कारण दाहाल-नेपाल समूहका २० स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक माग गरेका थिए। सोहीअनुरुप पटक-पटक बैठक बोलाइँदैऽ स्थगन हुँदै आएको छ। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी बैठक छल्न चाहनुभएको थियो, उहाँलाई अहिले अनुकूल भइरहेको छ। बजेट, सीमा विवाद र कोरोनाले प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा पुगेको छ’, नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एक व्यक्ति एक पदको मागबाट पछि हट्ने संकेत देखाइसकेका थिए। तर, अहिले उनका लागि त्यो संकट केही समयका लागि टरेको देखिन्छ।’

एमसिसीबारे अझै अनिर्णित !

सत्तारुढ नेकपाभित्र झाँगिएको अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे नेकपाले निर्णय लिन अझै सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी सम्झौता परिमार्जन नगरिकन संसदबाट पास गर्न चाहन्छन्। तर, पार्टीभित्रको छलफल र एमसिसी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावले उनी पनि बिलखबन्धमा छन्। 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदलले एमसिसी थप अध्ययनतिर धकेलिएको छ। उक्त कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावल नै एमसिसीलाई हुबहु पारित नगर्न उभिएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको हो। 

सो कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययनपश्चात् फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्झौताको सर्त संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसिसी समावेश भएपछि सचिवालय बैठक पनि बसिसकेको छ। तर बैठकबाट एमसिसीबारे निर्णय लिन नसकिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्। 

एमसिसीबारेको प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले यसबारे निर्णय लिन संसदलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि हुनसक्ने उनले बताए। ‘अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि त्यसबारे अध्यक्षद्वयले निर्णय दिनेछन्,’ उनले भने। 

एमसिसीले सत्ताधारी दल नै दुई धारमा विभाजित भएपछि नेकपा अनिर्णित बन्दै गएको छ। एमसिसी 'इन्डो प्यासिफिक रणनीति'को अंश हो/होइन भन्ने विषयमा नेकपाभित्र विवाद कायमै छ। यसको केही सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै नेकपाका केही नेता तथा सांसदले अस्वीकार मात्र होइन, खारेजीको माग गरिरहेका छन्।